site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
गिरीबन्धुको ५१ बिघा प्रकरणमा आरके मैनालीको भूमिका के थियो ?
SkywellSkywell

काठमाडौं । गिरीबन्धु टी–इस्टेटको ५१ बिघा जग्गा अंशबण्डा गरी नाज टी–इस्टेटको स्वामित्व स्थापित गरिदिने व्यक्ति हुन् राधाकृण मैनाली । 

उनी २०५१ मंसिरमा गठन भएको मनमोहन अधिकारी सरकारमा भूमिसुधार मन्त्री थिए । एमालेको अल्पमतको सरकार हुँदा मैनालीले नै गिरीबन्धु टी–इस्टेटमा ५१ बिघासम्बन्धी फाइल स्वीकृत गरेका हुन् । 

उनकै निर्णयबाट गिरीबन्धुभित्रै ५१ बिघा क्षेत्रफलको ‘नाज टी–इस्टेट’ खडा भएको थियो । जुन जग्गा बिक्री गरियो । 

KFC Island Ad
NIC Asia

२०५२ जेठ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गिरीबन्धुको ५१ बिघा जग्गा नाज टी–इस्टेटका नाममा हस्तान्तरण गर्न अनुमति प्रदान गरिएको बताइए पनि मैनालीले भने मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको बताएका छन् ।

त्यही निर्णय अहिले चर्चाको विषय बनेको छ ।

Royal Enfield Island Ad

मैनाली पञ्चायतकालीन नजिरअनुरुप आफूले गिरीबन्धुको स्वामित्व परिवर्तन हुने निर्णय लिएको दाबी गर्छन् । 

२०३३ सालमा १९ बिघा जमिन गिरीबन्धुकै ६ जनामध्येका एकजनाले ‘सुन्दर टी–इस्टेट’ भनी चिया बगान हक हस्तान्तरण गरेको उल्लेख गर्दै त्यही आधारमा आफूले निर्णय गरिदिएको मैनालीको तर्क छ ।

मैनालीले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भन्छन्, “चिया बगान भन्दा अन्त नजाने, चिया नै लगाउने तर, आम्दानी चाहिँ त्यो व्यक्तिले लिनेगरी सुन्दर टी–इस्टेट बनाइएको रहेछ । त्यही नजिर देखाएर मकहाँ फाइल आयो । म मन्त्री हुँदा त्यही नजिरअनुरुप अंशवण्डाको मागअनुरुप स्वीकृति दिएको हुँ ।’’

उनका अनुसार, त्यसमा छत्र गिरीको ३४३ बिघा, १९ कठ्ठा बाह्र धुर एकातिर र अर्कोतिर टेकबहादुर गिरीको नाममा ५१ बिघा हुनेगरी नाज टी–इस्टेट भएर व्यवस्थापन गर्छु भनी निवेदन आयो । 

त्यो फाइल आएपछि ५१ बिघाको व्यवस्थापन गर्न पाउनेगरी चिया नै लगाउनुपर्ने सर्तसहित नाज टी–इस्टेटका नाममा नामसारी हुने निर्णय गरिदिएको भए पनि पछि बिक्री वितरण गरिएको देख्दा आफूलाई आश्चर्य लागेको बताए ।

उनले गिरीबन्धुुका मूल सेयरहोल्डर छत्रबहादुरबाट अंश लिएका टेकबहादुरले छोरीका नाममा ‘नाज टी–इस्टेट’ नामाकरण गरेको भनेर आफूसँग भनेको सुनाए । 

उनको बुझाइमा, चिया बगानमा भएका चियाका बोट र त्यसको आम्दानी व्यवस्थापनको स्वामित्व हस्तान्तरित भए पनि जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारकै हुने गरी निर्णय भएको थियो । तर, ८–९ वर्षपछि सूर्यबहादुर थापा राजाको प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो जग्गा बिक्री भएको उनी सम्झन्छन् । 

“०६० सालमा सूर्यबहादुर थापा राजाको प्रधानमन्त्री हुँदा ५१ बिघा जग्गा बेच्न सक्नेगरी निर्णय भयो । मेरो पालामा चिया बगान नै कायम रहनेगरी सशर्त त्यो जग्गा उनीहरूको आम्दानी बाडफाँडका लागि मात्र नाज टी–इस्टेटका नाममा गरिएको थियो,” मैनालीले भने ।

उनी नाज टी–स्टेटले सट्टापट्टा पानउेगरी सूर्यबहादुर थापाले निर्णय गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘‘५१ बिघा भन्दा बढी जग्गा बाहुनडाँगीमा किनियो र त्यहाँको जग्गा बिक्री भयो भनिएको छ, बाहुनडाँगीमा चिया बगान छ कि छैन मलाई थाहा छैन ।”

मैनाली पनि त्यसबेला झापाबाट चुनाव जितेका थिए । उनले  गिरीबन्धुमै पनि भित्रको व्यवस्थापन अलग–अलग रहेको उनले बताए ।  मैनालीले भने, “कसैको ४० बिघा, कसैको ५० बिघा भएर व्यवस्थापन भइरहेको छ । त्यो कुरा बाहिर ल्याइएको छैन । तर, त्यसबेला टेकबहादुर गिरीले बाहिर ल्याएका थिए ।” 

मैनालीले भने, “फाइल आएपछि त्यसबेला कर्मचारीहरूले मलाई चिया बगानै हुनेगरी अंशबण्डा गरिदिँदा कान्ुनी समस्या हुँदैन भने । त्यसकै आधारमा चिया बगान नै कामय रहनेगरी मैले निर्णय गरेको हुँ ।” 

उनले त्यसबेलाको मन्त्रिपरिषदमा लैजाने विषय नभएकाले आफैँले निर्णय गरेको उनले सुनाए । 

उनले भने, “यो जग्गा नै ट्रान्सफर हुने भएको भए क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्थ्यो । तर, चिया बगानको आम्दानी बाडफाँटका मात्र अंशबण्डा भएकाले क्याबिनेट पठाउनु परेन, मैले नै मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेको हुँ ।’’

०२१ सालमा लागू भएको ऐन अनुसार जग्गा जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको हो, त्यसबाहेक तलमाथि हुन लागे त्यो जग्गा नेपाल सरकारको नै हुने तर्क उनको छ । त्यही समस्या देखाएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ०७६ सालमा ऐन संशोधन गरेको उनले बताए । ऐन संशोधपछि बनेको नियमावलीका सर्त नबुझ्दा ओली फसेको उनको बुझाई छ । 

“ऐन संशोधनबाट कमाउन त खोजेकै होला । ऐन संशोधनपछि नियमावली संशोधन हुनुपर्‍यो । नियमावली संशोधन गर्दा ओलीले पढेनन् वा बुझेनन् अथवा कर्मचारीले मिलाइदिए,’’ उनको तर्क छ, “त्यसमा चारवटा सर्त रहेछन् । यी चार पाँचवटा सर्त पूरा गरेर मात्र ओलीले सट्टापट्टाको निर्णय गरेको भए हुने थियो होला । त्यसो गरेको भए अदालतले पनि यस विषयलाई सामान्य रुपमा लिन सक्थ्यो ।’’

अदालतले ऐन खारेज नगरेकाले त्यो नियमावलीका सर्तविपरीत देखिएको उनले बताए ।  तर, पृष्ठभूमिमा भएका चलखेलबारे भने आफू जानकार नभएको उनको भनाई छ ।  “निर्णय नियमावलीअनुसार नभएकैले सर्वोच्चबाट मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर भयो । व्याकडोरमा के–के भएका छन् त्यो तपाईंहरुले खोज्ने कुरा हो,” मैनालीले भने ।

उनी आफूमाथि अहिले आएर आरोप लागेको बताउँदै तथ्यहीन तर्क नगर्न अनुरोध गरे ।

‘‘खाएँ कि खाइन जसले जे भने पनि मलाई आफूलाई थाहा छ,’’ उनी भन्छन्, ‘‘किनभने ज–जसलाई ढाँटे पनि आफूले आफूलाई त ढाट्न सक्दिनँ । मेरो पहिलाको हैसियत के थियो, म अहिले कुन हैसियतमा छु, तपाईंहरुले अध्ययन गर्दा हुन्छ ।” 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २८, २०८१  ०९:५३
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Nepatop (PlastNepal)Nepatop (PlastNepal)
national life insurance newnational life insurance new
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro