पोखरा । उच्च अदातल पोखराले फेवातालको चार किल्ला क्षेत्रमा सुरक्षा गस्ती खटाउन परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले चारकिल्लासहित तालको सीमा क्षेत्र र समग्र प्रभावित क्षेत्रमा हुने क्रियाकलापको निरीक्षणका लागि सुरक्षा निकायलाई साप्ताहिकरूपमा निरीक्षण गर्न भनेको छ ।

“फेवातालको चारकिल्ला, यसको सिमाना र समग्र प्रभावित क्षेत्र (जलाधार क्षेत्र, बहाव क्षेत्र, ढाप क्षेत्र र सिमसार क्षेत्रसमेत) मा हुने क्रियाकलापहरूको निरीक्षण र अनुगमन गरी निरन्तररूपमा निगरानी बढाउन स्थानीय सुरक्षा निकाय, नगर प्रहरी र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसमेत संलग्न रहेको संयुक्त सुरक्षा गस्ती टोली बनाई हप्ताको कम्तीमा एकपटक निरीक्षण र अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रबन्ध मिलाउनू,” आदेशमा भनिएको छ ।

अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले गत वर्षको जेठ १७ मा फेवातालको सिमसार क्षेत्र अतिक्रमित भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ताल संरक्षण विकास प्राधिकरण र पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा उच्च अदालत पोखराले मागदाबी बमोजिमको उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको हो ।

रिटमा प्रदेशले बनाएको वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण २०७५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र पोखरा महानगरपालिकाको आठौँ नगरसभाले बनाएको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ विपरीतका कार्य भएको उल्लेख गरिएको थियो । पोखरा महानगरपालिकाको अकर्मण्यता र मिलेमतोमा फेवातालको सिमसार पुरिएको रिटमा उल्लेख छ ।

फेवातालको मुहान क्षेत्र र सिमसार क्षेत्र पुरिएको भन्दै अधिवक्ता घर्तीमगरले महत्त्वपूर्ण प्रकृतिक सम्पदाका रूपमा रहेको फेवातालको संरक्षणका लागि परमादेश माग गरेका थिए ।

फेवातालको पश्चिम क्षेत्रमा गतवर्ष एक व्यवसायीले डोजर लगाएर सिमसार क्षेत्र पुरेका थिए । महानगरले त्यसका लागि प्रयोग भएका उपरकण नियन्त्रणमा लिएतापनि सिमसार पुर्ने क्रम भने रोकिएको थिए ।

उच्च अदालतले भारी यान्त्रिक उपकरणहरूको प्रयोगलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न आदेश दिएको छ । आइतबार उच्चका न्यायधीशद्वय राजनप्रसाद भट्टराई र उमेश कोइरालाको इजलासले विपक्षीको नाममा नौ बुँदे परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यसअगाडि नै गरेको फेवातालको निर्धारित चारकिल्ला र सिमानासहितको मापदण्डभित्र पर्ने गरी कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नदिने आदेश उच्चले दोहोर्‍याएको छ ।
यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षभित्र तालको सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्यतालिका बनाउन पनि उच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

“फेवातालको निर्धारित मापदण्डभित्र यस अघि निर्मित संरचनाहरू हटाउने र त्च्यसबाट कायम हुन जाने ताल किनाराको मध्यवर्ती क्षेत्रको सौन्दर्यीकण गर्ने समेतको प्रयोजनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय कायम गरि चालु आर्थिक वर्ष (२०८१ साल असार मसान्त) भित्रै कार्यतालिका बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भ (२०८१ साल श्रावण १ गते) देखि नै सो कार्यातालिका अनुसारको कार्य प्रारम्भ गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु र त्यसरी तयार पारिएको कार्यतालिका सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र यस अदालतका रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अनिवार्यरूपमा पेस हुने व्यवस्था मिलाउनू,” आदेशमा भनिएको छ ।

उच्चले तालमा आश्रित जलचरहरूको संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि भन्दै जलाधार क्षेत्र र सिमसार क्षेत्रमा खेती गर्ने कृषकहरूलाई रासायनिक पदार्थको प्रयोग नगर्न भनेको छ । यसका लागि विपक्षीहरूलाई रासायनिक पदार्थको प्रयोग नगर्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न उच्चले आदेश दिएको छ ।

तालको मुहान र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि रुख बिरुवा रोप्न, वृक्षरोपण गर्न र भूसंरक्षणको प्रबन्ध गर्नुपर्ने फैसलामा भनिएको छ । उच्चले संयुक्त संयन्त्र बनाएर द्वैमासिक प्रतिवेदन तयार गर्न भनेको छ ।

“सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि र ताल क्षेत्रको संरक्षणमा क्रियाशील नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसमेत संलग्न रहेको संयन्त्र बनाई उक्त संयन्त्रमार्फत फेवातालको संरक्षण र दिगो विकास तथा दिगो उपयोग सम्बन्धमा विद्यमान कानुन र न्यायिक निर्णयहरूका आधारमा स्थापित मापदण्डहरूको कार्यान्वयनको अवस्था मूल्यांकन गरी सुरक्षा गस्ती टोलीले दिएको प्रतिवेदन समेतलाई समेटेर द्वैमासिकरूपमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र यस अदालतका रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अनिवार्यरूपमा पेस हुने व्यवस्था मिलाउनू,” आदेशमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ