सुर्खेतको लेकबेशी-१ चिप्लेमा बिहीबार श्री काली बहादुर गणको संयोजकत्वमा सुरक्षा र सरोकारवाला निकायहरु संयुक्त रुपमा विपत प्रतिकार्य अभ्यास गर्दै । तस्बिर : सुरेश आचार्य/रासस

काठमाडौं । केही दिनभित्रै नेपालमा यसवर्षको मनसुन भित्रिँदै छ । नेपालमा मनसुन प्रायः असोजको दोस्रो साताबाट बाहिरिन्छ । यसवर्ष मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट देशभर १८ लाख १ हजार मानिस कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१’ उक्त विवरण उल्लेख छ ।

यति ठूलो संख्यालाई प्रभावित गर्ने विपद्को जोखिम कम गर्न सरकारले के गर्दै छ त ? राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल भन्छन्, “हामीले धेरै योजना बनाएका छौं  । काम गर्न सहज होस् भनेर मन्त्रालयहरूलाई जिम्मेवारी तोकेका छौं ।”
 
खोज तथा उद्धारमा काठमाडौं, सुर्खेत, इटहरी, भरतपुर र पोखरामा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्ने योजना तयार पारिएको छ । काठमाडौं र सुर्खेतमा सेनाको हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्ने र बाँकीका लागि निजी कम्पनीसँग समेत सहकार्य गरी आवश्यकता अनुसार हेलिकप्टरको व्यवस्थापन गरिने उनले बताए । 

कार्यकारी प्रमुख पोखरेलका अनुसार, प्रदेश सरकारले तराईका जिल्लाहरूमा कम्तीमा ५ वटाका दरले रबर बोटहरू सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराउने । तीनवटै सुरक्षा निकायले प्रत्येक प्रदेशको राजधानीमा विपद् सहायताका लागि तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्नेछन् ।

यसवर्षको मनसुनमा नेपाली सेनाका १० हजार ८४७, नेपाल प्रहरीका १० हजार ५८५ र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका ९ हजार ९२४ गरी कुल ३१ हजार ३५६ जना तालिम प्राप्त जनशक्ति आवश्यकता अनुसार खटाइनेछ । यसका अतिरिक्त स्वयम्सेवकहरू पनि परिचालन गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ ।

“राहतका सामाग्रीको जिल्लाभित्र ढुवानीका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार बढीमा २ लाख रुपैयाँसम्म जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट खर्च गर्न अख्तियारी दिइने छ,” कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भने, “भण्डारण केन्द्रबाट जिल्लासम्म राहत सामाग्री पुर्याउन प्रादेशिक आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।”

सडक विभागमार्फत अत्यावश्यक स्थानमा तत्काल पुर्याउन सकिने गरी एउटा प्रदेशमा कम्तिमा ५ वटाका दरले हुने गरी ७ वटा प्रदेशमा ३५ वटा बेलीब्रिज राखिने छ । राष्ट्रिय राजमार्गमा सम्भावित पहिरोको नजिकै पर्याप्त इन्धन र चालकसहित हेभि इक्युप्मेन्ट, डोजरलाई तयारी अवस्थामा राखिने उनले बताए ।

अवरुद्ध सडककाबारेमा आममानिसलाई जानकारी गराउने प्रणालीको निर्माण र प्रयोग गरिने उनले जनाए । प्राधिकरणले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र दूरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा विपद्को जोखिमबारे आममानिसलाई निरन्तर सूचना प्रवाह गर्नेछ ।

कार्यकारी प्रमुख पोखरेलका अनुसार, दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको समन्वयमा सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले पोर्टेबल सञ्चार उपकरणलाई तयारी अवस्थामा राखी विपद्का समयमा २४ सैँ घण्टा टेलिफोन तथा इन्टरनेटको प्रवन्ध गर्नेछ । 

उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बैकल्पिक उर्जा प्रवद्धन केन्द्रको सहयोगमा प्रत्येक प्रदेशमा २ हजार वटाका दरले पोर्टेबल सोलार र बत्तीको व्यवस्था मिलाउने उनले जनाए ।

यस्तै, सिँचाइ विभागले प्रत्येक प्रदेशमा न्युनतम एक हजार थान (कोशी प्रदेशमा २५०० थान) तार जालीको प्रबन्ध गर्ने पनि प्राधिकरणले तयार पारेको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८१’ मा उल्लेख छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा २५ हजार थान (कोसी प्रदेशमा ५० हजार थान) का दरले स्यान्ड ब्यागको प्रबन्ध गरिने छ ।
 
“खाद्य व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँगको समन्वयमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशको खाद्य गोदाममा ८३ हजार घर परिवारलाई १५ दिन पुग्ने गरी खाद्य सामग्री तयारी अवस्थामा राख्ने छ,” कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको समन्वयमा खाद्य सामाग्रीको भण्डारण र सहज उपलब्धता गराउने छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभाग र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा प्रत्येक प्रदेशको राजधानीमा कम्तीमा ३ वटा ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स मेडिकल टीम’को निर्माण गरी तयारी अवस्थामा राख्ने छ ।

स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई क्रियाशील गराई समन्वयात्मक रूपमा कार्य गराउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री समयमै खरिद गरी मौज्दात राख्ने तथा औषधिजन्य सामग्रीको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने समेत जनाइएको छ ।

सप्तरी, रौतहट, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका अति जोखिमयुक्त १३ स्थानीय तहका ३४ स्थानमा ‘अडियो इमर्जेन्सी वार्निङ एण्ड नोटिफिकेसन सिस्टम’ (साइरन प्रणाली) जडान गरिसकिएको छ । 

“चितवन, सिन्धुपाल्चोक, महोत्तरी, झापा, सुर्खेत, बर्दिया, सर्लाही गरी ७ जिल्लाका १५ स्थानमा साइरन प्रणाली जडानको तयारी भइरहेको छ,” उनले भने । 

विपद् प्रभावित दोलखा, ओखलढुंगा, म्याग्दी, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, डडेल्धुरा र ताप्लेजुङ जिल्लाका जोखिमयुक्त १४ स्थानहरूको स्थलगत भौगर्भिक अध्ययन गरी ११ स्थानको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।

विपद्सँग सम्बन्धित २ हजार ७४४ वटा खोज तथा उद्धार सामाग्री खरिद गरी ९ जिल्लाका ६५ स्थानीय तह र दुई सुरक्षा निकायलाई वितरण गरिएको छ ।

“ढुंगा, गिटी, बालुवा थुप्रिएर जोखिममा रहेका भौतिक संरचना (पुल, पुलेसा, सडक) हरूको सुरक्षाका लागि तत्काल थुप्रिएका सामग्रीहरू नियमानुसार हटाउने व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्ने, त्यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिसकेका छौं,” कार्यकारी प्रमुख पोखरलले भने । 

कटानका कारण नदीका किनारमा रहेका भौतिक संरचना (हाइटेन्सन लाइन, टेलिफोनका टावर लगायत) को सुरक्षा गर्न उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई भनिएको छ ।

सीमावर्ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका जिल्ला मजिष्ट्रेटलगायत सम्वद्ध पक्षहरूबीच बैठक गरी नाला तथा ड्रेनेजहरू सफा गराइ प्राकृतिक बहावलाई कायम गराउने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ ।

गृह मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागितमा ‘फ्लाइङ् स्क्वाड’का रुपमा उच्च जोखिममा रहेका स्थलहरूको अध्ययन गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न टोली तयारी अवस्थामा राखिएको उनले बताए ।