सहकारी शब्दको अर्थ सहकार्य भन्ने हुन्छ । विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको अर्थतन्त्र उदारीकरणको युगमा प्रवेश गर्यो । सहकारी पनि अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानियो । गाउँगाउँसम्म सहकारी विस्तारको वातावरण बन्यो । तर, जसरी सहकारी विस्तार तीव्र भयो त्यसैगरी सहकारीकर्मीका रूपमा ठगहरूको प्रवेश पनि एकाएक बढेर जाँदा सहकारी शब्द नै बदनाम भएको छ । 

देशभर सहकारीका नाममा ठगिने हजारौं पीडितहरू आफूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता गराइदिन हारगुहार गरिरहेका छन् । सरकार भने निरीह देखिएको छ । झापामा मात्र बचतकर्ताहरूको निक्षेप रकम फिर्ता नगर्ने पाँचवटा सहकारी संस्थामाथि औपचारिकरूपमै उजुरी परेको छ । बचतकताको करोडौं रकम हिनामिना गरेको भनी उजुर परेका सशकारी संस्थामा पहिलो पाइला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था भद्रपुर, समाजसेवी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बिर्तामोड, जयपुर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बुद्धशान्ति, पूर्वार्ध कृषि सहकारी संस्था अर्जुनधारा र संयुक्त कलाकर्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दमक छन् । यी सहकारी बाहेक झापाको सदरमुकाम भद्रपुरमै रहेर करोड बढी बचत रकम फिर्ता गर्न नसक्ने दुईवटा सहकारीका बचतकर्ता पनि उजुरीका लागि संगठित हुँदै गएका छन् ।  

जनतादले खाइनखाइ भविष्यका लागि भनेर  सहकारीमा बचत गरेको करोडौं रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न आनाकानी गर्ने सहकारीका सञ्चालकविरूद्ध कडा कारवाही गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने वातावरण सरकारले बनाई दिनुपर्छ । नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्ने दायित्व पूरा गर्न हिनामिना गर्ने सहकारीका सञ्चालकबाट असुली गरी बचतकर्तालाई रकम दिलाउनुपर्छ । सरकारले भने अहिलेसम्म सहकारी पीडितका लागि ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।

सहकारीका नाममा गाउँमाभन्दा सहरमा बढी ठगी भइरहेको पाइन्छ । विभिन्न ‘स्किम’को नाम दिएर बढी ब्याजको लोभ देखाउँदै बचतकर्तालाई आकर्षित गरी छोटो समयमा करोडौं निक्षेप संकलन तथा मनोमानी खर्च एवं ऋण प्रवाह गर्ने सञ्चालकद्वारा नै सर्वसाधारण बचतकर्ता ठगिएका हुन् । सहकारीको मुख्य कार्यालय, पदाधिकारी र काराबारको अवस्था अज्ञात रहँदा रहँदै पनि धेरै ब्याजको लोभमा बचतकर्ता सहजै ठगिन जानु पनि दुर्भाग्य हो । 

पछिल्ला केही वर्षयता सरकारी निकायबाट सहकारीको नियमन हुनसकेको छैन । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै ठगहरूले गिरोह बनाएर सहकारीका नाममा ठग्ने गरेको पाइन्छ । तीन तहका सरकार छन् । संविधान तथा नीति नियमले यी सरकारको सहकारीप्रति स्पष्ट जिम्मेवारी पनि तोकिदिएको छ । तैपनि कुनै तहको पनि सरकार जिम्मेवार नहुँदा सहकारीको नाममा ठग्ने दर तीव्र छ । 

यसपालि सडक र संसद्मा सहकारी ठगीको विषय बलियोसँग उठेको छ । त्यसले समस्या जटिल र कठिन रहेको देखाउँछ । देशभरी ५३ हजार मानिसले आफूहरूले बचत गरेको २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता नपाएको भन्दै सहकारीविरुद्ध कारवाहीको माग राखेर उजुरी दिएका छन् । उजुरी र समस्या विशेषगरी ठूला सहकारीमा केन्द्रित देखिन्छ । विवादमा परेका सबै समस्याग्रस्त ठूला सहकारीको तथ्यांक अहिले पनि राज्य संयन्त्रसिते छैन ।

देशभर छरिएका साना सहकारीको ठगीको अवस्था दर्शाउने विवरण त आउनै बाँकी छ । सबै सहकारीमाथि छानबिन हुँदा यो रकम थप बढ्ने निश्चित छ ।  सातवटा ठूला सहकारीले मात्रै ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको सहकारी विभागको अनुमान छ ।

सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार ३१ हजारवटाभन्दा बढी सहकारीमा ७४ लाख बढी सदस्य छन् । उनीहरूले पाँच खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम सहकारीका खातामा जम्मा गरेको देखिन्छ । सहकारी पीडितहरू जताततै छरिएका छन् । संकटको स्वरूप ग्रहण गरिसकेको यस समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सरकारले अहिलेसम्म कुनै योजना बनाएको देखिँदैन ।

त्यसो त योजना बनाउन पनि सजिलो छैन । यस्तो विकराल अवस्था रोक्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । समयमै सरकार सचेत नहुने हो भने नेपालको सहकारी अभियान ठगीको नामले बदनाम भएर सधैँका लागि अन्त्य हुन सक्छ । सहकारीका कारण साहुमहाजनको शोषण कम भएको सत्य बिर्सनु हुँदैन । सरकारले सहकारीलाई बदनाम गराउने कारकहरू पहिचान गरी ठगी रोक्नुपर्छ । राजनीति वा अरू पद र पहुँचको कारण सहकारीको रकम अपचलन गर्ने ठगहरू कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्छ । जनसाधारणलाई प्रलोभनमा पारी बचतका रूपमा जम्मा गरेको रकम ऋण लिने, दिने वा सुरक्षा गरिदिने बहानामा निजी सम्पत्तिजस्तै आफ्नो खातामा जम्मा गरी अन्यत्र लगानी गर्नेहरू वित्तीय अपराधी हुन् । यी अपराधीको जालका कारण हजारौं व्यक्तिको पैसा लुटिएको छ । 

सहकारीको भावनाविपरीत चल्ने जो सुकै सञ्चालक, ऋणी या काराबारी ऐनको दायरामा आउने वातावरण बनाउन राज्य अग्रसर हुनै पर्छ । सरकार ढल्छ वा संसदीय अंक गणित सरकारको पक्षमा कमजोर हुन्छ भनेर सहकारी ठग बचाउन सरकार नै लाग्ने अवस्था दुर्भाग्य हो ।

अहिले सत्ता त बाँच्ला तर भविष्यमा सत्तारोहणको बाटो बन्द भयोे भने सरकारमा रहेका दलहरूको हविगत के रहला ? सहकारी पीडितको चित्कारको रहस्य यहीँ लुकेको छ । हुनत महिनौंको अवरोधपछि संघीय संसद्ले सहकारीका समस्या समाधान गर्न स्थलगत अनुगमनको जिम्मेवारी समेत प्रदान गर्दै संसदीय छानविन समिति गठन गरेको छ ।

सो समितिले तीन महिनाभित्र सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेकाहरूको खोजी गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएको छ तर सहकारीको रकम अपचलनमा राजनीतिको उपल्लो तहसम्म पहुँच विस्तार गरेका दलका नेता कार्यकर्ता नै रहेको पीडितको आरोप चिर्न छानबिन समिति सक्षम होला कि नहोला ? यही प्रश्नमा सहकारीलाई ठग उत्पादन केन्द्र बनाउने कि नबनाउने भन्ने उत्तर लुकेर बसेको छ ।