शासकीय हिसाबले हेर्दा नेपाल पञ्चायत, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र तथा अन्य कुन व्यवस्थामा ‘जनहित’का कार्य ज्यादा भए भनेर बहस गर्न सकिएला । 

तर, यतिबेला एकाथरि ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ र अर्काथरी ‘मिसन–०८४’ भन्दै सस्तो लोकप्रियताको नारा लगाइरहेका छन् ।

तत्कालीन राजालाई लल्कार्नेदेखि मिसन–०८४ सम्म भन्नेहरूसँग राष्ट्र निर्माणका लागि प्रदर्शन गर्नुपर्ने ‘नीति, नेतृत्व र नैतिकता’ के छ र कति छ ?  सँगै उनीहरूले आफ्नो एजेण्डामा मुलुकका ‘नवजवान’लाई कति एकाकार गर्न सकेका छन् ? योे प्रश्नको उत्तर आज खोज्ने बेला आएको छ ।

जनताको अपेक्षा भनेकै ‘राजनीतिक स्थीरता, सुशासन र समृद्धि’ हो । सरकार निर्माणको १८ महिना अवधिमा ४ पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थालाई ‘राजनीतिक स्थीरता’सँग कसरी तुलना गर्ने ?

सुशासनको सन्दर्भ जोड्नुपर्दा मूलधारका दलका नेता नजोडिएको ‘भ्रष्टाचार’का काण्ड र ‘सहकारी’ नमुछिएको नयाँ भनिएका दल नेताहरू भेट्टाउन मुस्किल छ । 

उता, समृद्धिको विषय आफैँ यति अलपत्र पर्‍यो कि प्रचण्ड सरकार निर्माण भएयता ‘२८ किलो मिटर सडक निर्माण’ भएछ । यही तथ्यांकले देखाउँछ, मुलुकको समृद्धिको चित्र ।

नीति :

मलेसिया जस्तो मुलुकले बीस वर्षे नीति तय गर्ने गर्छ । अमेरिका जस्तो मुलुकले १ सय वर्षे नीति बनाउँछ । तर, नेपालले पाँच वर्षे नीति बनाउँदा पनि पाँच वर्षमा कम्तीमा दुईदेखि तीन वटा सरकार निर्माण हुन पुग्दा सरकार फेरिए नै पिच्छे नीति बद्लिँदा मुलुक ‘असफल राष्ट्र उन्मुख’ छ भनी निश्कर्ष निकाल्न कठिन छैन । 

मुलुक निर्माणको नीतिदेखि नेपालको वैदेशिक नीतिसम्ममा सरकारहरू पटक–पटक चुक्न पुग्दा नेपालले विकासका सन्दर्भमा वैदेशिक समर्थन समेत भरपर्दाे ढंगले प्राप्त गर्न सकेन । 

अझ २०७२ मा जारी नेपालको संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने शब्दावली राखियो । उक्त शब्दावलीको व्याख्या गर्दै ‘समाजवाद उन्मुख’को अर्थ प्रजातान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था उन्मुख हो भनेर बुझाइएन ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको संविधानमा उल्लेखित ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने शब्दलाई फरक ढंगले अर्थ लगाउँछन् । उनीहरूको बुझाइमा, नेपालमा लगानी गरी बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी खोलिँदा नेपाल सरकारले चाहेका दिन संविधानमा उल्लेखित त्यही ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने शब्दकै आधारमा कम्पनीहरू ‘राष्ट्रियकरण’ गरिदिन सक्छ । यो विषय चिर्न नसक्दासम्म नेपालमा लगानी भित्रन सम्भव छैन ।

सरकारी नीतिबारे दोस्रो चर्चा गरौं । आज मुलुकमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वमा सरकार छ । मुलुकको अर्थमन्त्री पनि माओवादी केन्द्रकै छ । यिनै माओवादीले हिजो उनीहरूकै भाषामा ‘जनयुद्ध’ गर्दा विदेशी लगानीका बहुराष्ट्रिय कम्पनीमाथि ‘बम’ हाने । चन्दा आतंक मच्चाए । 

कम्पनीका मालिकहरू कम्पनी छाडेर रातारात विदेश भाग्न बाध्य भए । आज पनि कोकाकोलादेखि कोटीभिटीमाथि मुद्दाको भार छ । 

यो अवस्थामा कसरी लगानी मैत्री वातावरण बन्छ ? लगानी मैत्री नीति भनेको यही हो ? प्रचण्ड सरकार निर्माण यता नेपाली तथा विदेशीले नेपालमा कति उद्योग खोले ? तसर्थ, सरकारसँग राष्ट्र निर्माणको जिम्मेवार ‘नीति’ नै देखिन्न । 

राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा विपक्षी कांग्रेस समेतलाई विश्वासमा लिएर ‘नीति’ बनाउनुपर्ने राज्य पक्ष सिंगै विश्व समुदायलाई नै लज्जित पार्ने गरी संसदमा विपक्षीमाथि ‘मार्शल’ लगाएर ‘नीति तथा कार्यक्रम’ पास गर्दैछ । 

विपक्षी ‘भ्रष्टाचार र अनियमितता’ छानबिन गर्न समिति बनाऊ भन्छ, सरकार मान्दैन । मान्यो भनेपनि उल्टै ‘शर्त’ राख्छ । यसरी र यही ‘नीति’ले मुलुकले कसरी समृद्धिको मार्ग पहिल्याउन सक्ला ?

नेतृत्व :

मुलुक सञ्चालनका सन्दर्भमा युग सुहाउँदो ‘नेतृत्व’ नेपालले पाउनै सकेन । पहिलो पुस्ताको हातमा राजनीतिक नेतृत्व रहुञ्जेल मुलुकले समृद्धिको मार्ग पहिल्याउन सक्दा पनि सक्दैन । ‘विचार र उमेर’ले युवाको हातमा देशको नेतृत्व पु¥याउन नसक्दासम्म नेपाल ‘जहीँको त्यही’ रहने निश्चित छ । 

हुन त, मूलधारका दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादीबाट मुलुक चलेन, अब मुलुक हामी चलाउँछौं भन्ने ‘रवि’हरूका पनि छवि र नियत छोटै अवधिमा प्रष्टै भयो । 

किनकि ‘नयाँ र स्वच्छ’ भनिएका रविहरूले पनि आफ्नाबारेमा प्रश्न उठ्नासाथ तत्कालै ‘सरकार’ तथा आवश्यक पर्दा ‘संसद’बाटै राजीनामा दिन सक्थे । तिनले ‘आफूउपर छानबिनको माग’ आफैँले उल्टै गरेको भए हामी युवाहरूका लागि ‘रवि’ ‘आइडल’ बन्न सक्थे । त्यो महान अवसर पनि उनीहरूले गुमाए । 

अर्कातिर, संचार माध्यमका प्रमुखलाई जुन ‘हर्कत’ देखाएर नियन्त्रणमा लिइयो, त्यो लोकतन्त्र होइन । लोकतन्त्रमा जुन निकायद्वारा ‘नागरिकता’ जारी गरियो, त्यही निकायले ‘नागरिकता’बारे तपाईसँग बुझ्नु परेकाले उपस्थित हुनु होला भनेर पत्र काट्नु पर्दथ्यो वा काट्छ । आखिर राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी आतंकपूर्ण तरिकाले नियन्त्रणमा लिनुको औचित्य प्रमाणित भएको खोई ? 

नेतृत्व इमान्दार नहुँदा नागरिकले दुःख पाउँछन् । म स्वयम् नेपालको सुदूर पूर्वी जिल्ला ताप्लेजुङमा जन्मिएर निश्चित समय बेलायत बसोबास गरी नेपालमै ‘नेपाल निर्माण’को अभियानमा योगदान दिन नेपाल फर्किएको छु । 

यहाँ यो कुरा उल्ल्लेख गर्न चाहन्छु कि मैले पढेको वीपी कोइरालाका पुस्तकका केही भनाईहरूले मलाई राजनीतिमा आकर्षित ग¥यो । 

वीपीले प्रतिबन्धितकालमै प्रजातान्त्रिक आन्दोललाई सघाउन कर्मचारीले ‘पेन डाउन’ गर्न खोज्दा भनेका थिए, ‘तपाईहरू त्यसो नगर्नुस्, भोलि आउने मेरो सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ ।’

कति दूरदर्शिता रहेछ, प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने नेता वीपीमा । आज सडकमा गल्ती गर्ने सवारी चालकलाई एकातिर ‘फाइन’ तिराइन्छ भने अर्कातिर कानुनमा व्यवस्था नै नभएको व्यवस्थाअन्तर्गत ‘सडकमा एक घण्टा’ उभ्याइन्छ ।

यो लोकतन्त्र र मानवअधिकारको ठाडो उपहास हो । यस्तै ‘स्टन्ट’मै रमाइरहने नेतृत्वको हातमा मुलुक रहुन्जेल मुलुकले प्रगतिको ‘पथ’ समाउनै सक्दैन । 

नैतिकता :

नैतिकता वास्तवमा आफैँ भित्रबाट उब्जने चिज हो । पञ्चायतकालीन मन्त्री केसरबहादुर विष्टको हातमा रंगशालाको चावी थिएन । तर, जब रंगशाला घट्ना भयो, तब उनले ‘उच्च नैतिकता’ देखाउँदै राजीनामा दिए । 

हाम्रा नेताहरूले आज लोकतन्त्रमा समेत ‘नैतिकता’को राजनीति गर्न सकेका छैनन् । टाढाको उदाहरण दिनै पर्दैन। छिमेकी मुलुक भारतमा ‘रेल दुर्घटना’ हुनासाथ रेलमन्त्रीले राजीनामा दिने नैतिक परम्परा छ । 

तर, नेपालका सन्दर्भमा ‘ललिता निवास’ प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपालदेखि बाबुराम भट्टराईसम्मलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान नै लिँदा पनि उनीहरूबाट ‘पश्चाताप’ गरेको समाचार बाहिर आएन ।

ल भै’गो, उहाँ पुराना र परम्परागत नेता भएकाले ‘पश्चाताप वा राजीनामा’को तहसम्म उहाँहरू पुग्नु भएन । 

तर, कांग्रेस एमाले, माओवादी तथा मधेसवादी दलबाट राष्ट्र चल्दै चलेन भनी ‘डंका’ पिट्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यसका नेता उपर हजारौं सर्वसाधारणको करोडौं रुपैयाँ अपचलनको विषय सार्वभौम संसदमा उठ्दा उल्टै ‘तिमीहरूको फाइल खोलौं’ भन्दै धम्क्याउनुबाहेक ‘नैतिकता’ प्रदर्शन गर्ने आँट नयाँ तथा युवा भनिएको ‘रास्वपा’मा पनि भएन । यो नयाँ प्रति आशा राख्नेहरूका लागि दुःखद् पाटो हो ।

नैतिकता ‘रवि’सँग मात्र खोजिएको होइन । टेरामक्स, यति, ओम्नी, ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, आयल निगम जग्गा, कामै नलाग्ने चाइनिज जहाज खरिद, भृकुटी मण्डप जग्गा भाडा, ७० करोड घूस, मेलम्ची, स्टक एक्सचेञ्ज, गिरीबन्धु टि स्टेट, लगायतका छानबिनको निशानामा मूलधारका दलको उपल्लो तहका नेता पनि छन् ।

उनीहरूले पारदर्शी छानबिनलाई मद्दत पुर्‍याएर जरुरी पर्दा आफ्नो दलकै परेपनि छानबिन होस् भनेर लोकतान्त्रिक आचरण देखाउन सक्नु पर्दथ्यो । 

दुर्भाग्य, नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखापरेका ठूला भ्रष्टाचारका घट्नाका छानबिनको माग गर्नेमा केवल कांग्रेसका नेताहरू गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलहरू मात्र देखिए । उनीहरूले देखाएको ‘नैतिक बल’कै कारण युवा, विद्यार्थी र तरुणमा लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसप्रति अझै पनि भरोसा कायमै छ ।
 
नव जवान :

राष्ट्र निर्माणका लागि भरोसायोग्य शक्ति भनेकै ‘नव जवान’ हुन् । बेलायत जस्तो विकास र प्रजातन्त्रको जननी मुलुकबाट नेपाल फर्किएर नेपाल तरुण दलमा म आबद्ध किन भए भन्दा वीपीले ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’का माध्यमबाट देश निर्माण लाग्न युवाहरूलाई प्रेरित गर्नकै निम्ति ‘तरुण संगठन’को आवश्यक्ता देखेर संगठन खोल्नुभयो ।

मलाई थाहा छ, तरुण दल, वाइसिएल, युवा संघ जस्ता संगठनका प्रतिक जनस्तरमा छाप राम्रो छैन् । यी संगठनमा आवद्ध युवाहरू दिनभर ‘उठन–पठन’मा लाग्छन् र रातभर ‘बार’मा ‘हुक्का’ तानेर बस्छन् भन्ने सन्देश गएको छ ।

यो नमिठो ‘छाप’ हटाएर दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेशिने ‘नव जवान’लाई नेपालमै ‘पढ्दै, उद्यम गर्दै’ गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सोच हामीजस्ता युवापुस्तामा छ । हामी भोली संगठन तथा पार्टीकै नेतृत्वमा पुग्दा विदेशमा ‘देखेको र भोगेको’ अनुभवलाई नेपालमा सकारात्मक ढंगले कार्यान्वयन गरेर देखाउन चाहन्छौं । 

स्रोत र साधान नेपालमा नभएको होइन्, हाम्रो नेतृत्वमा केवल ‘इमान्दारीता र इच्छाशक्ति’ मात्र नभएको हो । 

हाम्रा मूलधारका दलका सबै नेताहरूले ‘व्यवस्था परिवर्तन’को आन्दोलनमा पर्याप्त योगदान त दिनुभयो । तर, उमेरसँगै भिजन पनि एकसाथ नबढ्ने भएकाले ‘युग सुहाउँदो विकासको खाका’ भने उहाँहरूमा देखा परेन । 

अब हामीले राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा पहिलो चरणमा ‘गगन, विश्व, प्रदिप’ पुस्तालाई साथ दिने हो । दोस्रो चरणमा मेरै पुस्ता नेतृत्वमा पुगेर देशको विकासको चित्र बदल्ने हो । यसका निम्ति हामीसँग भिजन छ, अवसर भने समयक्रमसँगै खोसेरै लिने हो ।

आज मुलुकमा जुन प्रकारको राजनीतिक तमासा देखिएको छ, त्यसले न त मुलुक बन्छ, न त दक्ष जनशक्ति विदेश जानबाट नै रोकिन्छ । हाम्रा पुस्तालाई हामीले राष्ट्र निर्माणमा लगाउन सकेनौं भने नेपाल सयौं वर्षपछाडि धकेलिने छ । 

तसर्थ, नेपाल निर्माणका निम्ति ‘नीति, नेतृत्व, नैतिकता र नव जवान’का बारे आजै सोच्न जरुरी छ । जुन मेरो पुस्ता र राजनीतिमा आएका म जस्तो नवआगन्तुकले सोचिरहेको छ ।
(सुब्बा नेपाल तरुण दलकी केन्द्रिय सदस्य हुन् ।)