काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको सरकारविरुद्धको रिटमाथि सोमबार सर्वोच्च अदालतमा सुरुवाइ सुरु भएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा सुरुवाइ सुरु भएको हो ।

गण्डकीका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखविरुद्धको रिट यही जेठ ८ गतेदेखि ‘हेर्दाहेर्दै’मा परेको छ । जेठ ८ र ९ गते लगातार सुनुवाइपछि पेसी आजका निम्ति तोकिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले रिट दायर गरेका हुन् । सभामुख समेतको हस्ताक्षरमा बहुमत दाबी गरिएको भन्दै दायर अघिल्लो रिटमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुख हटाएर ३० नै बहुमत हुने व्याख्या गरेको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त व्याख्याबमोजिम वैशाख २५ गते गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसपछि वैशाख २७ गते पाण्डेले पुनः रिट दायर गरेका हुन् । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि वैशाख २८ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यससँगै मुख्यमन्त्री अधिकारी दोस्रोपटक कामचलाउ भएका छन् ।

संविधानतः विश्वासको मत माग्ने प्रस्तावमा सम्पूर्ण सभाको बहुमत नपाएपछि मुख्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । तर, सर्वोच्चकै फैसलाअनुरूप विश्वासको मत लिएको देखिँदा न्यायाधीश मुसलमानको इजलासले मुख्यमन्त्रीलाई कामचलाउ भूमिका मात्र निर्वाह गर्न र पूर्ण सुनुवाइबाटै मुद्दा टुंगो लाग्ने आदेश गरेको थियो ।

सत्तापक्षले उक्त मुद्दा लम्ब्याउन संवैधानिक इजलास माग्नेसहितका प्रयास जारी राखेको छ । रिट निवेदक कांग्रेसले चाँडो फैसलाका निम्ति प्रयास गरिरहेको छ ।

गएको चैत २५ गते प्रदेशसभाका सभामुख समेतको नाम राखी बहुमत देखाएर एमाले गण्डकी संसदीय दलका नेता अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि, पूर्वमुख्यमन्त्री पाण्डेले सभामुखलाई बहुमत/अल्पमतमा सहभागी नगराउन प्रदेश प्रमुखलाई पत्राचार गरेका थिए ।