काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरूलाई लाग्दै आएको ब्याज र जरिबाना नलिएको पाइएको छ । आइतबार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आयोजनाहरूले तिर्नुपर्नै रोयल्टी समयमा प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवाना नलिएको गरेको पाइएको हो ।

“विद्युत विकास विभागको अभिलेख अनुसार विभिन्न जलविद्युत आयोजनाबाट २०७९/८० सम्म २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमा प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा गरिबाना लिने गरेको देखिँदैन,” प्रतिवेदन उल्लेख छ ।

रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जाना सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।