काठमाडौं । २८ वर्षपछि एमालेका नेता देवराज घिमिरे पुनः चर्चाको शिखरमा छन् । २८ वर्षअघि एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको मत उनको इच्छाविपरीत प्रयोग गरी घिमिरेले महाकाली सन्धि पारित गराउन रणनीतिक भूमिका खेलेका थिए ।

त्यसबेला एमालेले कस्तो निर्णय गर्‍यो भन्दा पनि घिमिरेले कस्तो भूमिका निर्वाह गरे भन्ने व्यापक चर्चाको विषय बनेको थियो । तत्कालीन संविधानअनुसार कुनै पनि सन्धि संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था थियो । 

०५३ भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा उक्त सन्धि अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यसूची बन्यो, तर एमालेले निर्णय गर्नै सकेन ।

एमालेले सन्धिको पक्षमा मतदान गर्ने कि विपक्षमा भन्ने व्यापक छलफल भयो तर निर्णय गर्नै सक्दैन किनकि पार्टीभित्र व्यापक विवाद थियो । एमालेमा पक्ष र विपक्षमा बराबर संख्या थियो । त्यसैले निर्णय गर्न पनि विपक्षमा मतदान गर्न पनि दुवै एमालेका लागि फलामको च्यूराजस्तै बनेको थियो ।

एमालेले मत नदिए सन्धिको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुग्दैनथ्यो । तत्कालीन महासचिव माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली, भरतमोहन अधिकारीलगायतका नेता महाकाली सन्धिबाट नेपालको हित हुने हुनाले पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । 

सहाना प्रधान, वामदेव गौतम, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनालीलगायतका एमालेकै वरिष्ठ नेताहरू भने उक्त सन्धिलाई राष्ट्रघाती भन्दै विपक्षमा उभिएका थिए । 

३५ सदस्यीय एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा १७ जना पक्ष र १७ जना नै विपक्षमा उभिए । अध्यक्ष थिए, मनमोहन अधिकारी ।

उनी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुने पक्षमा धारणा राख्थे । एमाले बैठक छ दिनसम्म लम्बियो तर निर्णय भएन । 

दमको बिरामीसमेत रहेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी भने उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भएका थिए ।

एमालेले उक्त एजेन्डालाई मतदानमार्फत् टुंगो लगाउने निर्णय गर्‍यो केन्द्रीय कमिटीका ३४ सदस्य भएकाले पक्ष र विपक्षमा १७–१७ मत पर्‍यो ।

यसरी पनि विषय टुंगिएन । यसअघि खुला मतदान भएकाले अब गोप्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव आयो । फेरि गोप्य मतदानबाट टुंगो लगाउने प्रक्रिया अपनाइयो । 

वरिष्ठ नेतृ सहाना प्रधानले अध्यक्ष अधिकारी नआउँदासम्म निर्णय गर्न नहुने मत राखिन्, तर सुनुवाइ भएन ।

अध्यक्ष अधिकारीको साटो वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमध्ये एक नम्बरमा रहेका देवराज घिमिरेलाई मताधिकार दिइयो । 

उनी केपी ओली निकट थिए । घिमिरेले मत दिएपछि सन्धि पारित गर्ने पक्षमा बहुमत भयो । एमालेको मत मिलेपछि संसदबाट २०५३ असोज ४ गते पारित भयो । 

यही विवाद लम्बिदै जाँदा ०५४ साल फागुन २१ मा एमाले विभाजित भएको थियो ।

उक्त प्रकरणपछि घिमिरे केही समय चर्चाको शिखरमा रहे । त्यसपछि भने उनी खासै चर्चामा आउन सकेनन् । 

०७९ को निर्वाचनका बेला उनलाई झापा–२ मा टिकट दिएपछि चर्चामा आए । घिमिरेलाई ओलीले टिकट दिएपछि केही स्थानीय नेताले एमाले पनि छाडे ।
 
टिकटको दाबी गर्दै आएका नेता हरि रानाले पार्टी परित्याग गरे, उनलाई पछि माओवादीले टिकट दियो । 

उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा आकांक्षा राखेका नेता अग्नि खरेललाई क्षेत्र नम्बर १ मा पठाएर घिमिरेलाई उमेदवार बनाइएको थियो । घिमिरेले स्वतन्त्र उमेदवार स्वागत नेपाललाई पराजित गर्दै संसद्को यात्रा तय गरे ।

०७९ पुस १० गते एमाले र माओवादीबीच भएको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री माओवादीले पाउने, सभामुख एमालेले पाउने भयो ।

प्रधानमन्त्री चयन भइसकेपछि पनि सभामुखमा उमेदवार को हुने भन्ने चासोको विषय थियो । एमालेका नेताहरु पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा, रघुजी पन्तलगायतका नेताहरु चर्चामा थिए ।

एक भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सोधे– सभामुखको उमेदवार कसलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

ओलीले जवाफ दिए,“चिन्ता लिनुपर्दैन कमरेड ! पार्टीले भन्दा कोसीमा हाम फाल्न तयार हुने व्यक्तिलाई उमेदवार बनाउछौँ ।”

व्यक्तिको नाम त्यसपछि पनि लिएनन् । 

ओलीले घिमिरेलाई अघि सारेपछि केहीसमय एमालेमा पनि खैलाबैला भयो ।

आकांक्षीहरु ओलीको अगाडि बोल्न पनि सकेनन् । माघ ५ गते संसद्मा भएको मतदानमा कांग्रेस उमेदवार ईश्वरी न्यौपानेलाई पराजित गर्दै घिमिरे निर्वाचित भए ।

घिमिरे निर्वाचित हुनासाथ एमालेका प्रभावशाली नेता तथा पोलिट्ब्युरो सदस्यले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘‘अब संसद्मा केही विषयमा विवाद उब्जियो भने पनि सभामुख आसनबाटै माननीय सदस्य, म अध्यक्ष ओलीलाई सोधेर आउँछु भन्दै बैठक नै स्थगित गर्लान् भन्ने डर छ ।”

‘सभामुख’का हकमा ती पोलिट्ब्युरो सदस्यको टिप्पणी, ओलीका उतिबेलाका बोली, अनि केही दिनअघिको ओलीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति ठ्याक्कै सदनमा उतारिँदै छ । अर्थात् सभामुख पार्टी निर्देशन पालना गर्दैछन् ।

ओलीले जेठ २ गते संसदीय दलको बैठकलाई लाइभ गराउँदै भने– ‘‘अब कांग्रेसलाई संसद्मा बोल्न दिने होइन । नेपाली कांग्रेसले बकबास बोलिरहने, हामी सुनिरहने ? यस्तो हुन्छ ? अब बकबास सुनिरहन हामी तयार छैनौं ।”

त्यो दिनबाट सभामुखले कांग्रेसको ‘मुख’ टालिदिए ।

ओलीले त्यतिमात्रै भनेका थिएनन् । उनले भनेका थिए, “यो देशको बहुमूल्य समय खेर फाल्न हुँदैन । संसद् सुचारु हुनुपर्छ ।”

ठीक त्यसैगरी सभामुखले त्यसपछि बैठक रोकेनन् । कांग्रेस सांसदहरुलाई मार्सल लगाएर घेरे, सत्तापक्ष र विपक्षलाई वेलमा भिड्ने अवस्थामा पुर्‍याए ।

सत्ता पक्षका सांसदहरु वेलमा घेरेर विपक्षी सांसदहरुलाई थर्काउँदा होस् वा सत्तापक्षका सांसदले मन्त्री तथा शीर्ष नेताको आसनतिर फर्किएर आरोप लगाइरहँदा ‘माननीय सदस्य, जे भन्ने हो सभामुखमार्फत् भन्नुहोस्’ सिधै भन्न मिल्दैन, त्यो नियमावलीको व्यवस्था छैन समेत भन्न सकेनन् ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मार्सल लगाएर सदनको कामकारबाही फत्ते गरे तर सहमतिका लागि सभामुखले निर्वाह गर्नुपर्ने जति भूमिका निर्वाह गर्नबाट चुके ।

कारण छ– सभामुख नीति, नियम र विवेकले भन्दा निर्देशनले चलिरहेका छन् ।

सभामुख विवेकले नचली निर्देशनले चल्दा कस्तो हुन्छ ? संसद्का पछिल्ला दिनका उदाहरण नै काफी छन् ।

त्यसअघि गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई विपक्षमा रहेका कांग्रेसले बोल्न नदिएको भन्दै पटक पटक आग्रह गर्दै आएका सभामुखले गृहमन्त्री बोलिसकेपछि भने विपक्षमा रहेका सांसदहरुको मुख नै बन्द गरिदिए ।

संसदीय व्यवस्थामा एकजना सांसदमात्रै उभिँदा या वेल घेराउ गर्दा पनि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित ठानिँदैन । तर सभामुखले संसदीय प्रक्रियालाई पूर्णतः बेवास्ता गरे ।

कतिसम्म भने सभामुख उभिइरहेका विपक्ष दलका सांसदहरुहरुसँग आसनबाट भनाभनमै उत्रिए । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा योभन्दा बिडम्बना केही हुन सक्दैन ।

सांसदहरु बोल्न पाउनुपर्ने माग गर्छन्, संसद्मा नबोले कहाँ बोल्ने ? सांसहरुको प्रश्न हुन्छ, तर सभामुख उनीहरुको मुख बन्द गराउँदै नियमित कार्यसूची अघि बढाउँछन् ।

सभामुख पनि रुष्ट देखिन्छन् । उनी आसनबाटै सांसद थर्काउँदै भन्छन्,“बोल्न दिएन भनेर गलत प्रचार नगरौँ ।”

सभामुखले विपक्ष सांसदहरुलाई स्पष्ट सन्देश दिए– तिमीहरु संसद्मा बोल्ने हो भने पहिला आफ्नो ठाउँमा गएर बस । अनि मैले दिएको समयमा प्रक्रियाअन्तर्गत गएर आफ्ना धारणा राख ।

सभामुखको यो व्यवहार संसदीय मान्यताविपरीत हो । नेपालको संसदीय इतिहासको मानक स्थापित गराउने पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाकोभन्दा ठीक उल्टो बाटो पछिल्ला सभामुखले लिएको पुराना सांसद हृदयेश त्रिपाठीको छ ।

“भन्ने हो भने त दमननाथ ढुंगानाबाहेक सबै उस्तै उस्तै हुन् सभामुख,” उनले भने, “ढुंगानामात्रै साँच्चै तटस्थ थिए । त्यसपछि भएका सबै दलीय ढंगबाट प्रभावित र दलको लिडरले थर्कमान पार्ने अवस्था छन् । यतिखेर त झन् बढी देखियो ।”

उनका अनुसार सरकार सफल हुन संसद् पनि त्यतिकै प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । “सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन संसद्को पनि भूमिका छ,” उनले भने, “संसद् निष्प्रभावी भएपछि सरकार पनि हुने नै भयो । संसद् प्रभावहीन भयो । त्यसपछि झन् क्षीण हुँदै गयो ।”

संसदीय व्यवस्थाको मूल आत्मा संसद् नै हो । तर नेपालमा बढी प्रयोगको थलो बनाउँदा समस्या बढी देखिएको हो । “एउटा कारण संसद्लाई प्रयोगको थलो बनाउनुपर्छ भन्ने कम्युनिष्टले सोचे,” उनको टिप्पणी थियो, “खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था भने । प्रयोग गर्दा नै गरिमा बिगारेपछि त्यसैमा लिप्त भए । समस्याको जरो नै यही हो ।”

संसद्मा बोल्न नपाएका प्रतिपक्ष कहिले पत्रकार सम्मेलन त कहिले सडक आन्दोलनमा छन् । उनै प्रतिपक्षलाई सामान्य संसदीय समितिको माग गर्दा पनि भित्तामा पुर्‍याउने सभामुखको जुन व्यवहार छ त्यो कदापि सुहाउँदो छैन ।

अहिलेसम्म प्रतिपक्षले संसद्मा आफ्ना कुरा राख्न पाइन्छ भनेर प्रयास गरिरहेका छन् भोलि संसद् नै बहिस्कार गर्ने तहमा उत्रिए भने सभामुखले के गर्लान् ?  त्यसपछि प्रतिपक्षलाई पर्खिएलान् कि हाइसञ्चो मानेर संसद् सञ्चालन गर्लान् ? 

अझ महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अवस्था बन्यो भने के होला ?  संसद्मा आफ्ना धारणा राख्न पाएको भए प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सडक आन्दोलनमा जाने कि नजाने भन्ने दोधारमा हुन्थ्यो । सम्भवतः नजान पनि सक्थ्यो । सदनमा पनि लगातार बोल्न नपाएपछि सडक आन्दोलनको बाटो लियो ।

सदनमै रोक्न सकेको भए सडक आन्दोलनको तहमा पुग्दैनथ्यो । सडक आन्दोलनले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता जनजनसम्म पुर्‍याउने छ भने सरकारका लागि सडक आन्दोलनको मूल्य संसद्को भन्दा चर्को साबित हुन सक्नेछ ।