संसद्का बैठकहरू अवरुद्ध भइरहेका छन् । बिहीवारको बैठकमा त सांसदहरूबीच धकेलाधकेलसम्म भयो । विपक्षले गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न नदिन बेल घेरेकै बेला नेकपा ९एमाले०का अध्यक्षलगायत सांसदहरू प्रतिकारमा उत्रिएपछि प्रतिनिधि सभामा ‘रणभूमि’ बन्न पुगेको थियो ।
सहकारी ठगीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा विपक्षले आफ्नो अडान र धारणा स्पष्टरूपमा राखेको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलगायत सबै विपक्षी दलहरू संसदीय छानबिन समितिको मागमा एकमत देखिएका छन् ।
सत्ता पक्षले भने अहिलेसम्म आफ्नो धारणा स्पष्टसँग राखेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् भने सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली संसदीय छानबिनविरुद्ध देखिएका छन् ।
सहकारी ठगीका मामिलामा मुछिएका रास्वपाका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पहिले संसद्मा बोल्न पाए छानबिन समिति गठन गर्न सहमत भएको प्रचार गरिएको थियो । बिहीवार संसद्मा बोल्न नपाएपछि भने रास्वपाका नेताहरूले समिति गठन हुनसक्तैन भन्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाल भने नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग लगातार वार्तामा छन् । तर, प्रधानमन्त्री दाहाल संसदीय छानबिन समिति बनाउन ‘सकारात्मक’ रहेको जानकारी कांग्रेसका नेताहरूले मात्र दिएका छन् । लाग्छ, नेपाली कांग्रेसका नेताहरू नै प्रधानमन्त्री दाहालका प्रवक्ता हुन् ।
राष्ट्रपतिको सम्बोधनका लागि पनि यसरी नै वार्ता भएको थियो भने प्रधानमन्त्री समिति गठन गर्न ‘सकारात्मक’ भएको जानकारी कांग्रेसका नेताहरूले नै दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाल साँच्चै नै सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार भए त उनैले यसको घोषणा गर्नुपर्ने हो ।
नेपाली कांग्रेस छानबिन समितिको कार्यादेशमा सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम वा सम्बन्धित सहकारीहरूको नाम उल्लेख होस् भन्ने चाहन्छ । रास्वपाका नेता नाम किटान गर्न नहुने अडानमा छ । एमाले सम्भवतः सहकारी ठगीमा छानबिनै नहोस् भन्ने चाहन्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भने धारणा स्पष्ट हुनसकेको देखिँदैन । लाग्छ, उनी कांग्रेससँग छानबिन समितिका पक्षमा सकारात्मक बन्छन् भने सत्तारुढ गठबन्धनमा एमाले अध्यक्षको ‘लाचार छाया’ बन्न विवश हुन्छन् । उनको दोधारे प्रवृत्तिले समस्या झन् बल्झाएको मात्र छ ।
संसद् सञ्चालनको वातावरण बनाउने मुख्य दायित्व भने मूलतः प्रधानमन्त्रीकै हो । यसैले अरू राजनीतिक दलहरूको बीचमा खेलेर तनाव बढाउँदा प्रधानमन्त्रीकै लागि बढी प्रत्युत्पादक हुनसक्छ भन्ने उनले हेक्का राख्नुपर्ने देखिन्छ । जालझेल धेरै समय जो टिक्दैन ।
यसरी नै अलमल्याइयो भने जनस्तरबाट सहकारी ठगीमा छानबिनका लागि अधिकारसम्पन्न ‘न्यायिक छानबिन आयोग’ गठनको माग उठ्न सक्छ । यसै पनि जनमानसमा संसदीय छानबिन समिति प्रभावकारी नहुने छाप परेको छ ।
यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले यथाशीघ्र स्पष्ट शब्दमा आफ्नो अडान सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उनी सहकारी ठगीको निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने चाहन्छन् कि गृहमन्त्री लामिछानेलाई छानबिनबाट जोगाउन पक्षमा छन् भन्ने विषयमा विपक्षको मात्र होइन जनसाधारणको पनि भ्रम निवारण गरून् !
-1749010126.jpg)
