काठमाडौं । सरकारले सहकारी संकट र बचतकर्ताहरूले बेहोर्नुपरेका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले तत्काल कानुन व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताले बेहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सहकारीहरूको समस्या अहिलेका कानुनहरूबाट मात्र समाधान नहुने देखिएपछि रकम फिर्ता गर्नेसहित बचतकर्ताहरूको रकमको सुरक्षा गर्न संयन्त्रहरू आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय भएको हो ।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउने निर्णय गरेको हो ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि कानुन पर्याप्त नरहेको भन्दै फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा लिखित प्रस्ताव गरेका थिए ।
