काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न र पक्राउ गर्न सुरक्षा बलले अनावश्यक र अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको र जसका कारण नेपालमा अघिल्लो वर्ष चारजनाको मृत्यु भएको जनाएको छ ।

१९९६ देखि २००६ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडितहरूलाई न्याय, सत्य र परिपूरणको व्यवस्था गर्न पनि नेपाल सरकार असफल भएको समेत सो संगठनले बुधबार जारी गरेको विश्वव्यापी प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई रोक्न टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदर्शनकारीमाथि बारम्बार गैरकानुनी बल प्रयोग गरिएको जनाउँदै सुरक्षा बलले सरकार र सत्तारुढ दलका राजनीतिज्ञको आलोचना गर्ने कार्यकर्ता र व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने क्रम जारी राखेको समेत एम्नेस्टीले जनाएको छ ।

लैंगिकतामा आधारित विभेद कानुन र व्यवहारमा जारी रहेको जनाउँदै राष्ट्रपतिले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयकलाई प्रमाणित गरे पनि ऐनले महिलालाई अधिकारबाट अझै बञ्चित गरेको समेत एम्नेस्टीले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार पनि सुरक्षित नभएको एम्नेस्टीले जनाएको छ । 

युगान्तकारी क्षणको खतरा
सो संगठनले विश्वमा  सरकार तथा कर्पोरेटहरूद्वारा खुला र निर्लज्ज ढंगमा भइरहेको नियम तोडाइको बीच अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका लागि एउटा युगान्तकारी क्षण देखा पर्न सक्ने खतरा रहेको जनाएको छ । सो संगठनले द्वन्द्वमा परेका नागरिकहरूले उच्चतम मूल्य चुकाइरहेकोमा शक्तिशाली सरकारहरूले मानवतालाई प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बिनाको एउटा युगमा पुर्‍याइरहेको आरोप लगाएको छ । 

द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई आम निर्वाचनहरू हुँदै गरेको ऐतिहासिक वर्षमा नस्लवाद, विभेद र विभाजनको लागि उर्वर भूमि सिर्जना गर्न खुला छाडिएको समेत एम्नेस्टीले आरोप लगाएको छ । “यी दुर्व्यवहारहरूविरुद्ध उभिँदै र मानवअधिकार संरक्षण तथा हाम्रो साझा मानवताको सम्मानको माग गर्दै विश्वभरका मानिसहरू अभूतपूर्व संख्यामा परिचालित भएका छन्” जारी भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

१५५ देशहरूको मानवअधिकारको अवस्थाको मूल्यांकनसहितको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन ’द स्टेट अफ द वर्ल्ड्स ह्युमन राइट्स‘लाई बुधबार सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बढ्दो द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विफलताका कारण विश्वले एउटा डरलाग्दो परिणाम भोगिरहेको जनाएको छ ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)मा भइरहेको द्रुत प्रगतिसँगै कानुनको शासनको क्षयीकरणमा थप वृद्धि हुने सम्भावना रहेको र यदि एआईको विकासको तुलनामा नियमन पछाडि नै रहने क्रम जारी रहने हो भने यसले बिगटेकको प्रभुत्व सहित मानवअधिकारको उल्लंघनलाई ‘सुपरचार्ज’ गर्ने जोखिम रहने एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले चेतावनी दिएको छ । “गहिरिँदो विश्वव्यापी असमानता, सर्वोच्चताका लागि तल्लिन महाशक्तिहरू र बढ्दो जलवायु संकटको बीचमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले मानवअधिकारको डरलाग्दो दमन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रचुर उल्लंघनको निराशाजनक चित्र पेस गरेको छ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका महासचिव आग्नेस कालामारले भनिन् । 

“गाजामा भएको गैरसैनिकहरूको अवर्णनीय रक्तपात रोक्नका लागि इजरायलका सहयोगीहरूको असफलताले इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पूर्ण बेवास्ता गर्न बल पुगेको छ । ती सहयोगीहरूमध्ये धेरै दोस्रो विश्वयुद्धपछिको कानुनी प्रणालीका सूत्रधार हुन् । युक्रेनविरुद्ध चलिरहेको रुसको आक्रमणका साथै बढ्दो सशस्त्र द्वन्द्व र सुडान, इथियोपिया र म्यानमारमा देखिएका व्यापक मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूले विश्वव्यापी नियममा आधारित व्यवस्था विनाशको जोखिममा रहेको छ” एम्नेस्टीको भनाइ छ । 

अहिले सैनिक, राजनीतिक र व्यावसायिककर्ताहरूले हतियारको रूपमा नियमित प्रयोग गरिरहेका नयाँ र परिचित प्रविधिहरूको अनियन्त्रित प्रयोगले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र र अन्यत्र अराजकता, विभेद र दण्डहीनता फैलाउनलाई बल प्रदान गरेको र बिगटेकका मञ्चहरूले हिंसा निम्त्याएको जनाइएको छ । मौलिक हक तथा स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गर्न स्पाइवेयर र सामूहिक निगरानीका उपकरणहरूको प्रयोग गरिएको छ भने सरकारहरूले समाजका सबैभन्दा सीमान्तकृत समूहहरूलाई लक्षित गर्दै स्वचालित उपकरणहरू ( प्रयोग गरिरहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

“बढ्दो गतिको अनिश्चितताले घेरिएको वर्तमान विश्वमा जेनेरेटिभ एआई, अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधि र स्पाइवेयर जस्ता प्रविधिहरूको अनियमित विस्तार र प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकारको उल्लंघनलाई बढोत्तरी गर्ने र ‘सुपरचार्ज’ गर्ने हानिकारक सत्रु बन्ने अवस्थामा पुगेको रिपोर्टमा जनाइएको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले अहिलेका नेता र संस्थाहरूद्वारा मानवअधिकारका सिद्धान्तहरूउपर विश्वासघात गरेको कठोर मूल्यांकन प्रस्तुत गर्दै बढ्दो द्वन्द्वहरूको बीच धेरै शक्तिशाली राज्यहरूको कार्यले बहुपक्षीयताको विश्वसनीयतालाई थप क्षति पुर्‍याएको र सन् १९४५ मा पहिलोपटक स्थापना गरिएको विश्वव्यापी नियममा आधारित व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।