नयाँदिल्ली । भोलिदेखि भारतमा बृहत् लोकतान्त्रिक कसरतको रुपमा मानिएको लोकसभा निर्वाचन हुँदैछ ।  भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफू पुनः प्रधानमन्त्री भएमा मुलुकलाई विश्वको तेस्रो आर्थिक शक्तिका रुपमा विकास गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । 

के यो सम्भव होला त ?  भारतमा १ दशमलब ४ बिलियन मानिसमध्ये करिब ९६० मिलियन जनताको नाम मतदाता सूचीमा छ ।  निर्वाचन सम्पन्न हुन एक महिना भन्दा बढी समय लाग्नेछ । प्रधानमन्त्री मोदी तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुने दौडमा छन् । 

उनको नेतृत्वमा भारत २१औँ शताब्दीको आर्थिक पावर हाउसको रुपमा अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरिँदै आएको  छ ।  भारत चीनको विकल्पको रुपमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न खोजिएको छ । 

बृद्धि र निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाउन खोजिएको छ । बेइजिङ्ग र दक्षिणको सम्बन्ध त्यति राम्रो मानिँदैन ।  तर, भारतको सबै आर्थिक शक्तिसँग राम्रो सम्बन्ध मानिन्छ । उसले ती देशका ठूला कम्पनीका उद्योगलाई भारतमा आकर्षित गर्न खोजिरहेको छ । 

यो हिसाबले मोदीको भारत सुधारोन्मुख देशको रुपमा रहेको प्रमाणित हुन्छ त ? भारतको आर्थिक तथ्यांकको गुणस्तर अवास्तविक हुन सक्छ ।  विश्वको बढी जनसंख्या भएका मुलुकहरु मध्येमा पर्ने भारतको ग्राउन्ड वास्तविकता मूल्यांकन अप्ठेरो पनि  छ । 

तर, आधिकारिक तथ्यांकलाई स्रोतका रुपमा प्रयोग गर्दा सीएनएनले मोदी सन् २०१४मा प्रधानमन्त्रीका रुपमा आएपछिका पाँचवटा चार्ट तयार पारेको छ ।  अनि सर्वाधिक गतिमा बृद्धि भइरहेको अर्थतन्त्रको रुपमा व्यवस्थापन गर्न आगामी नेतृत्वमा रहेको चुनौती उल्लेख गर्न खोजिएको छ ।

अझै धेरै विपन्न

भारतको अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा ३ दशमलब ७ ट्रिलियन रहेको थियो । जसले उसलाई विश्वको पाँचौ अर्थतन्त्र बनायो । मोदी कार्यकालमा यो चार अंक ‘जम्प’ गरेर त्यहाँ पुगेको हो । दक्षिण एशियाको ठूलो अर्थतन्त्र वार्षिक रुपमा ६ प्रतिशतले सुरक्षित रुपमा अघि बढ्ने गरी विस्तार भएको छ । 

विश्लेषकहरु यसको विकास वार्षिक ८ प्रतिशत गर्ने गरी लक्षित गरिएको हुनुपर्ने ठान्छन् ।  यदि ऊ आर्थिक सुपरपावर हुन चाहन्छ भने त्यो लक्ष्य हुनु पनि पर्दछ । त्यसो गर्न सकिएको अवस्थामा भारतलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक शक्तिका रुपमा अघि बढाउन मद्धत गर्नेछ । 

धेरै विश्लेषकहरुले सन् २०२७ सम्ममा अमेरिका र चीन पछि भारत तेस्रो शक्तिका रुपमा अघि बढ्ने आकलन गरिरहेका छन् । यद्यपि भारतले आफ्नो कूल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी) बढाउन अझै धेरै गर्नुपर्दछ । जस्तो विश्व बैंकको रिपोर्टअनुसार २०२२मा भारत जीडीपीमा १४७ औं स्थानमा रहेको थियो ।

आधुनिक भारतको निर्माण 

चीनले गएका तीन दशकमा धेरै काम गरेको छ ।  भारतले पनि व्यापक रुपमा पूर्वाधारका लागि सडक निर्माण, बन्दरगाह, विमानस्थल, रेलवे लगायतमा कैयौं  बिलियन खर्च गर्न खोजेको छ ।  यसैगरी, निजी लगानीकर्ताहरु संसारकै सबैभन्दा ठूलो ‘ग्रीन इनर्जी प्लान्ट’ बनाउन खटिएका छन् ।

यो वर्षको संघीय बजेट एक्लैमा आर्थिक विकासलाई विस्तार गर्न १३४ बिलियन डलर छुट्याएको उल्लेख छ । यसको नतिजा ग्राउन्डमा भइरहेको तीब्रतर विकासबाट बुझ्न सकिन्छ ।  भारतले करिब ५५ हजार किमी सडक २०१४ र २०२३ को बीचमा राष्ट्रिय सडक नेटवर्कमा जोडेको छ । 

यो ६० प्रतिशत बृद्धि हो । पूर्वाधार विकासले देशको अर्थतन्त्रलाई फाइदा भएको छ । यसले रोजगारीको निर्माण र व्यापारिक गतिविधिलाई अघि बढाउन पनि मद्धत गरेको छ । पछिल्लो वर्षमा देशमा थुप्रै ‘टेक प्लेटफर्म’ समेत खोलिएका छन् । 

जसलाई डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको नाम दिइएको छ । यो जनजीवन र व्यापारमा पनि रुपान्तरित भएको छ । उदाहरणको लागि सन् २००९मा आधार कार्यक्रम घोषणा गरियो । यसले कैयौँ मिलियन भारतीयलाई पहिलो पटक परिचयको प्रमाण दियो । 

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो यो बायोमेट्रिक डाटाबेसले सार्वजनिक कल्याणका कार्यक्रममा भ्रष्टाचार हुनबाट कैयौं मिलियन जनतालाई जोगाएको छ । अर्को महत्वपूर्ण प्लेटफर्म युनिफाइड पेमेन्टस इन्टरफेस(युपीआई)ले प्रयोगकर्तालाई तत्काल क्युआर कोड स्क्यानमार्फत सहज रुपमा पेमेन्टसको अवस्थामा पु¥यायो । 

यसलाई सबै क्षेत्रका भारतीयहरुले मन पराए । यसलाई मन पराउनेमा कफी सपवालादेखि माग्नेसम्म थिए । यसले कैयौं मिलियन डलर औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेट्न मद्यत ग¥यो ।

स्टक मार्केट सुपरपावर

भारतको आर्थिक वृद्धिको उत्साह त्यहाँको स्टक मार्केटमा पनि देखियो ।  जसले उच्च रेकर्ड हासिल गर्दै आएको छ । भारतका कम्पनीहरुको एक्सचेन्ज रेट गएको वर्षको अन्तिम सम्ममा ४ ट्रिलियन डलर नाघेको थियो । 

भारतमा दुई मुख्य स्टक एक्सचेन्ज रहेका छन् । 

नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ इन्डिया(एनएसई) र बीएसई अर्थात् पहिला चिनिने गरेको बम्बई स्टक एक्सचेन्ज । नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ इन्डिया गत वर्ष विश्वकै छैठौँ स्टक एक्सचेन्जको रुपमा अघि आएको थियो । 

यसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन फेब्रुअरी २०२३ र २०२४को सोही अवधिमा ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यो वृद्धि मुख्य स्टक एक्सचेन्जका बीचमा सबैभन्दा उच्च हो । 

मोदी सरकारले आफ्नो सप्लाई चेनलाई अघि बढाउनका लागि विश्वका विभिन्न कम्पनीलाई आकर्षित गर्न चाहेको छ । विदेशी कम्पनीहरुले आफनो अपरेसनलाई चीनबाट अन्यत्र मोड्न चाहिरहेको पाइन्छ । यसो गर्नुमा महामारीको समयमा परेको बाधा र बेइजिङ्ग र वाशिङ्गटनबीचको तनावको कारणले पनि हो ।  

एसियाको तेस्रो आर्थिक शक्तिले २६ बिलियन डलरको इन्सेन्टिभ कार्यक्रमलाई उत्पादन क्षेत्रमा जोड्न खोज्यो । जसले कम्पनीहरुलाई १४ वटा क्षेत्रमा आकर्षित गर्‍यो । ती क्षेत्रमा इलेक्ट्रोनिक्सदेखि अटोमोबाइल्ससम्म र  फर्मास्युटिकल्सदेखि मेडिकल डिभाइससम्म रहेका छन् । 

परिणामस्वरुप संसारका केही ठूला फार्महरु जस्तो एप्पलको सप्लायर फक्सकनले भारतमा आफ्नो अपरेसन महत्वपूर्ण रुपमा विस्तार गर्‍यो । बिलेनियर एलोन मस्कले गतहप्ता एक्समा मोदीसँगको बैठकको प्रतीक्षामा रहेको जनाएका थिए । उनले तिथि भने दिएका छैनन् । 

टेस्लाका बोसले भारतमा चाँडै ठूलो लगानीको घोषणा गर्न सक्ने यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ ।

टेक कम्पनीसँगको सम्बन्ध

सन् २०२३ मा भारतले विश्व आईफोनको करिब ११ प्रतिशतसम्म काम गरेको थियो । यो सन् २०२१ को भन्दा तीनगुणा बढी हो । आइफोनको कामको सेयर २०२५ सम्ममा २३ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । टेक्नोलोजी मार्केट एनालिस्ट फर्म क्यानालिजले सो कुरा जनाएको हो । 

दुईवर्ष अघिसम्म एप्पलले लन्च गरेको ७ वा ८ महिनामा मात्रै भारतले मोडेललाई एसेम्बल गर्ने गरेको थियो । सेप्टेम्बर २०२२मा यो परिवर्तन भयो । आइफोनको डिभाइस आउनासाथै भारतमा पनि काम हुन थालेको थियो ।  

यसलाई मोदीको ठूलो विजयको रुपमा विश्लेषकहरुले बताएका छन् । अमेरिकी कम्पनीसँगको यो लिंकले गर्दा भारतलाई अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँगको लिंक अघि बढाउन पनि मद्यत गर्ने ठानिएको छ । 

मार्केट रिसर्च फर्म क्यानालिजका अनुसार २३ प्रतिशत भन्दा बढी आइफोनको निर्माण २०२५ सम्ममा भारतमा हुनेछ । यो संख्या २०२२को भन्दा ६ प्रतिशत बढी हो । 

रोजगारी कहाँ छ ?

अहिले सम्म पनि भारतको अर्थतन्त्र यहाँको लोकतन्त्र जस्तै छ । यो पूर्णता पाउनबाट टाढा छ । यदि मोदी पुनः निर्वाचित भएमा सयौँ मिलियन्स जनतालाई रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ । 

भारत २९ वर्ष उमेर समूहमा विश्वकै तन्नेरी पुस्ता धेरै भएको मुलुकका रुपमा अहिले चिनिन्छ । यद्यपि यो देश यसको आर्थिक फाइदा लिन अझै सक्षम भएको छैन । कम उमेरका मानिसहरु जो १५ देखि २९को बीचमा रहेका छन् ठूलो संख्यामा बेरोजगार भएको सन् २०२३ मा देखिएको थियो । 

इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनको गत महिनाको एक रिपोर्टअनुसार १५ देखि २९को बीचको जनसंख्या शिक्षित भएर पनि बेरोजगार रहेको छ । रोजगारीमा पनि ‘मिस म्याच’ देखिएको छ । भारतले युवाहरुका लागि राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । (सीएनएनमा आधारित)