काठमाडौं । सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभुक्तानी प्रणाली लागु भइसकेको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गत माघदेखि नै लागु भएको १० प्रतिशत सहभुक्तानीको हिस्सा सरकारीबाहेकका स्वास्थ्य संस्थामा २०८० वैशाख १ गतेबाट बढेको छ ।
जसअनुसार सरकारीबाहेकका स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमाको सुविधा थैलीभित्रका सेवा लिँदा सेवाग्राहीले लागेको खर्चको २० प्रतिशत शुल्क आफैँ तिनुपर्ने हुन्छ । सहभुक्तानीको यो व्यवस्थाले नागरिकलाई सेवा लिन कतिको प्रोत्साहन वा निरुत्साहित गर्ला भन्ने बहस यतिखेर सुरु भएको छ ।
कस्ता अस्पतालमा लागु भएको छ सहभुक्तानी प्रणाली ?
स्वास्थ्य बिमामा सहभुक्तानी (को–पेमेन्ट) प्रणाली लागु गर्ने कार्यविधि २०८० अनुसार अभ्यास सुरु गरिएको थियो । जसअनुसार विशेषज्ञ सेवा भएका आधारभूत अस्पतालहरू, संघीय र प्रदेश स्तरका शिक्षण अस्पतालहरू, मेडिकल कलेजहरू समेतमा सहभुक्तानी प्रणाली लागु भएको छ ।
कार्यविधिअनुसार २५ शैयामाथिका सबै अस्पतालमा सहभुक्तानीको दायरा १० प्रतिशत राखिएको थियो । तर, स्वास्थ्य बिमा बोर्डको गत फागुन २४ गते बसेको बैठकले कार्यविधि संशोधन गर्यो । कार्यविधि संशोधनपछि १५ शैयामाथिका सबै अस्पतालमा सहभुक्तानी प्रणाली लागु गरिएको छ ।
जसमा प्रादेशिक, संघीय र निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरू समेत पर्दछन् । यस्तै, सरकारीबाहेकका सेवा प्रदायक संस्थामा सहभुक्तानीको हिस्सा बढाउने पनि बोर्डले निर्णय गर्यो । जसअनुसार सरकारीमा १० प्रतिशत र सरकारीबाहेकका अस्पतालमा २० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । यो व्यवस्था २०८१ वैशाखबाट लागु भइसकेको छ । “यस कार्यविधिमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सरकारीबाहेकका अस्पतालहरूको हकमा २० प्रतिशत सहभुक्तानी लागु हुनेछ,” कार्यविधिको दफा ६ (क) मा लेखिएको छ ।
सरकारी अस्पतालहरूको सक्षमतामा विकास गर्न र बिरामीको सरकारी अस्पतालप्रति आकर्षण वृद्धि गर्न २० प्रतिशत सहभुक्तानीको व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ । यसरी लिइएको १० वा २० प्रतिशत शुल्कको भरपाई स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य रूपमा बिमितलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कस्ता सेवामा लागु हुन्छ सहभुक्तानी ?
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमभित्रका प्याकेजमा समेटिएकामध्ये कार्यविधिले निश्चित सेवालाई मात्रै सहभुक्तानीभित्र समेटेको छ । जसअन्तर्गत अस्पतालबाट प्रदान गरिने अन्तरंग, बहिरंग, निदानात्मक, उपचारात्मक, शल्यक्रिया, फिजियोथेरापी, र पुनस्र्थापना सेवामा बिरामीले लागेको खर्चको १० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्नेछ ।
सरकारीबाहेकका स्वास्थ्य संस्थाबाट यी सेवा लिँदा भने सेवाग्राहीले २० (बीस) प्रतिशत शुल्क आफैँले तिनुपर्छ ।
यी सेवामा लागु हुँदैन सहभुक्तानी
कार्यविधिले सहभुक्तानी लागु हुने र नहुने सेवाको वर्गीकरण गरेको छ । जसमा सेवाग्राहीले भुक्तानी गर्नु नपर्नेमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा र सरकारद्वारा निःशुल्क प्रदान गर्न तोकिएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र औषधि छन् । जसमा सुरक्षा कार्यक्रम, बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम, क्षयरोग, कुष्ठरोग, औलो, कालाजार, हात्तीपाइलेको निदान तथा उपचार र सरकारले निःशुल्क गर्ने भनि तोकेका सरुवा रोगहरू छन् ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित खोप सेवा, परिवार नियोजन सेवा, सुरक्षित मातृत्वलगायत अन्य जनस्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको सेवामा पनि सहभुक्तानी प्रणाली लागु हुनेछ ।
महामारी रोगको नियन्त्रण, रोकथाम, निर्मूलन र उन्मुलनका निम्ति दिइने सेवाहरू, सामूहिक भवितव्य, दुर्घटना, महामारी, आपतकालीन सेवा, सर्पदंश, कुकुरको टोकाइको उपचारमा पनि सहभुक्तानी लागु हुनेछैन । योग, पोषण शिक्षा, बानीव्यहोरा सुधार, मनोसामाजिक परामर्शजस्ता प्रवद्र्धनात्मक सेवामा पनि यो प्रणाली लागु हुनेछैन ।
यी वर्गले गर्नु पर्दैन सहभुक्तानी
कार्यविधिको दफा ७ मा सहभुक्तानी लागु नहुने लक्षित वर्गका बिमित तोकिएको छ । जसमा अतितरिबको परिचयप्राप्त परिवार, ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, रातो कार्ड पाएका अति अशक्त, अपांगता भएका नागरिक, कुष्ठरोगी, एचआइभी संक्रमित, जटिल खालका क्षयरोगीलाई राखिएको छ । त्यस्तै, महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका र सरकारले समय समयमा तोकेका वर्गलाई पनि सहभुक्तानी लागु नहुने बोर्डले जनाएको छ ।
सरकारीबाहेकका स्वास्थ्य संस्थामा २० प्रतिशत सहभुक्तानीको व्यवस्था किन ?
कतिपय सेवाग्राही र सरोकारवालाले निजी स्वास्थ्य संस्थामा सहभुक्तानीको हिस्सा बढाइएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । तर, बिमा बोर्डले भने कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहभुक्तानीको प्रावधान ल्याइएको दाबी गरेको छ ।
स्वास्थ्य बिमामा सहभुक्तानी नयाँ विषय नभएको र बिमा कार्यक्रम सफल भएका अन्य मुलुकहरूमा समेत यो अभ्यास प्रभावकारी भएको बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनी बताउँछन् ।
बोर्डले सेवाग्राहीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको पक्कै होइन, बरु बिमाप्रति उत्तरदायी बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । “सरकारीबाहेकका सेवा प्रदायकको हकमा निगरानीका निम्ति र अहिलेलाई बिमा कार्यक्रम धरासयी भइसकेकाले पनि सहभुक्तानी लागु गरिएको हो,” अध्यक्ष लोहनीले भने । कार्यक्रम टिकाउन सकेमा सेवाग्राहीलाई थप सुविधा दिने कुरामा कुनै कन्जुस्याइँ नहुने उनको दाबी छ ।
निजी अस्पताललाई समेट्ने तयारी
सहभुक्तानीको व्यवस्थासँगै बोर्डले सरकारी अस्पतालहरूको सेवाको गुणस्तर बढाउने योजना लिएको छ । यस्तै, हाल सेवा प्रदायकको सूचीबाट हटाइएका निजी सेवा प्रदायकलाई पनि सूचीकृत गर्ने तयारी भएको डा. लोहनीले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारी सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । तर, बोर्डले निजी स्वास्थ्य संस्था र मेडिकल कलेजहरूलाई पनि कार्यक्रममा सूचीकृत गर्ने तयारी गरेको छ ।
“आवश्यकताअनुसार थप निजी स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत गरिनेछ, बजेटबाट निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेज हटाइए पनि तिनलाई पुनः सूचीकृत गर्ने अधिकार बोर्डलाई नै छ”, अध्यक्ष लोहनीले बाह्रखरीसित भने । बोर्डको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा २६ प्रतिशत जनसंख्या र ३४ प्रतिशत परिवार आवद्ध भएका छन् ।
यस्तो छ कार्यविधि
