नयाँदिल्ली । भारतमा तल्लो सभा लोकसभाको निर्वाचन शुक्रबार अर्थात् अप्रिल १९ तारेखबाट सुरु हुँदैछ । 

यसले गर्दा त्यतातिर चुनावी सरगर्मीको राप र ताप एक्कासी बढेको छ ।  पहिलो चरणमा शुक्रबार निर्वाचन हुन लागेकोमा आगामी जुन १ तारेखमा सातौं चरणको निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचनको प्रक्रिया पूरा हुनेछ । 

भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक मानिन्छ ।  यद्यपि पछिल्लो समयमा भएका कतिपय गतिविधिलाई लिएर त्यहाँको लोकतन्त्र अप्ठेरोमा परेको समेत बताइँदै आएको छ ।  भारतको आगामी निर्वाचनमा करिब १ अर्ब आधिकारिक मतदाता रहेका छन् । अर्थात कूल ९६८ मिलियन मतदाता दर्ता गरिएकामा ४९७ मिलियन पुरुष र ४७१ मिलियन महिला छन् ।

तल्लो सदन लोकसभाका ५४३ सिटका लागि ५ वर्ष अवधिका लागि यो मतदान हुँदैछ । त्यहाँ सरकार बनाउनका लागि २७२ सिट चाहिन्छ । अघिल्लो पटक  भारतीय जनता पार्टीले ३०३ सिट जितेको थियो । दोस्रो प्रतिस्पर्धीको रुपमा इन्डियन नेशनल कांग्रेसले ५२ सिट जितेको थियो । लोकसभामा राष्ट्रपतिले २ जना मनोनयन गर्ने भारतको संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

सात चरणको निर्वाचन, यस्तो छ कार्यतालिका  
लोकसभाका लागि अप्रिल १९ र २६, मे ७, १३, २० र २५ तथा जुन १ मा गरी सात चरणमा हुनेछ । फस्ट पास्ट पोस्ट प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी ल्याउनेले निर्वाचन जित्नेछ । मतदाताको उमेर १८ वर्ष र उमेदवार बन्न पाउने उमेर २५ वर्ष तोकिएको छ । 

अहिलेसम्मको चुनावी माहोल हेर्दा भावी प्रधानमन्त्रीमा अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नै अगाडि मानिएका छन् ।  प्रधानमन्त्रीका लागि मोदी तेस्रोपटक दौडमा छन् । यसअघि जवाहलाल नेहरु मात्र तीनपटक भारतको प्रधानमन्त्री भएका थिए । 

मोदीले सन् २०४७ सम्ममा भारतलाई विकसित अर्थतन्त्रमा लैजाने लक्ष्य लिएका छन् । विश्वको पाँचौं अर्थतन्त्रको रुपमा अघि बढिरहेको भारतलाई आगामी निर्वाचनमा आफूले जितेमा यसलाई तेस्रो अर्थतन्त्रमा पु¥याउने मोदीको लक्ष्य छ । 

मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले खासगरी हिन्दुको समर्थन लिन खोजेको छ । भारतमा ८० प्रतिशत हिन्दु छन् । मोदीले विवादास्पद भूमि अयोध्यामा पछिल्लोपटक राम मन्दिर बनाएर आफनो पक्षमा माहोल बनाइसकेका छन् । 

आम चुनाव नजिकिएका कारण भारतमा अहिले  जनसभा, अन्तर्वार्तालगायतका विषय अहिले चर्चाको शिखरमा छन् ।  यसैक्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोमबार समाचार एजेन्सी एएनआइलाई करिब सवा घण्टाको अन्तर्वार्ता दिएका छन् जुन अहिले निकै चर्चामा छ । 

जुन सोमबारका सबै मेनस्ट्रिम टेलिभिजन च्यानलमा प्रसारित भएका थिए । सो अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री मोदीले राम मन्दिर, सनातन धर्म, दक्षिणको राजनीति आफ्नो विदेशनीति जस्ता मुद्दामा कुरा राखेका थिए । 
तर, इलेक्टोरल बन्डलाई लिएर उनले जे भने त्यसको निकै चर्चा र विवाद भइरहेको छ । 

इलेक्टोरल बन्डको बारेमा उनले यदि आफ्नो सरकारले इलेक्टोरल बन्ड नल्याएको भए मनीट्रेल कहिल्यै पत्ता नलाग्ने बताएका थिए ।  देश चुनावको मुखमा रहेको बेलामा मोदीको यो भनाई अहम मुद्दा बन्न पुगेको छ । 

गएको फेब्रुअरीमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले इलेक्टोरल बन्ड स्किमलाई असंवैधानिक ठहर गरेको  थियो । 

के हो इलेक्टोरल बन्ड ?

इलेक्टोरल बन्ड राजनीतिक पार्टीको फन्डिङ सम्बन्धी व्यवस्था हो उक्त व्यवस्था भारतमा सन् २०१७मा ल्याइएको हो ।  जसलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले १५ फेब्रुअरी २०२४ मा असंवैधानिक भनिदिएको थियो ।  त्यसलाई प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले रद्ध गरेको थियो । 

साथै स्टेट बैंक अफ इन्डियालाई भारतीय निर्वाचन आयोगलाई दाता र प्रापकको विवरण दिन भनिएको थियो । साथै वेबसाइटमा विवरण राख्न समेत भनेको थियो ।  यो आर्थिक विधेयक २०१७ मार्फत् ल्याइएको थियो ।  तत्कालीन अर्थमन्त्री अरुण जेट्ली यसका मुख्य योजनाकार मानिन्छन् ।  

आर्थिक विधेयकको रुपमा आएकाले यसले कतिपय संसदीय प्रक्रिया पूरा पनि गरेको थिएन । 

त्यत्तिकै कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । त्यतिबेला भारतीय संविधानको धारा ११० अवज्ञा गरिएको आरोप पनि लागेको थियो ।  तत्कालीन अर्थमन्त्री जेटलीले यो प्रक्रियालाई सहज गर्न रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया ऐन समेत संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार रिजर्भ बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा ६०६०.५१ करोड चन्दा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी एक्लैलाई मिलेको पाइएको थियो । 

दोस्रो नम्बरमा टीएमसी (त्रिणमूल कंग्रेस) थियो जसलाई १६०९ करोड चन्दा मिलेको थियो । जसमा चन्दा दिने त्यस्ता कम्पनी पनि सामेल छन् जसलाई विगतमा कारवाही पनि भएको थियो ।  यसलाई विपक्षी तथा पारदर्शिताको लागि काम गर्ने कार्यकर्ताले ठूलो घोटालाको रुपमा आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

मोदी बन्डको पक्षमा

एएनआईको पछिल्लो अन्तर्वार्तामा इलेक्टोरल बन्डको बारेमा सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका थिए, “चुनावमा कालो धनको प्रयोग हुन्छ । यस्तो नहोस् भनेर हामी बाटो खोजिरहेका छौं । चुनावमा हजार र दुई हजारका ठूला नोट चल्थे । हामीले त्यसलाई रोक्ने  प्रयास गर्यौं । सुरुमा राजनीतिक पार्टीलाई २० हजार रुपैयाँ क्यास चन्दा लिन छूट थियो । सर्वोच्च अदालतले २० हजार क्यास चन्दा लिन छूट दिएको थियो । मलाई याद छ कि हामीलाई एक व्यापारीले बताएका थिए– हामी तपाईंहरुलाई चेकमा चन्दा दिन सक्दैनौं । किनकि सत्तापक्षलाई हामीले चन्दा दिएको पत्ता लाग्नेछ । १९९०को दशकमा यस कारणले गर्दा हामीलाई चुनाव लड्न अप्ठेरो परेको थियो । किनकि हामीसँग पैसा थिएन । यो स्किमको बारेमा संसदमा चर्चा भइसकेको छ । विधेयक संसदमा पास भएको छ र आज जो  व्यक्ति यस स्किमबारे आरोप लगाइरहेका छन् उनीहरु त्यतिबेला यसको समर्थनमा थिए ।” 

प्रधानमन्त्री मोदीले इलेक्टोरल बन्ड भएका कारण नै कुन कम्पनीले दियो, कसरी दियो र कहाँ दियो भन्ने मनीट्रेल पत्ता लागेको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्,“जो अहिले बोलिरहेका छन् उनीहरु सबै पछुताउने छन् । जब इमान्दारीपूर्वक सोचिन्छ तीनहजार कम्पनीले यस स्किम अन्तर्गत चन्दा दिएका छन् । यसमध्ये २६ वटाको विरुद्धमा इडीको जाँच चलिरहेको छ । यी २६ मा १६ कम्पनी यस्ता छन् जसले इडीको कारवाही पछि चन्दा दिएका छन् । यस मध्येमा पनि केवल ३७ प्रतिशतले भाजपालाई चन्दा दिएका छन् । बाँकी ६३ प्रतिशतले विपक्षीलाई चन्दा दिएका छन् ।”

राहुल भन्छन्– लज्जाविहीन रुपमा बोलिएको झूठ

मोदीले अन्तर्वार्तामा इलेक्टोरल बन्डलाई लिएर गरेको दावीमा कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले भनेका छन्, “यो असुली स्किम हो । जसका मास्टरमाइन्ड मोदी हुन् ।”

उनले मिडियासँग कुरा गर्दै अगाडि भनेका छन्, “इलेक्टोरल बन्डमा सबैभन्दा अहम् कुरा नाम र तारेख छ । जब तपाईं यी दुवैको देख्नुहुन्छ त्यति बेला पाउनु हुन्छ कि इलेक्टोरल बन्ड दिनेबित्तिकै कम्पनीको कन्ट्याक्ट मिलेको छ वा उनीहरुसँग सीबीआईको जाँच चलिरहेको छ भने त्यो जाँच हटाइएको छ । प्रधानमन्त्री फन्दामा परेका छन् त्यसैले उनी एएनआईमा यस खालको  अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन् । यो दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो पैसा असूलीको स्कीम हो र यसका मास्टर माइन्ड मोदीजी हुन् ।”

विरोध गर्नेहरु पछुताउने छन् भन्ने मोदीको भनाईप्रति राहुलले भनेका छन्,“मोदीजी यो कुरा सम्झाइदिनुस् कि सीबीआईको जाँच सुरु हुन्छ, बन्ड खरिद हुन्छ र त्यसपछि जाँच रोकिन्छ, यसका बारेमा बुझाइदिनुस् प्रधानमन्त्री । कम्पनीको इलेक्टोरल बोन्ड खरिद भएपछि हजारौं करोडको कन्ट्याक्ट मिल्दछ । यो कुरा प्रधानमन्त्री मोदीले सम्झाइदिनुपर्छ । यो कुरा साँचो हो, यो असूली नै हो ।” 

प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो अन्तर्वार्तामा इलेक्टोरल बन्डका कारण नै मनी ट्रेल पत्ता लागेको जनाएका थिए । यसबारेमा टिप्पणी गर्दै कांग्रेसले ‘लज्जाविहीन रुपमा बोलिएको झूठ’ भनेको छ ।

सो पार्टीले भनेको छ, “इलेक्टोरल बन्ड लागू हुनु भन्दा पहिले २० हजार क्यासमा चन्दा दिन सकिन्थ्यो । यो स्किम आएपछि चन्दा दिनेको पहिचान खोल्नुपर्ने बाध्यता खतम गरिएको छ । यसलाई पुरै स्किम गोप्य गर्ने हिसाबले डिजाइन गरिएको थियो । २०१८ र २०२४ को बीचको पुरै डेटा अहिलेसम्म सामुन्ने आएको छैन ।”

‘स्किम’ के थियो र के भयो ?

मोदी सरकारले इलेक्टोरल बन्ड स्किम ल्याउँदा चुनावी फन्डिङ प्रक्रियामा यसले पारदर्शिता ल्याउने जनाइएको थियो । तर पछि कसले कति रकम लियो भन्ने खालको विवरण गोप्य राखियो ।  सर्वोच्चको आदेशअनुसार सार्वजनिक गरिएको विवरणमा १२ अप्रिल २०१९ देखि ११ जनवरी २०२४को बीचमा भाजपाले कुल ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी इलेक्टोरल बन्ड इन्क्यास गरेको पाइएको छ । 

दोस्रो नम्बरमा तृणमूल कांगेस रहेको छ । जसले १६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी इलेक्टोरल बन्ड इन्क्यास  गरेको छ । 

खरिद गर्ने कम्पनी फ्युचर गेमिङ एण्ड होटल सर्भिसेज हो । यो कम्पनीले कूल १३६८ बन्ड खरिद गरेको छ । जसको मूल्य १३.६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा अधिक रहेको छ । यो मामिलामा तेस्रो नम्बरमा कांग्रेस छ । जसले १४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी इलेक्टोरल बन्डको इन्क्यास गरेको छ । 

यसबाहेक भारत राष्ट्र समितिले १२ अर्ब रुपैयाँ र बीजु जनता दलले ७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी इलेक्टोरल बन्डको इन्क्यास गरेको पाइएको छ । कैयौं यस्ता मामिला सामुन्ने आएका छन् कि जसमा जुन कम्पनीले इलेक्टोरल बन्ड खरिद गरेका छन् उनीहरुमाथि बन्ड खरिद गर्नुअघि इडी इन्कम ट्याक्समार्फत कारवाही भएको थियो । 

केही कम्पनीलाई बन्ड खरिद गर्नुभन्दा केही समय अघि वा पछि ठूलो कन्ट्याक्ट मिलेको थियो । एउटा औषधी कम्पनी जसले टेस्ट फेल गरेको थियो उसले इलेक्टोरल बन्ड खरिद गरेर राजनीतिक दललाई दिएको थियो । ३ औषधी कम्पनी र एक सुपर स्पेशिलिटी हस्पिटलले इलेक्टोरल बन्डमार्फत करिब ७६२ करोड रुपैयाँको चन्दा राजनीतिक दललाई दिएको पाइएको छ ।

मोदीमाथि अनुदारको आरोप तर टक्कर दिने कोही छैन

मोदी पहिलो पटक सन २०१४ मा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनी यसपालि फेरि प्रधानमन्त्री भएमा उनको तेस्रो कार्यकाल हुनेछ ।  अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भारतको उचाई बढाउनका लागि मोदीले भूमिका खेलेको विषयमा उनका विरोधी कतिपय कार्यकर्ता पनि सहमत छन् । 

तर, सँगसँगै मोदीले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको भन्ने आरोप पनि प्रचुर मात्रामा रहेको छ । उनी मिडियाप्रति असहिष्ण्ुा रहेको भन्ने आरोप पनि छ । 

त्यस्तै विपक्षी र गैरसरकारी संस्थाप्रतिको अनुदार भावनालाई लिएर पनि व्यापक आलोचना हुने गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको भारतमा उनलाई टक्कर दिने खालको सशक्त व्यक्ति अघि आउन नसकेको महसुस आम रुपमा गरिएको छ ।

(बीबीसी, रोयटर्स तथा अन्य एजेन्सीको सहयोगमा )