काठमाडौं । ‘प्रधानमन्त्री भएकाहरूको पार्टीको बैठक सरकारी निवास बालुवाटारमा हुने र चियाको नाममा सरकारी खर्चबाट भोजभतेरसमेत हुने अख्तियारको दुरुपयोग हो कि होइन ?’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको प्रश्न हो, यो । सुवालले यो प्रश्न मौखिकरूपमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीलाई सोधेका हुन् ।

यस प्रश्नको उत्तर मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयमा टेबुल गराएको छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, अख्तियार अनुसन्धान आयोग ऐन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन उल्लेख गर्दै दिइएको जवाफ लिखितरूपमा दर्ता गरिएको छ । मन्त्रालयको तर्फबाट टेबुल भएको जवाफमा प्रश्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नभएको पनि उल्लेख छ ।

“माननीयज्यूले सोध्नुभएको प्रश्न प्रत्यक्षरूपमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नभएको बेहोरा अनुरोध गर्दै सार्वजनिक निकायले आफ्नो खर्चमा मितव्ययिता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्ने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ,” जवाफमा लेखिएको छ । 

यस्ता छन् टेबल भएका केही प्रश्नोत्तर

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै सांसद सुवालले हालसम्म कति जनालाई शान्ति सेनामा पठाएको र त्यसमध्ये कति जनाले ज्यान गुमाए तथा फौज पठाएर नेपाललाई के फाइदा भयो भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मन्त्रालयले हाल शान्ति स्थापनार्थ नेपालबाट ६ हजार २४७ जना मिसनमा रहेको र जसमध्ये ६३२ जना महिला रहेको उल्लेख गर्दै जवाफ टेबल गरेको छ ।

जवाफमा सन् १९५८ देखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी गरी एक लाख ४९ हजार ८९० जनाले विभिन्न देशमा गएर काम गरेको उल्लेख छ । यीमध्ये ७३ जनाले हालसम्म ज्यान गुमाउनुपरेको पनि जवाफमा उल्लेख गरिएको छ । 

“यसबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको पहिचान तथा प्रतिष्ठा अभिवृद्धि भएको छ । विदेशी आर्जनमा योगदान, तालिम तथा अनुभवका कारणले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको समग्र क्षमता बृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगिरहेको छ,” जवाफमा लेखिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रश्न गर्दै सांसद सुवालले १० वर्षमा वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र कतिले लिए भन्दै प्रश्न गरेका छन् । साथै उनको प्रश्न थियो, "यसरी विदेश जाँदा ५०० कलेज बन्द हुन लागेको हो ? नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा नहुने नै भयो ?"

शिक्षामन्त्रीको तर्फबाट टेबल भएको जवाफमा १० वर्षमा पाँच लाख ४३ हजार ८४२ जनाले उच्च शिक्षाका लागि नेपाल छाडेको उल्लेख छ ।

“विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूका कारण पनि उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने कलेजहरूमा विद्यार्थी कम हुँदै गएको हो,” मन्त्रालयले जवाफमा लखेको छ, “विगतमा नक्सांकनबिनै कलेजहरू खोलेका कारणले पनि कलेज बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने भएको हो ।”

यस्तै, सांसद निशा डाँगीले सहरी विकासमन्त्रीसँग वाग्मती सरसफाइ अभियान सञ्चालन भएको २९ वर्ष भइसकेको तर नदी सफा नभएर अझै दुर्गन्धित हुँदै गएकामा प्रश्न गरेकी छन् । २१ अर्ब रुपैयाँ बालुवामा पानी हालेसरह भएको भन्दै उनले काम नुहुनु कसको गल्ती भएको भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।

जवाफमा मन्त्रालयले हालसम्म सुधारका लागि २१ अर्ब खर्च भएको स्वीकार गरेको छ । वाग्मती नदी र यसका सहायक नदीहरूलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन नदी सरसफाइ, भौतिक पूर्वाधार निर्माण साथै नदी प्रणालीमा ढल मिसिन नदिनु र नदीमा फोहोर विसर्जन गर्ने कार्य पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

“यसका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र उपत्यकाका सबै नगरपालिकाहरू र नागरिकहरूको सहकार्य आवश्यक छ,” जवाफमा लेखिएको छ ।

यस्तै, सांसद तोसिमा कार्कीले यौनिकता लैंगिक अल्पसंख्यकसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गर्ने भनेर बजेटमा ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको भन्दै त्यो रकमले कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भए भनेर प्रश्न गरेकी छन् ।

जवाफमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले झापा जिल्लाको दमकमा, सुनसरीको गढी गाउँपालिका, बर्जुवा गाउँपालिकाभित्रका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई आमन्त्रण गरी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन भएको र यस्ता कार्यक्रम अझै गर्ने तयारी भएको उल्लेख गरेको छ ।