काठमाडौं । भारतको सर्वाेच्च अदालतले गत फेब्रुअरीमा इलेक्टोरल बन्डलाई अवैध भन्दै रोक लगाएको थियो । अप्रिल १९ देखि सुरु हुन लागेको भारतको आम निर्वाचनअघि सर्वाेच्चको उक्त फैसलालाई महत्वपूर्ण तरिकाले हेरिएको थियो ।

किनकि इलेक्टोरल बन्ड भारतका राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिने माध्यम थियो । इच्छुक व्यक्तिले चाहेको पार्टीलाई अज्ञात तरिकाले करोडौं दिनसक्ने इलेक्टोरल बन्डमाथि सर्वाेच्चले रोक लगाएपछि यसले भारतमा चर्चा पाएको थियो । 

इलेक्टोरल बन्डमार्फत् भारतमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले हजारौं करोड रकम प्राप्त गरेका थिए ।

के हो इलेक्टोरल बन्ड ?

इलेक्टोरल बन्ड भारतमा राजनीतिक दललाई चन्दा दिने वा आर्थिक सहयोग गर्ने माध्यम हो । यो बन्ड कुनै पनि व्यक्ति वा कम्पनीले किनेर कुनै राजनीतिक दललाई दान गर्न सक्छ । स्टेट बैंक अफ इन्डियाको तोकिएको शाखाबाट खरिद गरेर यो बन्ड गोप्यरूपमा राजनीतिक दललाई दिन सकिन्छ । 

भारत सरकारले सन् २०१७ मा यसको घोषणा गरेको थियो । सन् २०१८ को जनवरीमा यो काुनन बनेर लागु भएको थियो । यसै योजनाअनुसार भारतको स्टेट बैंकले राजनीतिक दललाई पैसा दिन बन्ड जारी गर्न सक्ने भएको हो ।

केवाईसी विवरणसहितको बैंक खाता हुनेले यो बन्ड खरिद गर्न सक्छ । इलेक्टोरल बन्डमा भने खरिदकर्ताको नाम हुँदैन ।

प्रतिबन्ड एक हजार, दश हजार, एक लाख, दश लाख र एक करोड रुपैयाँ मूल्यका छन् । व्यक्ति वा कम्पनीले जति पनि बन्ड किनेर चाहेको पार्टीको निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणित बैंक खातामा जम्मा गर्न सक्ने छ । 

बन्ड जम्मा भएको १५ दिनभित्र राजनीतिक पार्टीले यसलाई पैसामा रुपान्तरण गर्नसक्नुपर्नेछ । अन्यथा उक्त रकम प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा जम्मा हुन्छ ।

पछिल्लो लोकसभा वा विधान सभाबाट कम्तिमा एक प्रतिशत मत ल्याएको पार्टीले बन्डवापतको रकम प्राप्त गर्न सक्छ । बन्ड सधैं भने खुला हुँदैन । जनवरी, अप्रिल, जुलाई र अक्टुबर महिनामा दश दिनको अवधिका लागि बन्ड खुल्छ । 

लोकसभा चुनावको वर्ष भने थप ३० दिनका लागि बन्ड जारी हुन्छ ।

चिन्ता किन ?

भारत सरकारले यो योजनाले राजनीतिक दलको फन्डिङको व्यवस्थालाई हटाउने भनेको थियो ।  तर, इलेक्टोरल बन्ड दान गर्दा नाम गोप्य रहने हुँदा यसले कालो धन बढाउने भनेर आलोचना भइरहेको थियो ।

यसको माध्यमबाट भारतीय वा विदेशी कम्पनीबाट व्यापक फन्डिङ आएर चुनावी भ्रष्टाचार हुने चिन्ता बढेको थियो । केवाईसी विवरण भएको अकाउन्टबाट मात्रै खरिद गर्न सकिने हुँदा वास्तवममा बन्ड दान गर्नेको विवरण थाहा हुने भन्दै भारत सरकारले भने यो पारदर्शी भनेको थियो । 

यसले राजनीतिक दलहरूलाई कालो धनबाट फन्डिङ हुनबाट रोक्ने सरकारको भनाइ थियो ।

सर्वाेच्चको रोक

गत फेब्रुअरी १५ मा भारतको सर्वाेच्च अदालतले इलेक्टोरल बन्डको विवरण गोप्य राख्नु सूचना सम्बन्धी हकको दफ १९ को उपदफा १ (ए)को उल्लंघन भएको भन्दै अवैध ठहर गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले यसको बदलामा कुनै अन्य व्यवस्था गर्न सकिने भनेका थिए ।  उनले कालो धन नियन्त्रण गर्ने एक मात्र तरिका इलेक्टोरल बन्ड मात्रै नभएर अरू पनि हुनसक्ने फैसला सुनाएका थिए । उनकै अध्यक्षताको पाँच न्यायाधीशको बेन्चले यो फैसला सुनाएको थियो ।

बन्डबाट कुन पार्टीले कति पायो ?

सर्वाेच्चले अहिले अवैध ठहर गरेको इलेक्टोरल बन्डमार्फत् भारतका राजनीतिक दलहरूले सन् २०१८ देखि सन् २०२३ सम्म १२ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ प्राप्त गरेको जनाइएको छ । भारतको इकोनोमिकटाइम्सका अनुसार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी वा भाजपा)ले इलेक्टोरल बन्डमार्फत करिब साढे ६ हजार करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।

भारतीय नेसनल कांग्रेसले एक हजार एक सय २३ करोड भारतीय रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । एआईटीसी पार्टीले पनि एक हजार करोड भन्दा बढी र अन्य केही प्रमुख पार्टीले सयौं करोड भारतीय रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।

सन् २०१८ को मार्चदेखि सन् २०२४ को जनवरीसम्म १६ हजार ५१८ करोड रुपैयाँ भारतका राजनीतिक पार्टीहरुले यस बन्डबाट पाएका छन् । फेब्रुअरीमा सर्वाेच्चले रोक लगाएसँगै इलेक्टोरल बन्ड अवैध भएको छ । 

हालसम्म यसबाट संकलन गरेको सबै रकमको विवरण गत मार्च ३१ भित्र वेबसाइटमा राख्न भन्दै निर्वाचन आयोगलाई समेत सर्वाेच्चले आदेश दिएको थियो । यसबीचमा इलेक्टोरल बन्डका नाममा राजनीतिक दलहरूले र खासगरी बीजीले ठूलो रकम संकलन गरेको भन्दै भारतमा यसको आलोचना भएको हो ।

बीबीसी र अन्य भारतीय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा ।