site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विदेश
Nabil BankNabil Bank
के हो भारतमा तहल्का मच्चाइरहेको ‘इलेक्टोरल बन्ड’, पार्टीहरुले कसरी पाए हजारौं करोड ?

काठमाडौं । भारतको सर्वाेच्च अदालतले गत फेब्रुअरीमा इलेक्टोरल बन्डलाई अवैध भन्दै रोक लगाएको थियो । अप्रिल १९ देखि सुरु हुन लागेको भारतको आम निर्वाचनअघि सर्वाेच्चको उक्त फैसलालाई महत्वपूर्ण तरिकाले हेरिएको थियो ।

किनकि इलेक्टोरल बन्ड भारतका राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिने माध्यम थियो । इच्छुक व्यक्तिले चाहेको पार्टीलाई अज्ञात तरिकाले करोडौं दिनसक्ने इलेक्टोरल बन्डमाथि सर्वाेच्चले रोक लगाएपछि यसले भारतमा चर्चा पाएको थियो । 

इलेक्टोरल बन्डमार्फत् भारतमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले हजारौं करोड रकम प्राप्त गरेका थिए ।

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

के हो इलेक्टोरल बन्ड ?

इलेक्टोरल बन्ड भारतमा राजनीतिक दललाई चन्दा दिने वा आर्थिक सहयोग गर्ने माध्यम हो । यो बन्ड कुनै पनि व्यक्ति वा कम्पनीले किनेर कुनै राजनीतिक दललाई दान गर्न सक्छ । स्टेट बैंक अफ इन्डियाको तोकिएको शाखाबाट खरिद गरेर यो बन्ड गोप्यरूपमा राजनीतिक दललाई दिन सकिन्छ । 

Global Ime bank

भारत सरकारले सन् २०१७ मा यसको घोषणा गरेको थियो । सन् २०१८ को जनवरीमा यो काुनन बनेर लागु भएको थियो । यसै योजनाअनुसार भारतको स्टेट बैंकले राजनीतिक दललाई पैसा दिन बन्ड जारी गर्न सक्ने भएको हो ।

केवाईसी विवरणसहितको बैंक खाता हुनेले यो बन्ड खरिद गर्न सक्छ । इलेक्टोरल बन्डमा भने खरिदकर्ताको नाम हुँदैन ।

प्रतिबन्ड एक हजार, दश हजार, एक लाख, दश लाख र एक करोड रुपैयाँ मूल्यका छन् । व्यक्ति वा कम्पनीले जति पनि बन्ड किनेर चाहेको पार्टीको निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणित बैंक खातामा जम्मा गर्न सक्ने छ । 

बन्ड जम्मा भएको १५ दिनभित्र राजनीतिक पार्टीले यसलाई पैसामा रुपान्तरण गर्नसक्नुपर्नेछ । अन्यथा उक्त रकम प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा जम्मा हुन्छ ।

पछिल्लो लोकसभा वा विधान सभाबाट कम्तिमा एक प्रतिशत मत ल्याएको पार्टीले बन्डवापतको रकम प्राप्त गर्न सक्छ । बन्ड सधैं भने खुला हुँदैन । जनवरी, अप्रिल, जुलाई र अक्टुबर महिनामा दश दिनको अवधिका लागि बन्ड खुल्छ । 

लोकसभा चुनावको वर्ष भने थप ३० दिनका लागि बन्ड जारी हुन्छ ।

चिन्ता किन ?

भारत सरकारले यो योजनाले राजनीतिक दलको फन्डिङको व्यवस्थालाई हटाउने भनेको थियो ।  तर, इलेक्टोरल बन्ड दान गर्दा नाम गोप्य रहने हुँदा यसले कालो धन बढाउने भनेर आलोचना भइरहेको थियो ।

यसको माध्यमबाट भारतीय वा विदेशी कम्पनीबाट व्यापक फन्डिङ आएर चुनावी भ्रष्टाचार हुने चिन्ता बढेको थियो । केवाईसी विवरण भएको अकाउन्टबाट मात्रै खरिद गर्न सकिने हुँदा वास्तवममा बन्ड दान गर्नेको विवरण थाहा हुने भन्दै भारत सरकारले भने यो पारदर्शी भनेको थियो । 

यसले राजनीतिक दलहरूलाई कालो धनबाट फन्डिङ हुनबाट रोक्ने सरकारको भनाइ थियो ।

सर्वाेच्चको रोक

गत फेब्रुअरी १५ मा भारतको सर्वाेच्च अदालतले इलेक्टोरल बन्डको विवरण गोप्य राख्नु सूचना सम्बन्धी हकको दफ १९ को उपदफा १ (ए)को उल्लंघन भएको भन्दै अवैध ठहर गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले यसको बदलामा कुनै अन्य व्यवस्था गर्न सकिने भनेका थिए ।  उनले कालो धन नियन्त्रण गर्ने एक मात्र तरिका इलेक्टोरल बन्ड मात्रै नभएर अरू पनि हुनसक्ने फैसला सुनाएका थिए । उनकै अध्यक्षताको पाँच न्यायाधीशको बेन्चले यो फैसला सुनाएको थियो ।

बन्डबाट कुन पार्टीले कति पायो ?

सर्वाेच्चले अहिले अवैध ठहर गरेको इलेक्टोरल बन्डमार्फत् भारतका राजनीतिक दलहरूले सन् २०१८ देखि सन् २०२३ सम्म १२ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ प्राप्त गरेको जनाइएको छ । भारतको इकोनोमिकटाइम्सका अनुसार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी वा भाजपा)ले इलेक्टोरल बन्डमार्फत करिब साढे ६ हजार करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।

भारतीय नेसनल कांग्रेसले एक हजार एक सय २३ करोड भारतीय रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । एआईटीसी पार्टीले पनि एक हजार करोड भन्दा बढी र अन्य केही प्रमुख पार्टीले सयौं करोड भारतीय रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।

सन् २०१८ को मार्चदेखि सन् २०२४ को जनवरीसम्म १६ हजार ५१८ करोड रुपैयाँ भारतका राजनीतिक पार्टीहरुले यस बन्डबाट पाएका छन् । फेब्रुअरीमा सर्वाेच्चले रोक लगाएसँगै इलेक्टोरल बन्ड अवैध भएको छ । 

हालसम्म यसबाट संकलन गरेको सबै रकमको विवरण गत मार्च ३१ भित्र वेबसाइटमा राख्न भन्दै निर्वाचन आयोगलाई समेत सर्वाेच्चले आदेश दिएको थियो । यसबीचमा इलेक्टोरल बन्डका नाममा राजनीतिक दलहरूले र खासगरी बीजीले ठूलो रकम संकलन गरेको भन्दै भारतमा यसको आलोचना भएको हो ।

बीबीसीअन्य भारतीय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा ।
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ३, २०८१  ०९:१६
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Dish homeDish home
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय