काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले आयोजना स्वीकृत दिने तर अर्को निकायले आयोजना खारेज गर्दा जलविद्युत्‌को विकास हुन नसक्ने बताएका छन् ।

सोमबार इप्पानले आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया र दीर्घकालीन महत्त्व विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले विद्युत् विकासका लागि विद्युत् उत्पादन प्रक्रियामा व्यवसायीहरूले खर्च गरिसकेपछि राष्ट्रिय निकुञ्जले रोक लगाउँदा व्यवसायी पलायन हुने अवस्था रहेको बताए ।

उनले विद्युत् बनाउन बाटो बनाएर, जग्गा खरिद गरेर व्यवसायीहरूले थालनी गरेपछि आयोजना बनाउन नपाउँदा व्यवसायीहरू पीडित रहेको बताए । अध्यक्ष कार्कीले राज्यको नीतिका कारण जलविद्युत् व्यवासायीहरू पनि अहिले सहकारीका सञ्चालक भागेजस्तै भाग्ने अवस्था रहेको बताए ।

"विद्युत विकासको लागि विद्युत् उत्पादन प्रक्रियामा केही खर्च भइसकेको हुन्छ । विद्युत् बनाउन बाटो बनाएर, जग्गा खरिद गरेका हुन्छौँ । तर, दुई वर्षपछि राष्ट्रिय निकुञ्जले यो क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन पाइँदैन भन्ने अवस्था छ । त्यस्तो हुँदा व्यवसायीहरूलाई कस्तो पीडा हुन्छ होला । व्यवसायीहरूले आफ्नोमात्रै लगानी गरेका हुँदैनौँ । त्यस्तो हुँदा अहिले सहकारी भागेजस्तो जलविद्युत् व्यवासायीहरू पनि भाग्ने अवस्था आउँदै छ," उनले भने ।

उनले ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत् विकास गर्ने भनेर अघि बढ्ने तर सम्बन्धित निकायहरूबाट बाधाअड्चन हुँदा समस्या हुने बताए । उनले जलविद्युत् विकासका लागि ऊर्जा मन्त्रालय बलियो हुन आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्र सरकारले लिएको जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न तयारको बताए । उनले निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नका लागि राज्यले नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।