त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का पदाधिकारी नियुक्ति विश्वविद्यालयमा गरिएको राजनीतिक हस्तक्षेपको पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ । यद्यपि, अहिलेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरू सबैले विश्वविद्यालयलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गर्ने वाचा धेरैपटक दोहोर्याइरहेका छन् । व्यवहारमा भने जसरी पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा दलगत भागबण्डा गरेर कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रवृत्ति यथावतै राखिएको छ ।
यसपटक हस्तक्षेपको थप उदाहरण त्रिविका शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको नियुक्तिका सम्बन्धमा देखापरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट मानिने र उनैले नियुक्त गरेका उपकुलपतिले विधिपूर्वक सिफारिस गरेका व्यक्तिको नियुक्तिसमेत पहिले गरिएको वाचाविपरीत रोकिदिएका छन् । त्रिवि ऐनमा पदाधिकारी नियुक्ति उपकुलपतिको सिफारिसमा पदेन कुलपति प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ ।
सत्ताको प्रमुख घटक नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली एवं शिक्षामन्त्रीको उपस्थितिमा त्रिविका उपकुलपतिलाई प्रधानमन्त्री दाहालले सिफारिस फेर्न निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । उपकुलपतिले चैतको दोस्रो साता नै पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए । लामो समय पदाधिकारी नहुँदा त्रिवि झन् झन् लथालिङ्ग हुँदैगएको छ ।
यता व्यवहारमा यसरी दलगत स्वार्थका लागि पाइलापाइलामा हस्तक्षेप गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू ऐन नै संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउन लागेका छन् । कानुनी व्यवस्था गर्दैमा विश्वविद्यालयहरू दलगत हस्तक्षेप मुक्त हुन्छन् भन्ने ठान्नु भने मूर्खतामात्रै हुनेछ । पदेन कुलपतिको व्यवस्था भएकाले नभई व्यक्तिको प्रवृत्तिका विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप हुने हो ।
विश्वमा विश्वविद्यालयको संरचना विभिन्न प्रकारको हुन्छ । कतिपय विश्वविद्यालयहरूमा पदेन कुलपति रहने व्यवस्था हुन्छ भने कतिपयमा स्वतन्त्र कार्यकारी कुलपति हुन्छन् । यसैगरी कतिपय उत्कृष्ट मानिएका विश्वविद्यालयमा कुलपति आलङ्कारिक हुन्छन् भने कार्यकारी अध्यक्षले प्रशासन सञ्चालन गर्छन् । यसैले विश्वविद्यालयको संरचना यस्तै भएमात्र उत्कृष्ट र हस्तक्षेप मुक्त हुन्छ भन्नु उपयुक्त हुँदैन ।
नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा उत्पन्न संस्कारगत ह्रासको उपज हो अहिलेको विकृति । स्वतन्त्र रहुन् भनेर थुप्रै निकायलाई सरकारमातहत नराखी संवैधानिक हैसियत दिइएको छ । परन्तु, तिनको नियुक्तिमा हुने राजनीतिक भागबन्डा र दलगत स्वार्थका कारण त्यस्ता आयोगहरू राज्यको ढुकुटी दोहन गर्नमा सीमित भएका छन् ।
यसैले पनि कानुनी व्यवस्थाले मात्र त्रिविलगायतका प्राज्ञिक निकाय दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त हुँदैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको विचार र व्यवहारमा सुधार नहुने हो भने अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन हुनसक्दैन । यसैले अहिलेको अवस्थामा सुधार गर्न चाहने हो भने राजनीतिक दलका नेताहरूको व्यवहारमा परिवर्तन हुनुपर्छ । प्रवृत्तिमा सुधार नहुने हो भने नेताहरू नै बदल्नुपर्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तत्कालको समस्या समाधानका लागि भने पूर्वउपकुलपतिहरूले दिएको सुझावअनुसार प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिको सिफारिसअनुसार पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ । पदेन कुलपति कार्यकारी पद होइन भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बुझ्नु जरुरी छ । प्राज्ञिक संस्थामात्र होइन राज्यका सबै संयन्त्रलाई दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गरिनुपर्छ ।
