काठमाडौं । स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्री नियुक्त गर्न नहुने भन्दै दायर रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार प्रदान गरेको छ । युवराज सफलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले मंगलबार अग्राधिकार प्रदान गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

“...स्वार्थ बाझिएको व्यक्तिले निर्णय गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सो व्यवस्थाले त्यस्तो पदमा नियुक्त गर्न र नियुक्त हुन रोक नलगाएको भनी कानुनका छिद्र खोजी स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन मिल्ने होइन । उदाहरणका लागि जाहेरी दरखास्त परेका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा पनि प्रधानमन्त्री र प्रहरी प्रमुख समेतले संसद्‌मा प्रतिरक्षा गर्नेजस्तो अवस्था सिर्जना भएका छन्,” सफलको रिटमा भनिएको छ, “तसर्थ, कानुनको गलत प्रयोग र आफूअनुकूलको मनमौजी व्याख्या गरी कानुनका छिद्रमा खेल्ने कार्य हाबी भइरहेको हुँदा निम्नबमोजिमको आदेश गरी पाउन सादर निवेदन गर्दछु ।”

उनले रिटमा सुशासनका निम्ति स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति मन्त्री बन्न नहुने र सांसद हुन पनि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक हुनुपर्ने गरी सर्वोच्चबाट परमादेश माग गरेका छन् । सफलले सरकार, संसद् र सबै पार्टीलाई विपक्षी बनाएर सोमबार (हिजो) रिट दायर गरेका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेतलाई विपक्षी बनाएका छन् । अग्राधिकार प्रदान गर्नुको अर्थ रिटको विषयलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउने भन्ने हो ।