२०५५ असोज ३० मा सभामुख रामचन्द्र पौडेलले सदनमा एउटा कथा सुनाए, आफूमाथि ‘पदअनुकूल आचरण गरेको छैन’ भन्ने अभियोग प्रस्तावमा मतदान हुनुपूर्व । अर्थात्, आफूविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्ने एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूलाई जवाफ फकाउँदै गर्दा ।

उनको कथा थियो, ‘म सानोमा मामाघर जाँदा एक समूह बाटोमा लौरो तेर्स्याएर बसेको रहेछ । म त्यो लौरो नजिकै अडिएँ । तिनीहरू मसँग जसरी पनि निहुँ खोज्ने दाउमा भएको आभास पाएँ । म लौरो छल्न घुमेर गएँ । तिनले निहुँ खोज्दै भने– किन बाटो छाड्दै घुमेर गइस् ?

त्यसपछि लौरो उचालेर जान खोजेँ । तिनले फेरि प्रश्न गरे– हाम्रो लौरो किन चलाइस् ? अनि, नाघेर जान खोज्दा– किन नाघिस् ?

उनीहरूले निहुँ खोज्दै घेरा हाली मलाई कुट्न चाहेका रहेछन् । तिनको नियत निहुँ खोज्दै मलाई चुट्ने नै रहेछ ।’

छोटो कथा सुनाइसकेपछि पौडेलले रोस्ट्रममा उभिएर भने, ‘आज यो सदनमा पनि त्यसरी नै निहुँ खोजिएको छ । यहाँ केही गरे पनि सुख नै नदिने, यो के तरिका हो ?’

यो लौरो समूह एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलक्षित थियो । त्यो समूह जसरी पनि आफूलाई चुट्ने योजनामा रहेको सांकेतिक कथा सुनाएका थिए । हुन पनि संसदीय अभ्यासमा २०५५ असोज महिनाभर नेपालको राजनीति सभामुख पौडेल भर्सेस एमाले–राप्रपाकेन्द्रित भयो । सभामुख पौडेलविरुद्ध एमाले महाभियोग प्रस्तावसम्मै पुगेको थियो ।

पौडेलले पनि एमालेमाथि शब्दवाण चलाइरहे, ‘संसदीय राजनीतिमा हिरोइज्म र बाहुबली चल्दैन ।’

एउटा विधेयकमा भएको अति–राजनीतिका कारण एक महिना संसद् गतिरोधमा पर्‍यो, सँगै राजनीतिको केन्द्रमा सभामुख रहे । असोज–१ देखि सुरु प्रतिशोधको राजनीति असोज ३० मा मात्र टुंगियो । 

पौडेलविरुद्धको ‘पदअनुकूल आचरण गरेको छैन’ भन्ने प्रस्ताव संसद्बाट अस्वीकृत भएसँगै विधेयक राजनीतिको अन्त्य हुन पुग्यो । प्रस्तावमा मतदान हुँदा पौडेलका पक्षमा १२३ मत पर्‍यो । विपक्षमा ५५ मत मात्र । अर्थात्, एमाले–राप्रपाको प्रस्ताव ‘मिस फायर’मा परिणत भयो ।

पौडेलका पक्षमा कांग्रेस, माले र राप्रपा (चन्द) उभिए । विपक्षमा एमाले, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको मत पर्‍यो । सभामुख/उपसभामुखविरुद्धको अभियोगले संसदीय इतिहास रच्यो, २०५५ असोजमा ।

उतिखेर एमालेको झगडा कांग्रेससँग भन्दा आफैँबाट विभाजित मालेसँग थियो । ऊसँगको कटुताकै कारण त्यो विधेयक संसदीय समितिमै खिचातानीमा परेको थियो । संसदीय समितिमै मतदानमार्फत टुंगो लगाइएको विधेयकको नाम थियो, स्थानीय स्वायत्त शासन ।

त्यो विधेयक सदनमा प्रवेश गर्नासाथ लफडाको विषय बन्ने संकेत पहिले नै देखिएको थियो । कारण थियो, एमाले–मालेबीचको अस्वस्थ प्रतिद्वन्द्विता । त्यो झगडा स्थानीय तहलाई बलियो तुल्याउनेमा केन्द्रित थिएन । एक मात्र मुद्दा थियो, स्थानीय निकायका पदाधिकारीले दल त्याग गरेमा पद खारेज नहुने व्यवस्था ।

निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू मालेमा गएमा उनीहरूलाई पदविहीन बनाउने योजना एमालेको थियो । अर्थात्, निर्वाचित जनप्रतिनिधि मालेमा गएमा स्वतः पद जाने व्यवस्था गरेर पार्टीभित्रको पहिरो रोक्ने एमालेको मुख्य उद्देश्य थियो ।

केन्द्रीय तहमा एमाले विभाजन भए पनि स्थानीय निकायमा वैधानिक तवरमा जनप्रतिनिधिहरूको मोह मालेतिर देखिन्थ्यो । एमाले विभाजित हुँदै २०५४ फागुन २२ मा मालेको पुनर्जन्म भएको थियो ।

त्यो पार्टी २०५५ भदौमा कांग्रेससँग सहकार्य गर्दै सरकारमा सहभागी हुन पुगेको थियो । त्यो दृश्य एमालेलाई पच्ने या जँच्ने सवाल थिएन । झन् पार्टीकै पूर्वउपमहासचिव वामदेव गौतमको नेतृत्वमा माले शक्तिशाली हुँदै गएको दृश्य देख्न र खप्न सक्ने क्षमता पनि एमालेमा थिएन ।

एमालेजनलाई थाहा थियो नै पार्टी विस्तार गर्न गौतमले हरेक किसिमका हत्कन्डा र शक्ति दुरुपयोगका निम्ति कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन् । गौतमले २०५४ वैशाख–जेठमै भएको स्थानीय निर्वाचनमा शक्तिको तुजुक प्रदर्शन गरिसकेका थिए ।

स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयकमा २०५५ भदौ २१ मा संसदीय समितिमै मतदान भएको थियो । त्यसरी विधेयकमाथि समितिमै मतदान भएको त्यो पहिलो घटना थियो ।

सत्तारूढ कांग्रेस र माले मिलेपछि सजिलै विधेयक पारित भएको थियो, स्थानीय निकायका पदाधिकारीले दल त्याग गरेमा पद खारेज नहुनेसहितको । त्यसरी प्रावधान राख्दा स्थानीय तह निर्दलीय हुने जिकिर आयो नै । उता, एमालेको फुटलाई तलसम्म पुर्‍याउँदा आफूलाई राम्रै फाइदा हुने देख्यो, कांग्रेसले पनि ।

एमालेका सांसदले समितिमा विधेयक पारित हुँदाका बखत फरक मत राखेका थिए । फरक मत प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने माग थियो । तर, समितिले फरक मतलाई ठाउँ दिएन । समितिमै त्यसरी झगडा खेपेको त्यो विधेयकले २०५५ भदौ २४ मा प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पायो ।

त्यो विधेयक प्रकरणले सभामुखले महाभियोग प्रस्ताव खेप्नुपर्ला र उपसभामुख कुर्सीबाट बाहिरिनुपर्ला भन्ने कसैले अनुमानसम्म गरेका थिएनन् ।

कार्यसूचीमा परेको त्यो विधेयक अघि बढ्न नदिन सदन सुुरु हुनासाथ एमाले र राप्रपाका सांसदको कर्म बन्यो, सभामुखको डायस अघिल्तिरको खाली ठाउँमा जम्मा हुँदै नारा लगाउने । उनीहरूले चार दिन संसद् अवरुद्ध गरिसकेका थिए ।

राष्ट्रपतिको निवासमा केही दिनअघि यो पंक्तिकारले पौडेलसँग सभामुखकालीन संसदीय घटनाबारे कुराकानी गरेको थियो । उनले त्यो समयको स्मृतिका पाटा खोल्दै भने, “समितिबाट पारित विधेयक एमाले सदनबाट आज पनि पास नगर, भोलि पास नगर भन्छ । मैले तिनलाई भनेँ– तिमीहरूले भन्दैमा रोक्न मिल्छ ? सदनको काममा यसरी डिक्टेट गर्न मिल्छ ? मैले जसरी पनि प्रक्रिया अघि बढाउँछु ।”

त्यो दिन उनको मनमा अनेकन् प्रश्न उत्पन्न भइरह्यो । कुराकानीका क्रममा तत्कालीन सभामुख पौडेलले भने, “संसदीय व्यवस्थामा बहुमतलाई निर्णय गर्न पाउँदैनस् भनी अड्डी लिइरहन मिल्छ ? बहुमतको निर्णय लागु गर्न जबरजस्ती गर्नुपर्छ त ? हुलहुज्जत गरेर वा विरोध गरेर सबै बहुमतलाई निर्णय गर्नमा रोक्न मिल्छ ? यसरी संसदीय व्यवस्था कसरी चल्छ ?”

अति रोमाञ्चक त्यस बेलाको घटना उनले स्मरण गरे । संसद् विपक्षको मात्र नभई सरकारको पनि भएको दलिल पेस गर्दै उनले भने, “संसदीय प्रक्रियामा बहुमतले ल्याएको प्रस्ताव रोक्ने काम गर्नु हुँदैन । अनि, विपक्षले जे भन्यो त्यही मात्रै लागु हुँदैन । सरकारका प्रस्ताव पारित हुन दिनुपर्छ, जसको जस या अपजस उसैले व्यहोर्छ ।”

सरकारले ल्याएका प्रस्ताव संसद्मा रोकिए संसदीय व्यवस्था नै अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष पौडेलको थियो । यही निष्कर्षका साथ त्यस बेला सभामुख त्यो विधेयक जसरी पनि पारित गराउने योजनामा पुगे ।

...अनि, सदन रणभूमिमा परिणत 
सदनमा उक्त विधेयकविरुद्ध अघिल्ला दिनमा जसरी नाराबाजी चलिरहेको थियो, त्यसरी नै पाँचौँ दिन अर्थात् २०५५ असोज १ मा पनि नाराबाजी चलिरह्यो । त्यो दिन सभामुख पौडेलले निकास खोज्न दिनभर सर्वदलीय बैठक चलाएकै थिए । उनी शान्तिपूर्ण माहोलमा विधेयक पारित गर्न चाहिरहेका थिए । 

त्यो दिन पनि पहिलो बैठक सुुरु हुनुअघि नाराबाजी चलिहाल्यो । सभामुखले सहमतिका निम्ति आधा घण्टा बैठक स्थगित गरे । साँझ पर्दै थियो, दोस्रो बैठक सुरु भयो । आजकल पनि सदन चलिरहेका बेला असहज परिस्थिति उत्पन्न भएमा सभामुखले केही समयका निम्ति बैठक स्थगित गरेर सहमतिको प्रयास जारी राख्ने परम्परा छ ।

बैठक सुरु हुनासाथ उही क्रममा नाराबाजी चल्न थालिहाल्यो । एमाले र राप्रपा कुनै पनि हालतमा त्यो विधेयक पारित हुन नदिने दाउमा थिए ।

‘वेल’ घेराउमा गएका सांसदहरूको पहिलो रणनीति थियो, स्थानीय विकासमन्त्री केशवलाल श्रेष्ठलाई माइक छुनै नदिने । श्रेष्ठले विपक्षी दलको त्यो रणनीति चाल पाइसकेका थिए । सभामुखले मन्त्री श्रेष्ठको नाम लिनुअगावै ग्यालरी बैठकको खम्बालाई छेके लगाउँदै उनले माइक समातिसकेका थिए ।

एमालेका सांसदहरूले मन्त्री श्रेष्ठ त्यसरी माइकसहित उभिएको देखेनन् । एकैचोटि पौडेलले विधेयक पारित प्रक्रियाका निम्ति मन्त्रीको नाम लिए, जतिखेर सदनमा भिडन्त चलिरहेको थियो ।

सभामुख पौडेलले चर्काे नाराबाजीबीच विधेयक ‘हुन्न’ र ‘हुन्छ’को ध्वनि मतमा होमिदिए । नाराबाजी चलिरहँदा सभामुखले विधेयक प्रक्रिया अघि बढाए । सँगै घोषणा गरे– हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत देखिएकाले विधेयक पारित भएको घोषणा गर्दछु ।

हामी संसदीय संवाददाताले त्यो दिन ‘हुन्छ’ ‘हुन्न’बीच प्रक्रिया पुग्यो या पुगेन भनी ठम्याउन सक्ने स्थिति थिएन । किनकि, त्यो सबै प्रक्रिया नाराबाजी र हुलमुलमा भएको थियो ।

नाराबाजीमा रहेका एमाले सांसद विष्णुबहादुर राउत अनौठो ढंगले सत्तारूढ अघिल्लो बेन्चमा विराजमान मन्त्री राधाकृष्ण मैनालीको टेबुलमा ठोक्किन पुगे । त्यसरी आफूमाथि बज्रिन आइपुगेका राउतमाथि मैनालीको हात प¥यो ।

निहुँको खोजीमा रहेका एमाले सांसदहरूले के बाँकी छाड्थे र ! तिनले आफ्नै पूर्वनेता मैनालीलाई हात हाले । कांग्रेसका सांसदहरूले तत्कालै नजोगाएको भए भीमकाय शरीरका मैनालीको हबिगत कन्तबिजोग हुने थियो ।

आफ्ना मन्त्रीमाथि त्यसरी हातपात भएपछि मालेका सांसदहरू एमालेसँग जुध्न ‘वेल’मा पुगे । त्यो दिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सदनमा अनुपस्थित थिए । उपप्रधानमन्त्री शैलजा आचार्य त्रस्त मुद्रामा थिइन् । उनलाई कांग्रेसी सांसदहरूले घेराबन्दी गरी पछाडि लगेका थिए ।

एमाले सांसदहरू चर्कैसँगै बलजफ्तीमा उत्रेपछि सत्तारूढ कांग्रेस र माले पनि के कम ? तिनीहरू उग्र भए, अनि सदन भिडन्तको मैदानमा परिणत भयो ।

उसै त पुरानो ग्यालरी बैठकको सानो हल, सत्ता–विपक्ष दुवैका सांसदहरू एकैचोटि वेलमा पुगेपछि के भयो होला ? कसले कसलाई मुक्का हान्यो, देख्न सकिने स्थिति थिएन । यतिखेरको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रजस्तो विशाल झकिझकाउ बैठककक्ष कहाँ हुनु ? उही राणाकालीन शासकका नाचघर राष्ट्रिय पञ्चायत हुँदै प्रतिनिधिसभा सदनमा परिणत भएको थियो ।

एकाएक बैठक सकिएको घोषणा गर्दै मर्यादापालक (मार्सल)को बाक्लो घेराबन्दीबीच पौडेल राजदण्ड अघि लगाउँदै सदनबाट भागे । उनी आफ्नै च्याम्बरमा पुगे, जहाँ सुरक्षाकर्मीले घेराबन्दी लगाइहाले ।

सभामुख बाहिरिएपछि त सदन शान्त हुन्छ भन्ने ठानिएको थियो, तर सदन झन् रणमैदानमा परिणत भयो । सांसदहरू टेबुल–माइक तोड्दै एकले अर्कालाई प्रहार गर्न व्यस्त भए । अघिल्तिर एकै ठाउँमा झुम्मिएका सांसदहरू बल प्रदर्शनमा थिए ।

सभामुख बाहिरिएपछि पनि दश मिनेटसम्म भिडन्त जारी रह्यो । मर्यादापालकलाई छुट्ट्याउँदाकै सास्ती । विस्तारै विपक्षी सांसदहरू बाहिरिँदै सभामुखको च्याम्बर घेराउ र तोडफोडतिर गएपछि सदन अलि शान्त हुँदै गयो ।

उता, बाहिरिएका विपक्षी सांसदहरूले सभामुख च्याम्बरमा ढुंगा प्रहार गर्न बाँकी छाडेनन् । झ्यालका सिसा फुट्यो । मर्यादापालकले नपुगेर कांग्रेसका सांसदहरू आफैँ सुरक्षामा खट्नुपरेको थियो ।

सदनमा घेराउ, अवरोध, नाराबाजी सामान्य मानिन्थ्यो नै । संसद् रणमैदानमै परिणत भएको चाहिँ त्यो पहिलो घटना थियो । त्यसपछि भने संविधानसभाकालमा होस् या अरू बेलामा यस्ता घटना सदनमा दोहोरिइरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा सात लहरसम्मका कुर्सी–माइक तोडफोड भए । अनि, केही सांसदहरू घाइते पनि । मर्यादापालक असिनपसिनमा थिए । सांसदका मुक्का र दौरा–सुरुवाल–कोट तनाई त सामान्य नै हुने भयो ।

संसद्भित्र जे दृश्य देखियो, त्यो असाधारण थियो । पञ्चायती जेलनेल भोगेका सांसदहरू सभ्य–सुसंस्कृत, इमानदार र आदर्शवान् हुन्छन् भन्ने ठानिएको थियो । तर, सदनमा तिनको डरलाग्दो रूप, भिडन्तको त्रासदीपूर्ण दृश्य आँखामा कैद गर्ने मौका मिल्यो, संसदीय संवाददाताका रूपमा यो पंक्तिकारलाई पनि ।

अनि, संसद्बाट कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिइसकेपछि सभामुख पौडेलको थेगो थियो– यो प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।  प्रतिपक्षी एमाले सांसदहरूको टिप्पणी थियो– पौडेलले सत्तापक्षीय मालेका बढी कुरा सुनेपछि भारतको उत्तर प्रदेश विधानसभाको दृश्य बिर्साए ।

उतिखेर उत्तर प्रदेश विधानसभामा केही महिनाअघि त्यस्तै दृश्य मञ्चन भएको थियो । हामीकहाँ त्यसरी नै त्यो बिरूप घटना मञ्चित हुन पुग्यो । त्यो दिनको भिडन्तमा ३० माइक्रोफोन तोडफोड भएको थियो, जसमा १३ वटा त मर्मत हुन नसक्ने गरी ध्वस्त भएका थिए ।

संसदीय भिडन्तमा तोडफोड भएका कुर्सी–टेबुल त जोडजाड भए, टेबुलका माइक्रोफोनका हकमा समस्या निम्तियो । बहुदलीय व्यवस्थासँगै डेनमार्क सरकारले उपहारमा पठाएको थियो । तर, तिनको मर्मत गर्न नेपालसँग पार्टपुर्जा नहुँदा समस्या पैदा भयो । प्राविधिकहरू रातदिन खटेर साताभित्र कुर्सी–टेबुल जोड्दै सदन सञ्चालनयोग्य बनाइयो ।

२०५५ असोज ७ गतेदेखि बल्लबल्ल सदन सुरु त भयो, तर एमाले–राप्रपा शान्त भएनन् । उही रूप दोहोर्‍याए ।

झन् एमाले सभामुख पौडेलसँग रिसले चुर थियो । एमालेले सभामुखको डायसअघिल्तिर नाराबाजी गर्ने पुरानै क्रमलाई निरन्तरता दियो । एमाले सांसदहरू असोज–१ को अडियो रेकर्ड सुन्न पाउनुपर्ने माग गर्दै नाराबाजीमा उत्रिए ।

एमालेले संसदीय प्रक्रियाबेगर पारित विधेयककोे रेकर्ड छानबिन गर्नुपर्ने जिकिर लियो । उता, कांग्रेस–माले सांसदहरूको प्रश्न थियो– त्यत्रो बहुमतबाट पारित प्रक्रियाका रेकर्ड फेरि किन सुन्नुपर्‍यो ? किन छानबिन गर्नुपर्‍यो ?

सभामुखका क्रियाकलाप छानबिन मागमा मात्र सीमित रहेन कि एमाले–राप्रपाले २०५५ असोज २२ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएर छाडे । एमालेले नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ५४ सांसदको हस्ताक्षरमा पौडेलविरुद्ध ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ अभियोग दर्ता गरायो, रेकर्ड सुन्नुपूर्व नै ।

सत्तारूढ दल पनि प्रतिशोध साँध्न के कम ! तिनले त्यो दिनको घटनामा कुनै भूमिकामै नरहेकी उपसभामुख लीला श्रेष्ठ सुब्बाविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराए । उनीमाथिको आरोप थियो– एमालेको निर्देशनमा मूकदर्शक हुँदै पदअनुकूल आचरण प्रदर्शन नगरेको ।

पौडेलविरुद्ध एमाले र राप्रपाको सहकार्यमा प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो । सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता भएको एक घण्टापछि उपसभामुखविरुद्ध सत्तारूढ दलले त्यसरी नै प्रस्ताव दर्ताको नाटक मञ्चन गरेका थिए ।

जब संसद्मा गडबडी हुन्थ्यो, प्रतिनिधिसभाका सचिव सूर्यकिरण गुरुङ त्यस्ता दिनको अडियो रेकर्ड आफूसँग पनि सुरक्षित राख्थे, राजनीतिक दलहरूले केरमेट गर्‍यो भनी आरोप लगाउन सक्ने हुँदा ।

सभामुखले उक्त रेकर्ड मिडियाका सामु प्रस्तुत गर्न सचिव गुरुङलाई दबाब दिए । त्यो दिनको घटना सुनाउँदै गुरुङले यो पंक्तिकारसँग भनेका थिए, ‘त्यस्ता दृश्य बाहिर जाँदा कुनै पार्टी र सांसदको मात्र नभएर व्यवस्थाकै बदनाम हुन्छ । सांसदहरू कुस्ती खेल्दा रहेछन्, सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गर्दा रहेछन् भन्ने सन्देश जाँदा के हुन्छ ? व्यवस्थाकै बदनाम हुन्छ, होइन र ?’

विपक्षी असोज–१ को अडियो रेकर्ड नसुनाईकन सदन चल्न नदिने अडानमा निरन्तर थिए । २३ दिनपछि असोज १ को विधेयक पारितसम्बन्धी रेकर्ड सचिवालय हलमा सांसदहरूलाई सुनाउने व्यवस्था भयो ।

सभामुखले ‘प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई मात्र सुनाउने व्यवस्था गर्नू’ भनी निर्देशन दिएका थिए, जहाँ सचिवालयका प्राविधिकबाहेक अरूले प्रवेश पाएनन् । संसदीय इतिहासमा त्यसरी सदनको रेकर्ड सुनाइएको पहिलो घटना थियोे ।

रेकर्ड सुनेपछि पनि प्रतिपक्षी दलको आक्रोश मरेन । तिनले अर्काे जिकिर गरे– रेकर्डमा जालसाजी, केरमेट, थपघट गरी सच्चाइएको हुनुपर्छ ।

राप्रपा सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले तर्क गरे, ‘अडियोमा थप्न त मिल्दैन, केरमेट गर्न सकिन्छ ।’ त्यसपछि राप्रपाको विरोध आयो– सचिवालयले यसमा केरमेट गरेको छ ?

संसद् सचिवालयले विरलै मात्र खण्डन विज्ञप्ति जारी गर्थ्यो । सचिव गुरुङले विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, ‘सार्वजनिक रूपमा आएजसरी कुनै केरमेट गरेको छैन । सचिवालय के चुनौती दिन चाहन्छ भने विश्वको कुनै पनि भागमा त्यसको परीक्षण गर्न पठाइयोस् ।’

उता, पौडेल भन्दै थिए, ‘उनीहरू अनेक निहुँ खोज्दै जाने क्रममा अर्काे निहुँ झिकेका मात्रै हुन् । रेकर्ड सच्याइयो भन्नु झुटको चरम पराकाष्ठा हो । दुनियाँको कुनै पनि प्राविधिक राखेर कुनै पनि प्रयोगशालामा प्रविधि अपनाउँदै जाँचे हुन्छ, त्यो आफ्नो मौलिकताको छ कि छैन ?’

एमाले नेता ओलीले संसद्लाई मूर्खतापूर्ण अखडा बनाइएको आरोप लगाउँदै अडियो क्यासेट रेडियो नेपालबाटै सुनाइनुपर्ने माग गरे । पौडेलको जवाफ थियो, ‘रेडियो नेपालबाट मात्रै किन ? इन्टरनेटमै राख्ने हो भने पनि म तयार छु ।’

पहिला अडियो क्यासेट सुनाइनुपर्ने र सुनाएपछि केरमेटको नयाँ कथा बुनियो, संसदीय अभ्यासमा । त्यसपछि एमाले उच्चस्तरीय छानबिनको मागमा गयो ।

मारमा उपसभामुख पनि...

असोज २४ का दिन आश्चर्यजनक ढंगले उपसभामुख लीला श्रेष्ठ सुब्बाले राजीनामाको घोषणा गरिन्, जतिखेर उनी प्रतिनिधिसभा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘यो बैठकपश्चात् लागु हुने गरी उपसभामुखको पदबाट राजीनामा गरेको घोषणा गर्छु ।’

राजीनामाको कारणचाहिँ विधेयक पारित गर्दा सभामुखले अपनाएको प्रक्रियाप्रतिको ‘असहमति’ थियो । उनी एमालेबाट निर्वाचित थिइन् । उनले पौडेललाई दबाबमा पार्न राजीनामा दिएको टीकाटिप्पणी भएको थियो । किनभने, उनीविरुद्ध प्रतिशोधमै सत्तारूढ दलले ‘पदअनुकूल’ प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

त्यसरी एकाएक राजीनामाको घोषणा हुँदा सत्तापक्ष आश्चर्यमा परेको थियो । प्रतिपक्षीले टेबुल ठोकेर स्वागत गरेका थिए ।

एकातिर सभामुखविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव छलफल गरी किनारा लगाउनुपर्ने अवस्था थियो भने अर्कोतिर उपसभामुखले नै राजीनामाको घोषणा गरेपछि अन्योल उत्पन्न भएको थियो । उपसभामुखले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै अर्कोे निर्वाचन गराइयो । र, मालेका सांसद भोजराज जोशीलाई उपसभामुखमा निर्वाचित गरियो । एमालेसँग भएको उपसभामुख पद पनि गुम्यो ।

एमालेले ठानेको थियो कि पदअनुकूल आचरणसम्बन्धी आफ्नो प्रस्तावसँगै सभामुख पौडेलले पनि राजीनामा दिनेछन् । तर, सत्तासँग सुविधाजनक बहुमतीय हिसाब देखेका पौडेल प्रस्तावको सामना गर्नतिर लागे ।

ओलीले त सदनमै भनेकै थिए, ‘प्रस्तावविरुद्ध धावा बोल्नुभन्दा राजीनामाकै बाटो समाउनुहोला भन्ने लागेको थियो । उहाँमा प्रतिपक्षविरुद्ध पासो थाप्ने प्रवृत्ति छ । सत्ता–प्रतिपक्षबीच काठको कुर्सीमा बसेको हाडमासुको थुप्रोलाई सभामुख भन्न सकिन्न । उहाँ मन–वचनले नै कांग्रेस हुनुहुन्छ ।’

पौडेलविरुद्ध ओली एक्लैले तीन घण्टासम्म धाराप्रवाह आरोप लगाइरहे । जब पौडेलविरुद्धको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदै थियो, उनले सभामुखको आसनमा होइन कि पूर्वप्रधानमन्त्रीका निम्ति छुट्ट्याइएको कुर्सीमा बसी आफूमाथिका आरोपका तर्क–वितर्क सुनेका थिए । सभामुखको आसनमा नवनिर्वाचित मालेका उपसभामुख भोजराज जोशी थिए ।

घटनाको ३०औँ दिन मतदानसँगै एमाले–राप्रपाको प्रस्ताव फेल हुन पुग्यो । पौडेल फेरि सभामुखकै कुर्सीमा उक्लिए । अर्थात्, त्यो प्रकरणको घाटा एमालेलाई नै भयो । उसले चाहेअनुरूप विधेयक प्रक्रिया रोक्न सकेन ।

सभामुखका बादशाह कथा पनि

संसदीय अभ्यासमा सभामुखलाई रोस्ट्रममा उभिँदै बोल्ने अवसर मिल्दैन । एमाले–राप्रपा प्रस्तावका कारण पौडेललाई मौका मिल्यो । पौडेलले निहुँ खोजाहा समूहको लट्ठीदेखि संसदीय अभ्यासमा बेलायती सभामुखका दुःखका कथा पनि सुनाए, त्यो दिनमा ।

उनले सदनमा बोलेअनुसार, बेलायतको संसद्ले बादशाह (राजा)लाई अप्रिय लाग्ने प्रस्ताव पनि पास गर्थ्यो । सदनमा पारित प्रस्ताव सभामुखले राजाकहाँ गएर भन्नुपर्थ्यो । जब राजाले आफूविरुद्धका कुरा सुन्थे, उनलाई रिस उठ्थ्यो । अनि, बादशाहले सभामुखलाई त्यहीँ काटेर टुक्रा पार्थे । त्यस्तै घटना दोहोरिने कारण बेलायतमा कोही सांसद सभामुख बन्न डराउँथे । बलपूर्वक घचेट्दै सभामुखको आसनमा मानिसलाई राख्ने परम्परा चल्यो । बेलायतमा अझै पनि सभामुखलाई डोर्‍याउने चलन छ ।

‘अनि, यहाँ पनि सभामुखविरुद्ध जुन किसिमका घटना, दबाब सिर्जना भएका छन्,’ पौडेलले भने, ‘सभामुखको कुर्सीमा बस्ने मान्छे कति जगजगीमा बस्नुपरेको छ भन्ने स्मरण गराएको छ ।’

जब ओलीले अभियोग प्रस्तावसँगै सभामुखको राजीनामा आउनुपर्थ्यो भनी टिप्पणी गरेका थिए, त्यसको जवाफमा पौडेलले भनेका थिए, ‘प्रस्ताव आउनेबित्तिकै राजीनामा गरेर जाने हो भने सदनमा सभामुख बस्ने कुरा कति संकटपूर्ण होला ? फेरि, नयाँ बादशाहको सामना गर्नुपर्ने र सभामुख बन्न कोही पनि तयार नहुने स्थिति यो देशमा आउँछ कि आउँदैन ? कुनै पनि अनुचित दबाब, जबरजस्तीका सामु घुँडा टेक्न र उत्तरदायित्वबाट पलायन गर्ने छुट मेरो आदर्श र नैतिकताले दिँदैन्न ।’

त्यो संसदीय घटनालाई अलि विवेकी सांसदहरू पछिसम्म पनि भन्ने गर्थे, ‘त्यो त्रासदीलाई सपना ठान्दै बिर्सिनु नै राम्रो होला ।’