सत्ता गठबन्धन बनाउने र भत्काउने कामबाट फुर्सद निकाल्न सके प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू देशका समस्यामा छलफल पनि गर्दारहेछन्  । यद्यपि, त्यसप्रकारका छलफलमा ‘फल’ भन्दा धेरै ‘छल’ नै हुनेगरेको देखिन्छ ।

यस्तै छलफल शनिवार प्रधानमन्त्री निवासमा भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीबीच सत्य निरुपण आयोग, संसद्को अवरोध र संवैधानिक परिषद्को बैठकको विषयमा  छलफल भएको जानकारी दिइएको छ ।

राजनीतिक दलका नेताको भागबन्डामा टुंगिने गरेको संवैधानिक परिषद्को निर्णय वा कसैको  जुँगाको लडाइ हुनेगरेको संसद्को अवरोधमा पनि जनताले चासो राख्न छाडिसकेका छन् । तर, सत्य निरुपणसम्बन्धी विषय भने आधारभूत मानव अधिकारका र मानवताविरुद्धका अपराधसँग सम्बन्धित विषय भएकाले त्यसमा सरोकारवाला पीडितहरूका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायले चनाखो दृष्टि दिइरहेका छन् । 

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयकका विषयमा निर्णय गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनहरू तथा मापदण्डको उल्लङ्घन भएमा त्यो निरर्थक हुनेछ । यसै पनि सत्य निरुपणसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश पालना नगरे असंवैधानिक हुनपुग्छ । 

सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयकमा सहमतिभन्दा पनि सत्यको सामना गर्ने प्रतिबद्धता बढी आवश्यक र महत्त्वपूर्ण छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुग्दासम्म पनि ६ महिनािभत्र सम्पन्न गर्ने सहमति पूरा गरिएन । यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता हो । 

सत्य निरुपणका क्रममा मानवता विरुद्धका जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति दिन मिल्ने कानुन बनाउन खोज्दा अहिलेसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन टुङ्गोमा नपुगेको हो । यसपटक पनि विचाराधीन विधेयकमा यही आशयका प्रावधानमा सहमति हुनसकेको छैन । 

सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न पक्षहरू द्वन्द्वकालीन घटनाको यथार्थ सत्य निरुपण गर्नु गराउनुभन्दा  ढाकछोप सामसुम पार्न उद्यत देखिन्छन् भने पीडित एवं मानव अधिकार समुदाय मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूले उन्मुक्ति नपाउन् भन्ने चाहन्छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायको ध्येय पनि त्यही हो ।      

तत्कालीन विद्रोही माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले प्रधानमन्त्री छन् । दाहाल र उनको पार्टीका नेताहरू उन्मुक्तिको प्रावधान राख्ने पक्षमा देखिन्छन् । अरू दलहरू भने सत्तामा साझेदारी गर्दा उन्मुक्तिका पक्षमा र विपक्षमा रहँदा न्यायका पक्षमा रहने गरेका छन् । 

अहिले नेपाली कांग्रेसलगायतका गैरकम्युनिस्ट दलहरू विपक्षमा छन् । गैरकम्युनिस्टहरू सिद्धान्ततः मानव अधिकारका पक्षमा हुन्छन् । यसैले अहिले उनीहरूको काँधमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डप्रतिकूल कानुन बन्न नदिने र जघन्य अपराधमा पीडकहरूले उन्मुक्ति नपाउने सुनिश्चित गर्ने दायित्व छ ।

सहमतिका नाममा न्यायको हत्या नगर्न मूलतः नेपाली कांग्रेस सजग होस् । सांसदहरूले नेताको इसारामा होइन न्यायका पक्षमा विवेक प्रयोग गरून् ।