सरकारले गठन गरेको एउटा आयोगले सुन तस्करीसम्बन्धी अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले तस्करीमा संलग्न केही व्यक्तिलाई जोगाएको प्रतिवेदन दियो । त्यसमा संलग्न भनिएका अधिकृतहरूलाई सरकारले कारबाहीस्वरूप सरुवा गरेको बताइएको छ ।

आधुनिक हतियार लिएरभित्र प्रवेश गर्न लागेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको ढोकामा समातिए । सरकारले केही वर्ष पहिले दिएको हतियारको इजाजतको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको समाचार छ । यसरी सरकारका विभिन्न निकायबाट सम्पादन हुनुपर्ने कामका सम्बन्धमा समेत समिति गठन गर्दा जनमानसमा राज्यप्रति अविश्वास बढ्ने जोखिमको भने उपेक्षा गरिएको देखियो   । 

शासन प्रशासन चलाउँदा बेलाबखत त्रुटि र कमजोरीमात्र होइन बेइमानी तथा बदमासी पनि भएका अनेकौं उदाहरण छन् । त्यस्तो अवस्थामा राज्यकै नियमित संयन्त्र, संरचना र प्रक्रियाका माध्यमबाट त्रुटि सच्याउने र बदनियत गरिएका भए सजाय दिलाउने सरकारको जिम्मेवारी हो । मन्त्रीहरूले भने सरकारको नियमित निकायबाट काम गराउनुको साटो समानान्तर संयन्त्र बनाउन बढी रुचाएको देखियो ।

यस्ता समानान्तर संयन्त्र निर्माण गर्ने मोहको मूल कारण प्रचार मोह देखिन्छ । केही अवस्थामा भने व्यक्तिप्रति उत्तरदायी यस्ता समितिहरू व्यक्तिगत प्रतिशोधको कारक बन्न पुगेको पनि उदाहरण छ । यसैगरी, नियमित संरचना र संयन्त्रमा मन्त्रीहरूले अनुचित हस्तक्षेप गर्ने र सरकारी अधिकारीले पनि उचित अनुचित सबै आदेश पालना गरेर  आफ्नै संगठनको साख गिराएका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वको इसारामा कर्तव्यबाट विमुख हुँदा कतिपय सरकारी कर्मचारी बदनाम भएका छन् । सुन तस्करीसम्बन्धी आयोगको सिफारिसका नाममा कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरू तत्कालीन गृहमन्त्रीका पार्टीकै नेता कार्यकर्ता र तिनका आफन्त रहेको देखिन्छ ।  कारबाहीमा भने सीआईबीका अधिकृतहरूमात्र परे । राजनीतिक व्यक्तिहरूले नैतिक जिम्मेवारीसमेत लिएनन् । 

सरकारको विभिन्न निकायबाट सम्पादन हुनुपर्ने कामकाज ‘ऐजेरु’ अस्थायी संरचनाबाट गराउँदा नियमित संयन्त्रमा खिया लाग्ने गर्छ । राज्यका नियमित संरचना, विधि र प्रक्रिया छलेर शासन चलाउन गरिने यस्तो चटकले राज्यका अङ्गहरूलाई निस्क्रिय बनाउनुका साथै तिनको साखसमेत समाप्त पारिदिन्छ । 

सस्तो प्रचारवाजीका लागि गरिने ‘स्टन्ट’ले व्यक्ति विशेषले केही समय धेरैलाई भ्रममा राख्न सके पनि राज्यका संरचना र समाजमा भने त्यसको असर ‘मन्दविष’ सरह हुन्छ । राष्ट्रलाई नै असफल बनाउन बदनियत राखेर यस्तो स्टन्टवाजी गरिएको होइन भने राज्य आधारभूत अङ्ग र संयन्त्र कमजोर बनाउने तथा लोकतान्त्रिक विधि एवं प्रक्रिया मिच्ने काम बन्द गरियोस् । लोकतन्त्र संविधानको अक्षरमा सीमित हुँदैन ।