काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बुधबार भेटेर आफूहरूले पाउनुपर्ने ४० अर्ब रुपैयाँ निकासाका लागि बाटो खोलिदिन आग्रह गरेका छन् ।

जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले पनि निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी समयमा नपाउँदा अर्थतन्त्रमा शिथिलता सिर्जना भएको बताएका थिए ।

अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा सहभागी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा अर्थतन्त्रमा नै समस्या आएको बताए । उनका अनुसार अर्थमन्त्री पुनले निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम एक महिनाभित्र निकासा हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धताले निर्माण व्यवसायीहरू आशावादी भएको अध्यक्ष सिंह बताउँछन् ।

“हामीले पाउन ४० अर्बभन्दा बढी छ । एक महिनाभित्र निर्माण कम्पनीको हातमा यो रकम आयो भने कम्तीमा पनि ३८ प्रतिशत सरकारको ढुकुटीमा करको रूपमा जान्छ,” अध्यक्ष सिंहले बाह्रखरीसित भने, “हामीले भुक्तानी गर्ने भनेको सप्लायर्सलाई हो । ४० अर्ब निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी भयो भने विकास खर्च ७० प्रतिशतको हाराहारी हुन्छ ।”

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तनी नगरेपछि निर्माण क्षेत्रमा नै असर परेको छ । यसअघिका अर्थमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीको पैसा समयमा निकासा नगर्दा बजारमा समस्या परेको व्यवसायी बताउँछन् ।

बजेट सुनिश्चितता नभएका परियोजना ठेक्कामा लगाउँदा भुक्तानी समयमा हुन नसकेको पनि बताइएको छ । निर्माण व्यवसायीले पनि परियोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर परियोजनाहरू छनोट गरेर सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् । समयमा भुक्तानी नगर्ने तर परियोजनाको समय थप गर्ने सरकारको परिपाटीले निर्माण व्यवसायीलाई नै बदनाम बनाएको बताइएको छ ।

“अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनमा आएको छ । त्यसले म्याद थप गर्न सहज गरेको छ,” सिंहले भने, “म्याद थप समस्याको समाधान हैन । समस्याको समाधान गर्न निर्माण कार्यलाई गति दिनुपर्छ ।”

अहिले पाँच खर्ब रुपैयाँका परियोजना बजेट सुनिश्चितता नभएका छन् । बजेट सुनिश्चिता गरेर परियोजना अगाडि बढाएमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने सिंहको बुझाइ छ ।

अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा पनि आफूहरूले बजेटमा परियोजना मात्र घोषण गर्न नहुने धारणा राखेको सिंह बताउँछन् । अहिले भइरहेका परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले बजेटको व्यवस्था गरे समयमा नै परियोजना सम्पन्न हुने सिंहले बताए । यो विषयमा अर्थमन्त्री पुनले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको सिंहको भनाइ छ ।

मूल्य समायोजनलाई लिएर महालेखाले बेरुजु देखाएको र यसले व्यवसायीलाई काम गर्न हतोत्साहित बनाएको उनी बताउँछन् । परियोजना वर्षाैसम्म लम्बिने गर्दा लागत बढ्दै जाँदा समस्या निम्तिएको सिंह बताउँछन् ।

७/८ वर्ष अगाडिको मूल्यमा परियोजना अहिले सम्पन्न हुने र मूल्य सायोजन २५ प्रतिशत मात्र हुँदा समस्या परेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ ।

सरकारको कमजोरीले गर्दा निर्माण व्यवसाय क्षेत्रको रोजगारी खुम्चिँदै गएको छ । २५ लाखलाई रोजगारी दिएको निर्माण क्षेत्रको अहिले खुम्चिएर ७/८ लाखमा झरेको अध्यक्ष सिंह बताउँछन् ।