काठमाडौं । ‘लिभिङ टुगेदर’लाई वैधानिकता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । अधिवक्ता अनु भट्टराईले लिभिङ टुगेदरको सम्बन्ध भइरहेको तर वैधानिकता र कानुन अभावमा त्यसले थुप्रै समस्या निम्तिएको जिकिर गरेकी छन् । भट्टराईको रिटमा सर्वोच्चले यही चैत ४ गतेका निम्ति पेसी तोकेको छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । यससम्बन्धी कानुन नै आवश्यक देखिएको रिटमा उल्लेख छ ।

“कुनै पनि पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिलाबीच स्वतः विवाह भएको मानिनेछ,” मुलुकी देवानी संहिताको दफा ७४ को व्याख्यामा भनिएको छ । उक्त व्याख्याले नै लिभिङ टुगेदर विद्यमान छ भन्ने स्पष्ट पारे पनि वैधानिकता अभावमा यस्तो सम्बन्धबाट सिर्जित समस्या सम्बोधन हुन नसकेको रिटमा उल्लेख छ ।

“घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा २ (ख) घरेलु सम्बन्ध भन्नाले वंशज, विवाह, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री भएको संयुक्त परिवारको सदस्य, आश्रित वा कामदारको रूपमा एकै परिवारमा बसेका व्यक्तिहरूका बीचमा भएको सम्बन्ध सम्झनुपर्छ र सो सम्बन्धले सँगै बसेको जोडी समेतलाई जनाउँछ भनी कम्तीमा पनि लिभिङमा रहेका व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेको भएता पनि हालसम्म पनि लिभिङ टुगेदरलाई सम्बोधन गर्ने कुनै किसिमको पनि कानुन नभएको तर विभिन्न अध्ययनबाट नेपालको सहरी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा यसको अभ्यास समेत रहेको देखिन आउँदा सम्मानित अदालतसमक्ष यस किसिमको व्यवस्थाबाट उत्पन्न हुने समस्याबाट पीडित महिला तथा पुरुषको संरक्षणको खातिर न्यायको लागि यो रिट निवेदन लिएर सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु,” रिटमा भनिएको छ ।

अधिवक्ता भट्टराईले लिभिङ टुगेदर भइरहेको, कानुनले पनि हुन्छ भनेर स्वीकार गरेको तर वैधानिकता नदिइएका कारण समस्या उत्पन्न भएकाले आफूले रिट लिएर गएको बताइन् ।

“लिभिङ टुगेर भइरहेको छ । थुप्रै त्यस्ता सम्बन्धहरू विद्यमान छन् । तर, जब समस्या प¥यो, महिलाले बलात्कारमा मुद्दा हाल्नुपर्ने र पुरुषहरू पीडित हुने तथा महिलाहरूको ज्यानसम्म जाने घटनाहरू भएका छन्,” अधिवक्ता भट्टराईले बाह्रखरीसँग भनिन्, “त्यसैले यसलाई वैधानिकता दिँदै कानुनबाट व्यवस्थित गरियोस् भनेर मैले रिट लगेकी हुँ ।”

कानुनमा एमफिल गर्दै गरेकी भट्टराई अध्ययन, अध्यापनसँगै कानुन व्यवसायीको पेसामा छिन् ।