काठमाडौं । रुसी सेनामा भर्ती भई युक्रेनसँगको युद्धमा मारिएका करिब साढे दुईदर्जन नेपालीको शव रुसले नेपालमा रहेका परिवारलाई दिन मानेको छैन । 

नेपाल सरकार ‘अस्तु’ भने पनि पठाइदेऊ भन्दै अनुनय–विनय गरिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बारम्बार पत्राचार गरी रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको विवरण माग्दा रुसले उपलब्ध गराएको छैन ।

नेपालले पटक–पटक नेपालीलाई सेनामा भर्ती नगर्न अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता गर्दै रुसले नेपाली युवालाई आफ्नो सेनामा भर्ती गरी युक्रेनसँगको युद्धमा पठाउँदै आएको छ ।

नेपालले रुसी सेनामा भर्ती हुनुलाई अवैध र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत धारणा राख्दै आएको छ ।  तर मानव–तस्कर र एजेन्टहरूले अनेक प्रलोभन देखाई नेपालीलाई रुस पुर्याई सेनामा भर्ती गराउने क्रम रोकेका छैनन् । 

नेपालको दबाबपछि युक्रेनसँगको युद्धमा मारिएका नेपालीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन रुस तयार भए पनि सो रकम कहिले उपलब्ध गराउने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन ।

रुसी सेनामा ठूलो संख्यामा नेपाली भर्ती भएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीलाई ‘भाडाका सेना’को संज्ञा दिँदै आएका छन् ।  यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल र नेपालीको प्रतिष्ठा धुमिल बनाउँदै गएको विज्ञ बताउँछन् ।

विभिन्न कम्पनी तथा संस्थामा रोजगारीमा लगाइदिने भन्दै नक्कली ‘वर्क पर्मिट’ मा नेपालीलाई मस्को लगी रुसी सेनामा भर्ती गराउने क्रम रोकिएको छैन । रुसी सेनामा भर्ती युक्रेनसँगको युद्धका क्रममा घाइते, बेपत्ता र सेवारत रहेका साढे ५ सयभन्दा बढी नेपालीका परिवारले सरकारसँग आफ्नो परिवारका सदस्यलाई फिर्ता गरिदिन सरकारसँग दिनहुँ गुहार मागिरहेका छन् ।

यस्तो, अवस्थामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय भने रुसका लागि श्रम स्वीकृति नवीकरण पुनः सुचार गर्न हतारिएको मात्रै होइन, निर्णय नै गरिसकेको छ ।  श्रम मन्त्रालयले यही फागुन ९ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट रुसका लागि श्रम स्वीकृति नवीकरण पुनः सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । 

निर्णयको जानकारी मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई गराइसकेको छ ।  

“यस मन्त्रालयको २०८० पुस १८ गतेको निर्णयानुसार रसिया र युक्रेनको लागि श्रम स्वीकृति दिने कार्य स्थगत गरिएकामा उक्त निर्णयबाट यस अघि नै बसोबास गरिरहेका एवं विभिन्न कामका सिलसिलामा नेपाल आई पुनः रुस फर्किन नेपालीहरूलाई असहज भएकाले सो को सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले हाललाई रसियाका लागि स्थगन गरिएको श्रम स्वीकृति नवीकरण पुनः सुचार गर्ने सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको २०८० फागुन ९ गतेको निर्णय (सचिवस्तर) भएको हुँदा तहाँको जानकारी तथा आवश्यक कार्याथ पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ,” श्रम मन्त्रालयले विभागलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
 
विभिन्न बहानामा रुस जाने युवाहरू रुस पुगेपछि त्यहाँको सेनामा भर्ती भएको प्रमाण भेटिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  रुसको लागि श्रम स्वीकृति रोक्न निर्देशन दिएका थिए । 

लगत्तै श्रम मन्त्रालयले २०८० पुस १८ गते रुस र युक्रेनका लागि श्रम स्वीकृति स्थगन गरेको थियो ।  यसको दुई महिना बित्न नपाउँदै श्रम मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति नवीकरण पुनः सुचारु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
 
जुन समस्या परेर त्यतिबेला श्रम स्वीकृति स्थगन गरिएको थियो, ती समस्या कुनै पनि सुल्झेका छैनन् ।  तर श्रम स्वीकृति नवीकरण पुनः सुचारु गर्ने निर्णय गरिएको छ ।  श्रम स्वीकृति नवीकरण पुनः सुचार गर्ने निर्णय श्रम मन्त्रालयका सचिवस्तरीय बैठकले गरेको हो । श्रम सचिवमा केवलप्रसाद भण्डारी छन् ।

“रुसमा काम गर्ने तर विदामा नेपाल आएकालाई काममा फर्किन गाह्रो भएको गुनासो धेरै आएपछि र गैर–आवासीय नेपाली संघले पनि दबाब दिएका कारण श्रम स्वीकृति नवीकरण पुनः सुचारु गर्ने निर्णय गरिएको हो,” श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव राजिव पोखरेलले बाह्रखरीसँग भने, “नयाँलाई श्रम स्वीकृति खुला गरिएको छैन ।”
 
यसअघि श्रम मन्त्रालयको निर्णयलाई आधार मानेर वैदेशिक रोजगार विभागले गत पुस १९ गते जारी गरिएको सूचनामा भनिएको थियो, “हाल रसिया तथा युक्रेनबीच युद्ध भइरहेको तथा नेपाली नागरिकहरू रुसी सेनामा भर्ना भई युद्धमा दुःखद निधन भएको समाचारहरू विभिन्न समाचारपत्रमा आइरहेको सन्दर्भमा र यस विषयमा अध्ययन तथा छानबिन समेत भइरहेकोले वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा संस्थागत वा व्यक्तिगत रुपमा नेपाली नागरिकहरू रसिया जाँदा हुन सक्ने थप क्षतिलाई न्युनीकरण गर्न र यस विषयलाई मध्यनजर गरी हाललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म रसिया र युक्रेनका लागि श्रम स्वीकृति स्थगन गरिएको व्यहोरा सबैमा सूचित गरिन्छ ।” 

रुसमा रुसी सेनामा बाहेक अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीलाई रुस जान यसअघिका निर्णयले कुनै रोक नलगाएको दाबी स्रोतको छ । 

यसका लागि श्रम स्वीकृति पुनः नवीकरण पुनः सुचारु गर्ने निणय आवश्यक थिएन ।  परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागबाट ‘नो अब्जेक्सन् सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिएर रुस जान पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८० मंसिर १८ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “सरकारी कामकाज, रुसी सरकारको छात्रवृत्ति तथा पेशा व्यवसायमा संलग्नबाहेक अन्य सर्वसाधारण नागरिकलाई रुस यात्रा गर्नुपरेमा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभाग, त्रिपुरेश्वरबाट जारी गरिने एनओसी लिएर मात्र यात्रा गर्नु हुन सर्वासाधरण सबैमा यस मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ ।” 

रुसी सेनामा भर्ती र भर्ती हुनेको अवस्था थप जटिल बनेपछि परराष्ट्रले एनओसी लिनुपर्ने देशको संख्या विस्तार गरेको थियो ।  यसअघि नेपालबाट सिधै जानेले मात्र एनओसी लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

तर परराष्ट्रले २०८० पुस ४ गते अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, कुवेत, कतार, ओमान र बहराइनबाट रुस यात्रा गर्नु परेमा ती देशमा रहेका नेपाली दूतवास तथा महाबाणिज्य दूतावासबाट जारी गरिने एनओसी लिएर मात्र यात्रा गर्नुपर्ने नियम लागू भएको जानकारी गराएको थियो । 

विभिन्न देश हुँदै रुस जाने र रुसी सेनामा भर्ती हुनेको संख्या बढेपछि परराष्ट्रले ती देश हुँदै रुस जाने नेपालीमाथि पनि कडाई गरेको थियो । अनुसन्धान हुँदा रुसी सेनामा भर्ती भएका धेरैजसो भिजिट भिसामा जाने गरेको पाइएको थियो । 

संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, कुवेत, कतार, ओमान र बहराइनबाट पनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू भिजिट भिसामा रुस गएको भेटिएपछि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभागले ‘यात्रा परामर्श’ जारी गरेको थियो । 

२०८० माघ १० गतेबाट लागू हुने गरी जारी गरिएको यात्रा परामर्शमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूसम्म पुगी अलपत्र पर्ने, विदेशी सशस्त्र तथा सैनिक सेवामा प्रवेश गर्ने जस्ता गतिविधिहरूबाट सिर्जित अवस्थाको सम्बन्धमा व्यक्ति स्वयं नै जिम्मेवारी हुने जनाइएको थियो ।

“मित्रराष्ट्र भारत तथा बेलायती सेनामा नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा भर्ना हुनेबाहेक अन्य देशका सेना वा सशस्त्र समूहमा भर्ना हुने कार्य पूर्ण रुपमा गैरकानुनी र राष्ट्रहितविपरीत हो । यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई उद्दार गर्न समेत कठिन हुने भएकाले कुनै पनि अवस्थामा यस्तो कार्य नगर्नु, नगराउनु,” यात्रा परामर्शमा भनिएको छ ।

रुसी सेनामा भर्ती भएकालाई स्वदेश फर्काउन पीडित परिवारले काठमाडौंमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।  केही दिनअघि पीडित परिवारले परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई भेटी रुसी सेनामा भर्ती भएकालाई फिर्ता गराउन अनुरोध गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पनि पीडित परिवारले भेट्न खोजिरहेको छ । रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवाहरूको खोजीमा लागिपरेकी कृतु भण्डारीका अनुसार, रुसी सेनामा भर्ती भएका ६१३ जनाभन्दा बढीका आफन्त हाम्रो उनको सम्पर्कमा छन् ।

भण्डारीले पछिल्ला केही सातायता रुसी सेनामा भर्ती भई मृत्यु भएका, घाइते भएका, सम्पर्कविहीन रहेका र कार्यरत रही उद्धारका लागि याचना गरिरहेका नेपालीको विवरण संकलन गरिरहेकी छन् । 

पीडित परिवारलाई एकत्रित गरी रुसी सेनामा भर्ती भएका युवालाई नेपाल फिर्ता ल्याउन उनले सरकारलाई दबाब दिँदै आएकी छन् ।

सेनामा भर्ती भएका नेपालीमध्ये हालसम्म १६ जनाको मृत्यु भइसकेको, २१ जना मृत्यु भएको भनिएको तर आधिकारिक पुष्टी हुन नसकेको, ११६ जना घाइते भएको, २७२ जना सम्पर्कविहीन भएको र ८८ जना हाल रुसी सेनामै कार्यरत रहेको विवरण भण्डारीले संकलन गरेकी छन् । 

यस्तो बेलामा श्रम मन्त्रालयले भने रुस जान श्रम स्वीकृति नवीकरण पुनः सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । जो व्यक्तिहरू ‘एनओसी’ लिएर रुस जान पाउँथे, उनीहरूकै लागि श्रम स्वीकृति नवीकरण सुचारु गरिएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार, श्रम स्वीकृति नवीकरण पुनः सुचारु गरेपछि अब यसरी रुस जानेले ‘एनओसी’ लिनु पर्नेछैन । 

अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०२३ मा मात्र १ हजार ७९७ जना नेपाली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै रुस गएका छन् । रुसी सेनामा भर्ती हुन जाने अधिकांश नेपाली भिजिट भिसामा जाने गरेको रुस पुगी सेनामा भर्ती हुनेहरूले नै बताइरहेका छन् ।

सन् २०२३ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ४८६ जना नेपाली भिजिट भिसामा रुस गएको अध्यागमनको तथ्याङ्कले देखाउँछ । योभन्दा ठूलो संख्या भारतको बाटो हुँदै रुस जाने नेपालीको छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ३८६ जना र २०७८÷७९ मा ८२ जना नेपालीले रुस जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।