काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा निर्धारित कार्यसूचीभन्दा छलफल अन्यत्रै मोडियो । ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोेधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’माथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका १५२ मध्ये सो बैठकमा १० जनालाई छलफलका निम्ति बोलाइएको थियो ।

तीमध्ये बैठकमा एकजना मात्र उपस्थित भए । शिक्षामन्त्री, मन्त्रालयका पाँच अधिकारी र १८ सांसदका बीचमा संशोधनकर्ता एवं सांसद अम्बरबहादुर थापाले केही मिनेटमै आफ्ना कुरा टुंग्याए ।

त्यसपछि विषय मोडियो । र, चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–१० स्थित एकता शिशु निकेतनकी १३ वर्षीया छात्रा सालिन पोखरेलको मृत्युको घटनामा छलफल केन्द्रित भयो ।

सांसद विद्या भट्टराईले बैठकमा आफ्नो भनाइ राखिन्, “जहाँ छोरीहरू सुरक्षित हुँदैनन्, त्यो राज्य कसरी सुरक्षित हुनसक्छ ?” सरकारले हरेक घटनामा जवाफदेही ढंगले कार्य नगर्दा ‘छोरी’हरू घर, विद्यालय, जुनसुकै ठाउँमा असुरक्षित रहेका उनले तर्क गरिन् ।

समितिको क्षेत्राधिकार र कर्तव्यसँग जोड्दै सांसद भट्टराईले प्रश्न गरिन्, “शिक्षा विभागको महानिर्देशक अध्यक्ष रहने छात्रावासको व्यवस्थापनबारे निर्देशनात्मक समितिले आजसम्म कतिवटा छात्रावासको अनुगमन र अध्ययन गर्‍यो, त्यसमा समितिले जवाफ माग्ने कि नमाग्ने ?”

बालिका पोखरेलको मृत्यु घटना यही फागुन १२ गतेको हो । आठ दिन बित्दा समेत सुरक्षा निकायले घटनाबारे छानबिनको निष्कर्ष नदिनुमा राज्यको कमजोरी रहेको सांसद भट्टराईले औँल्याइन् ।

सांसद डा. तोसिमा कार्कीले सो घटनाको छानबिनका निम्ति समितिले विशेष दायित्व वहन गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । “प्रसंग पछिल्लो घटना भएको चितवनको एकता शिशु निकेतनको मात्रै होइन, देशभरका शैक्षिक संस्थाका छात्रावास कसरी चलिरहेका छन् भन्ने हो,” उनले विषय उठान गरिन् ।

शिक्षा विभागले तत्काल टोली बनाएर छात्रावासहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने उनले माग गरिन् । प्रत्येक विद्यालयमा मनोसामाजिक परामर्शदाता अनिवार्य राखिनुपर्नेमा सांसद कार्कीले जोड दिइन् ।

सांसदहरू दीपा शर्मा, विनीताकुमारी सिंह, उर्मिला थेबे र ईश्वरी घर्तीले समेत समितिका तर्फबाट विद्यालय तथा छात्रावासको नियमनमा आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखे ।

पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेका सांसद देवेन्द्र पौडेलले विद्यालय र छात्रावासको घटना भएकाले यसतर्फ शिक्षा मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे । “विद्यालय र छात्रावासमा यस्ता गम्भीर घटना हुन्छन् भने यसमा मन्त्रालयले कसरी नियमन गर्न सक्छ गरौँ । घटनासँग जोडिएका एक/एक व्यक्तिको छानबिन गरौँ । त्यसका लागि सरकारलाई सहयोग गरौँ,” उनले भने ।

सांसद कालुराम राईले घटना भएको आठ दिनसम्म पनि सत्यतथ्य बाहिर नल्याएर सरकारले नागरिकलाई गुमराहमा राखेको आरोप लगाए । “यो घटनाको अनुसन्धान किन जटिल बनाइएको छ ? जुन ठाउँमा घटना भएको हो, त्यहाँका सबै पक्षलाई समेटेर अनुसन्धान किन भइरहेको छैन ?,” उनले प्रश्न गरे । घटनालाई सरकारले नै रहस्यमयी बनाइरहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसदहरू बद्री पाण्डे र रामप्रकाश चौधरीले समेत घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । आउँदा दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूले औँल्याए ।

सांसदहरूका जिज्ञासापछि शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले चितवन घटनालाई दुई पक्षबाट नियाल्नुपर्ने बताए । “घटनामा बालिकाले आत्महत्या गरेको भए वा कसैले हत्या गरेको भए त्यसलाई अपराधसँग जोडेर छानबिन हुुनुपर्छ । आत्महत्या दुरुत्साहन भएको भए त्यसका दोषीलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ,” मन्त्री राईले भने ।

उनले छात्रावासको नियमन तथा अनुगमनसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

चितवन घटनाको यथाशीघ्र छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही अघि बढाउन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गरायो । “मृतक साालिन पोखरेलको मृत्युको सम्बन्धमा समिति गम्भीर भएको र निजको हत्या, आत्महत्या वा आत्महत्या दुरुत्साहन के हो भन्ने सन्दर्भमा शीघ्र अध्ययन, विश्लेषण गरी सत्यतथ्य प्रमाणको आधारमा दोषीउपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्छ,” डेढ घण्टाको छलफलपछि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले बैठकको निर्णय सुनाए ।