काठमाडौं । पूर्वपराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. नारायण खड्काले भूतपूर्व गोरखा सैनिकको पेन्सनसँग सम्बन्धित विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने बताएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सकेसम्म बेलायत सरकारसँग पहल गर्ने र त्यसबाट बेलायती सैनिकसरह नै ब्रिटिस गोरखाले समान सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग सम्बोधन हुन नसके अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट अघि बढ्न सकिने बताए । यस विषयमा प्रधानमन्त्री जानुभन्दा पनि प्राविधिक समितिले एजेन्डाका विषयमा छलफल गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले मन्त्री स्वयंले यस विषयमा नेपालका निम्ति बेलायती राजदूतलाई बेलाएर छलफल गर्नुपर्ने बताए । भूतपूर्व गोरखा सैनिकमाथि बेलायत सरकारको काम गम्भीर, अन्याय र विभेदकारी रहेको उनले उल्लेख गरे । भारत, अमेरिकालगायत देशसँगको ‘लबिइङ’ पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

“यो एउटा गम्भीर मुद्दा छ, अन्याय र विभेदकारी पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि यसमा आकर्षित हुन्छ । त्यो अन्तिम कदम हो,” उनले भने, “अहिले नै हामी त्यसमा गइहाल्ने भन्ने छैन । प्रधानमन्त्रीस्तरमा पनि कुरा उठेको छ । तर पनि उनीहरूले हामी हेर्छौँ, अध्ययन गर्दै छौँ भनेका छन् ।”

उनले भूतपूर्व गोरखा सैनिकले न्याय पाउनुपर्ने बताए । सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरे । —न्युज एजेन्सी नेपाल