विराटनगर । फेदेन अर्थात् पाँचथर सदरमुकाम फिदिम । लिम्बुवान आन्दोलनको केन्द्र । पहिचानका पक्षमा आन्दोलनरत संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको पकड क्षेत्र पनि हो यो । केही समयअघिसम्म प्रमुख राजनीतिक दलका सांसद, मन्त्रीका निम्ति त्यहाँ जाउआउ कठिनपूर्ण थियो ।

फिदिम मात्र होइन, उनीहरूको पकड क्षेत्रमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र कोसी नामकरणको पक्षमा मतदान गर्ने ८२ सांसदलाई निषेध नै गरिएको थियो । आफूहरूका माग बेवास्ता गरेको र माथिबाट समेत पहल नलिएको भन्दै उनीहरूले केन्द्रीयस्तरका नेतालाई समेत अवरोध गर्दै आएका थिए ।

इलाम जाने क्रममा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राजमार्गमा रुख ढालेर अवरोध गरिएको थियो । ताप्लेजुङ जाने क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईको सवारीसाधनमा ढुंगामुढा गरियो । पाँचथरबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद तथा पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोमाथि पनि आक्रमण गरिएको थियो ।

एमाले कोसी प्रदेशका उपनेता राम रानामाथि मोसो दल्ने प्रयास गर्दै सवारीसाधनमा मोबिल फ्याँकियो । पहिचानवादीले प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको सवारीसाधनमाथि ओखलढुंगामा आक्रमण गरे । वर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सवारीसाधनमाथि झापाको दमकमा ढुंगामुढा गरियो ।

०७९ फागुन १७ गते प्रदेश नम्बर–१ को नाम प्रदेशसभाबाट कोसी पारित गरिएसँगै पहिचानवादीले तीव्र विरोध गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । नाम संशोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गर्दै आएका छन् । पहिचानवादीको विरोधसँगै प्रदेशका धेरै क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति शून्यप्रायः थियो ।

यसैबीच, प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की फिदिम पुगेर औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । शनिबार त्यहाँ आयोजित चौथो पाँचथर गोल्डकपको फाइनल खेल उद्घाटन समारोहमा उनी सहभागी भएका हुन् ।

सहमतिपछि सहज
प्रदेशको नाम फेर्न माग गर्दै पहिचानवादी एक वर्षदेखि आन्दोलनमा थिए । सरकारले वार्ता समिति गठन गरी छलफलमा बोलाएसँगै चरणबद्ध वार्ता भयो । यसक्रममा पहिचान पक्षधर र प्रदेश सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति जुट्यो ।

त्यसअघि, राजधानी विराटनगरकेन्द्रित आन्दोलनका क्रममा एकजनाको मृत्यु भएको थियो । दर्जनौँ घाइते भए ।

कोसीका पक्षमा मतदान गर्ने सांसद र सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई पहिचान पक्षधरले बहिष्कार गर्दै आएका थिए । असुरक्षाका कारण प्रदेशभित्र नै आउजाउ गर्न कठिन थियो । पाँचबुँदे सहमतिपछि अवस्था फेरिएको छ । स्थिति सहज भएको छ ।

प्रदेशको पुनः नामकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउने, सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने, आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने सहमति भएको छ ।

पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेको उपचारको व्यवस्थापन र सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गराउन प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने, पहिचानको आन्दोलनका क्रममा कारागारमा रहेकाको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता लिन पहल गर्ने सहमति भएको छ ।