संवैधानिक अंगमा ‘असंवैधानिक नियुक्ति’का ५२ पात्रहरूको निरन्तर रजाईं चलिरहेको छ । जसमा ३२ जनाको रजाईं चलेको तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ भने २० जना पनि तीन वर्ष टेक्ने सूरसारमा छन् ।

कम्तीमा अब त सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यो ‘प्रकरण’लाई किनारा लगाउँछ भन्ने अपेक्षा थियो । किनभने प्रधानन्यायाधीश पदको शपथ लिँदै गर्दा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उत्साह सञ्चार गराएका थिए, न्यायिक जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने शब्दावली प्रयोग गरी ।

उनैको कार्यकालमा बल्लबल्ल संवैधानिक इजलासको साप्ताहिक पेसी सूचीमा एक नम्बरमा चढेपछि ५२ ‘असंवैधानिक पात्र’ का बारेमा छिनोफानो हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अब निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ र संविधानको रक्षा हुनेछ । त्यो अपेक्षाविपरीत फेरि साढे तीन महिना पर धकेलियो, पेसीकै दिन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ जिल्ला भ्रमणमा रहेपछि ।

संविधानतः प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बस्नुपर्छ । इजलासमा महत्त्वपूर्ण रिट भएकै बेला प्रधानन्यायाधीश भ्रमणमा निस्कनु, साढे तीन महिना पेसी सर्नु भनेको न्यायिक धरोहरले यो ‘प्रकरण’लाई महत्त्व दिन नचाहेको देखाउँछ ।

अब यसरी पेसी सर्दै जाने हो भने संवैधानिक इजलासबाट कुनै दिन रिटको अन्तिम प्यारामा लेखिनेछ, ‘संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिएको हुँदा केही बोलिरहनु परेन ।’ 

संविधान मिचिएकै सवालमा यस्तो वाक्यांश न्यायालयबाट गुन्जियो भने न्यायालयको जनआस्था कसरी वृद्धि हुन्छ होला ? न्यायिक नेतृत्वले संवैधानिक मन लगाउँदै एकक्षण मात्र भए पनि घोत्लिने कि ?

संवैधानिक इजलासको ‘निस्क्रियता’ मूल्यांकन हुने नै छ । रिटकर्ता कानुन व्यवसायीहरू आक्रोशित हुँदैछन् । उनीहरू चोलेन्द्रशमशेर राणा न्यायिक निकायबाट बिदा भए पनि ‘राणा प्रवृत्ति’ अदालतमा यथावत् रहे/भएको निष्कर्ष निकाल्न बाध्य हुँदैछन् ।

ती नियुक्तिमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणा स्वयम् भागबण्डामा सामेल हुँदै आफ्नै भतिजादेखि पीएकै आमालाई समेत नियुक्ति दिलाएको आम टीकाटिप्पणी आएको थियो । नियुक्तिमै ‘आफ्ना मान्छे’ भर्ती गरेपछि संवैधानिक इजलासमा कहिले राणा आफैँ बस्न खोज्ने र कहिले मुद्दा बन्धक बनाउने खेल भयो ।

कानुन व्यवसायीहरू कार्यकारिणीसँग मिलेमतो गर्दै लाभ लिने उनै राणाद्वारा रोपिएको ‘विषवृक्ष’ उखेल्न खोज्दै थिए । तर, राणापछिका प्रधानन्यायाधीशहरू कसैबाट राम्रो मिलेको छैन । अनि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको ‘संवैधानिक इजलास’मै संविधानविपरीतका मुद्दाको यस्तो हालत यस्तो हुन्छ भने अरु ‘इजलास’बाट मुद्दा पर सर्नुलाई अन्यथा ठान्न या मान्न मिल्ने सवाल नै रहेन ।

संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा प्रारम्भदेखि पूर्णतः ‘षड्यन्त्र’कै खेल रचिएकै हो । संविधानको स्पष्ट प्रावधानविपरीत मनोमानी शैलीमा २०७७ मंसिर ३० गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) अध्यादेश जारी गर्‍यो । त्यही अध्यादेशका आधारमा नियुक्ति ३२ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । 

संवैधानिक अंगमा ‘आफ्ना मान्छे’, ‘ढोका कुर्ने मान्छे’ भर्ती गरी ‘राज्यसत्ता कब्जा’को योजना थियो । त्यहीकारण संवैधानिक अंगमा ‘भूमिगत’ शैलीमा ‘भूमिगत पात्र’हरूले भरियो । तिनको नियुक्तिसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन गराइयो, जसको संसदीय सुनुवाइ भएको छैन । 

कम्तीमा संसदीय सुनुवाइ भएको भए ‘भूमिगत पात्र’हरूको परिचय खुल्ने थियो । तर, दुर्भाग्य त्यस्ता भूमिगत पात्रका निम्ति राज्यको ढुकुटीबाट अथाह सरसुविधा उपलब्ध गराइरहनु परेको छ । अनि नियुक्तिकै बेला राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले त मुलुकलाई सीधै ढाँटेका थिए । अध्यादेश जारी भए पनि त्यसैका आधारमा नियुक्ति नभएको भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए ।

तर, पछि अध्यादेशकै आधारमा नियुक्ति मिलेको वास्तविकता खुलेको थियो । राष्ट्रियसभा जस्तो परिपक्व सदनका अध्यक्षले मुलुकलाई ढाँट्दासमेत कतै प्रश्न उब्जिएन, रिटकर्ता कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाउनुबाहेक । हुन पनि तिमिल्सिनाले आफ्नै भाइलाई संवैधानिक अंगको सदस्य बनाउँदै लाभ दिलाएका थिए ।

फेरि २०७८ वैशाख २१ मा अर्को अध्यादेश जारी गरियो र केही दिनपछि २० जना सिफारिस गरियो, तिनको सिफारिससँगै ओलीले दोस्रो चोटि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तिनीहरू विनासंसदीय सुनुवाई भर्ती भए । दुनियाँले देखेको र बुझेको तथ्य हो, संविधानविरुद्धकै षड्यन्त्र थियो, संवैधानिक नियुक्ति ।

संवैधानिक परिषद्का ५२ नियुक्तिमै केन्द्रित हुँदै अनुसन्धान गर्ने हो भने अनेक खाले रहस्य वा खेल उजागर हुन सक्छ । तर, यो प्रकरण अल्झाउनु कारण खोजिएको छैन, कुरा त्यत्ति हो ।

अध्यादेश र संविधानप्रतिकूलका नियुक्ति हुँदा स्वतः त्यसमा राजनीति र राजनीतिक दलका नेताहरू मिसिएका हुन्छन् । यो प्रकरणमा न्यायालयले नियुक्तिकर्ताहरूलाई किन चिढ्याउने भन्ने रणनीति अख्तियार गरेको हो कि भन्ने आशंका व्याप्त छ । 

सँगै नियुक्तिका प्रमुख योजनाकार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाब भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । हुन पनि उतिबेला संवैधानिक नियुक्ति प्रकरणमा सुनुवाइ गरे ‘बाँकी न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग लगाएर निलम्बित गर्ने’ धम्कीका स्वर गुन्जिएकै हुन् । 

कतै धम्कीकै राप–तापका कारण पेसी तोकिएकै दिन छल्न प्रधानन्यायाधीश जिल्ला भ्रमणमा निस्किएका त होइनन् ? 

उक्त रिटको सुनुवाइ त्यति पर सार्नुले शंका गर्नेहरूलाई प्रशस्त सुविधा प्रदान गरेको छ । त्यस्तो डर–दबाब जे सुकै भए पनि संवैधानिक इजलासले धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसरी अनुचित तवरमा महाभियोग अस्त्र प्रयोग गरे तिनै दल र नेता खुइलिनेछन्, जसरी यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाइँदा खुइलिएका थिए ।

अर्काे त, संवैधानिक इजलासबाटै निर्वाचनसँग जोडिएका राजनीतिक मुद्दाका हकमा पनि कार्यकाल नसकिँदासम्म फैसला गरिँदैन । अनि ‘औचित्य सकिएको हुँदा’ शब्दावली प्रयोग गरी मुद्दाको फर्छ्योट गरिन्छ, कसैलाई न्याय परोस् कि नपरोस् ।

अदालतबाटै अध्ययन गराउँदा हुन्छ, ‘औचित्य सकिएको हुँदा’, ‘कार्यकाल सकिएको हुँदा’, ‘केही भनिरहनु वा बोलिरहनु परेन’ वाक्यांशयुक्त कति फैसला भएछन् । त्यस्ता रिट वा मुद्दा दर्ताकर्ता हन्डर खानेमै सीमित हुन्छन् । अनि तिनले न्यायिक धरोहरलाई कसरी हेर्छन् ? न्यायालयले जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने हो भने पीडितका ‘कुरा’ सुन्नुपर्छ । 

अझ न्यायालयले संविधानको रक्षा नगर्ने हो भने कार्यकारिणी स्वेच्छाचारी पात्रहरू झन् हौसिने छन् । कम्तीमा संविधान उल्लंघनका सवालमा न्यायालय गम्भीर बनोस्, फरक सन्देश प्रवाहित हुनअघि ।