काठमाडौं । बालकुमारी घटनामा ‘दोषी’ किटान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले नैतिकता प्रदर्शन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले, रास्वपालगायतका राजनीतिक दलले दोषी किटान गरिएका मन्त्रीलाई किन बर्खास्त नगरेको भन्दै सदन अवरोधको चेतावनी दिए ।

त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बालकुमारी घटना प्रकरणको बारेमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन सरकारलाई रूलिङ गरे ।

पुस १३ गते दुईजना युवाको ज्यान जाने गरी भएको बालकुमारी घटनामा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वालासमेत दोषी रहेको प्रतिवेदन जाँचबुझ आयोगले बुझाएको भन्दै सांसदहरूले मन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेपछि सभामुखले रूलिङ गरेका हुन् ।

संसद् अवरोधपछि सभामुख घिमिरेले भने, “यि विषय यसअघिको बैठकमा पनि उठेको छ, पर्याप्त रूलिङ पनि भएको छ । माननीय सदस्यहरू कुरा राखिसकेको छु, मैले ६ गतेको बैठकमा यहाँ उठेका विषयलाई लिएर रूलिङ गरेको छु । आज पनि त्यही विषयमा माननीयज्यूहरूले मुलतः विषय उठाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको नियमावली, २०७९ को नियम १५ मा रहेको व्यवस्थातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु । शुन्य, आकस्मिक र विशेष समयमा उठेका सवालहरूमा राज्यले उपयुक्त ढंगबाट जवाफ दिनुपर्छ ।”

ललितपुरको बालकुमारीमा गत पुस १३ गते कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन भइरहेको थियो । मन्त्री ज्वाला ‘उल्टो दिशा’ हुँदै प्रदर्शनकारी भएकै ठाउँमा पुगेका थिए । प्रदर्शनकारीले ज्वालाको गाडीमा तोडफोड गर्न लाग्दा गोली चल्दा दुई युवाको ज्यान गएको थियो ।

घटना छानबिन गर्न गठित सरकारी टोलीले मन्त्री ज्वालाकै कारण दुई जनाको ज्यान गएको उल्लेख गरी दोषी देखाएको थियो । 

गोली चल्ने घटना हुनुको जिम्मेवारी लिँदै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग उठिरहेको थियो । प्रतिवेदनले नै दोषी ठहर गर्दासमेत राजीनामा नदिएको भन्दै विरोध भएको हो ।

सदनमै प्रमुख विपक्षी एमालेले पनि मन्त्री ज्वाला दोषी भएको छानबिन आयोगको निष्कर्ष दिएको राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिसकेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा मन्त्रीमाथि नैतिकता नरहेको टिप्पणी गरे । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मन्त्री बर्खास्त गर्न नसकेको भन्दै ‘हुतिहारा’ को संज्ञा दिएका थिए ।

“सरकारले बनाएको आयोगले नै मन्त्री दोषी हो भनिसकेको छ । मन्त्रीको गलत क्रियाकलापले गर्दा मान्छे मर्ने स्थिति आयो भनेर तोेकेरै भनेको छ । न मन्त्रीसँग नैतिकता छ र राजीनामा गर्छन् । न प्रधानमन्त्रीसँग हटाउने हुती छ,” ओलीको टिप्पणी थियो, “नैतिकता नभएको मन्त्री, हुतिहारा प्रधानमन्त्री ।”
 
घटनाको छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस १६ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा ‘बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको थियो । आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री ज्वालासहित डीएसपी उमेश लम्साल र पीएसओ बोधराज दुनुवार दोषी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगले सरकारलाई घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिन र मन्त्री ज्वालालाई सचेत गराउन समेत प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको थियो ।
 
प्रतिवेदनपछि मन्त्री ज्वालाले राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेको हो । यस विषयमा आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाइसकेका छन्् ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड , नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल समेत भएको छ । तर, औपचारिक रुपमा भने कुनै धारणा बाहिर आएको छैन ।
 
यसैबीच, एकीकृत समाजवादीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउन खोजेको जिकिर गरेको छ ।  एकीकृत समाजवादीका सचिव तथा केन्द्रीय कार्यालय सचिव जीवनराम श्रेष्ठ शान्ति सुरक्षा दिनुपर्ने निकाय दोषी कि बाटोमा हिँडेका मन्त्री भन्दै प्रश्न गर्छन् । 

उनले सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर धारणा नबनाउँदै अतिरञ्जना फैलाएको आरोप लगाए । 

“सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आधिकारिक धारणा बनाएको छैन । भौतिकमन्त्रीमाथि केन्द्रित गरेर अतिरञ्जनापूर्ण ढंगबाट बाहिर आएको छ । उहाँ बाटोमा हिँडेको मन्त्री दोषी हुने हो कि शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिने निकाय दोषी हुने ?” उनको प्रश्न छ, “शान्ति सुरक्षा गर्न नसक्ने दोषी हुने कि पीडित पक्ष दोषी हुन्छ । ”

ईपीएस श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत भएकाले भौतिक मन्त्री दोषी हुन नसक्ने जिकिर उनको छ ।
 
“बाटोमा हिँडेका मन्त्रीमाथि नै आक्रमण भएको छ । जो पीडित भएका छन् । उनी नै दोषी हुन्छ ? शान्ति सुरक्षा त भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत होइन, इपिएस पनि त्यसको मातहतमा होइन । उहाँलाई दोषी भन्नु सरासर गलत छ,” बाह्रखरीसँग श्रेष्ठले भने । 

विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूकी अध्यक्ष आरती लामाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि पीडित पक्षलाई न्याय प्राप्तिका लागि लाग्नुभन्दा पार्टीको नेतृत्वमाथि प्रहार गर्ने शैली आपराधिक सोचबाट ग्रस्त रहेको आरोप लगाइएको छ । 

उनले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सत्यतालाई बंग्याइ निर्दोषमाथि लान्छना लगाउने, निर्दोषलाई दोषी करार गर्न र दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कदम मान्य नहुने चेतावनी दिइएको छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनकै माग

यो प्रकरणमा राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेन्द्र चापागाईँ छानबिन आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछन् । मन्त्रीलाई आयोगले दोषी देखाएपछि नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

“आयोगको प्रतिवेदनले मन्त्रीलाई दोषी देखाएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो । तर, यहाँ नैतिक प्रदर्शन कहाँ हुन्छ र ? पहिले पनि निकै प्रेसर भएपछि मात्रै नैतिक जिम्मेवारी लिएका उदाहरण छन्,” उनी भन्छन् । 

उनी मन्त्रीसँग नैतिकता नरहेको टिप्पणी गर्छन् ।  गठबन्धनको सरकार भएकाले प्रधानमन्त्रीसँग उनलाई हटाउने हैसियत नभएको ठम्याइ उनको छ । 

“मन्त्रीलाई आरोप लाग्यो, आयोगले दोषी ठहयायो, काम गर्न सकेनन् भने हटाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । तर, यो त गठबन्धनको सरकार हो । गठबन्धनमा रहेका दलले मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदैन । न त मन्त्रीसँग नैतिकता नै छ,” उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीसँग अधिकार भए पनि गठबन्धनका कारण हटाउने हैसियत छैन ।”