काठमाडौं । निजामती विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’मा भएको जालझेलमा सर्वाधिक ध्यान खिचिएको छ । तर, चलखेल कसले गर्‍यो ? खुट्टिन सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संघीय निजामती विधेयकमा गरिएको बहुचर्चित कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नै खण्डित हुने गरी प्रावधान राखिएको खुलेपछि तरंग पैदा गरेको हो ।

राज्यव्यस्था तथा सुशासन समितिका अधिकांश बैठकमा सांसदहरूले जोडतोडका साथ उठाइरहे– कर्मचारीलाई अवकाशपछिको नियुक्तिमा केही समय रोक्नैपर्छ ।

तर, कति समय रोक्ने ? दलहरूमा विवाद थियो ।

गत जेठ २ गते समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त उपस्थित थिए । गृहमन्त्री लेखकले दुई वर्ष राख्ने प्रस्ताव राखे, समितिबाट निजामती विधेयक नै पारित भयो ।

सरकारका तीन मन्त्रीको उपस्थितिमा सरकारबाट हुने नियुक्तिका लागि कर्मचारीले अवकाश पाएको दुई वर्ष पर्खनैपर्ने प्रावधान पारित गरियो ।

समितिको प्रतिवेदनको ४३ नम्बरमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनितादेवी साहले संसद्‌मा पेस गरेको विधेयकको दफा ८२ संशोधन गरिएको थियो । जसमा कर्मचारीले अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिकलगायत नियुक्ति नपाइने व्यवस्था गरियो ।

तर, प्रतिनिधिसभामा विधेयक लैजाँदा कर्मचारीले अवकाश हुनुपूर्व राजीनामा दिए पनि दुई वर्ष नियुक्ति हुन नपाइने प्रावधान राखियो । जुन प्रावधान राख्नमा सभापति रामहरि खतिवडाको जोडबल थियो ।

समितिले प्रतिनिधिसभामा बुझाएको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, “निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।”

यस व्यवस्थाले निजामतीमात्र नभएर अन्य सरकारी कर्मचारीलाई समेत दुई वर्ष नियुक्ति खान रोक्ने भन्ने बुझाउँछ । तर, दफा ८२ कै उपदफा ५ को व्यवस्थाले भने उक्त प्रावधान खण्डित गरेको छ । 

उपदफा ५ मा के छ ?
प्रतिनिधिसभाले असार १५ गते पारित गरेको निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ (क) मा रहेको व्यवस्थाले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछ । यहीँनेर 'गम्भीर अपराध' गरिएको आरोप राजनीतिक नेतृत्वको छ । सत्तारूढ दलबाटै छानबिनका लागि समिति बनाउनुपर्ने मागसमेत भइसकेको छ । 

यस्तो छ व्यवस्था 
(५) संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म देहायका काम गर्नु हुँदैन :

(क) संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन,

(ख) अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्न,

(ग) अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न,

यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । दफा ८२ (४) मा दुई वर्ष कुनुपर्ने प्रावधान राखिएपछि उपदफा ५ किन राखियो ?

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले हस्ताक्षर गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको प्रतिवेदनमा दफा ८२ को उपदफा ५ मा सरकारले ल्याएको विधेयकको तत्कालीन उपदफा ४ राखिने र त्यसबाट ‘नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई’ भन्ने शब्दवाली हटाउने भनिएको छ ।

सरकारले ल्याएको तत्कालीन उपदफा ४ बाट  हटाउन भनिएको शब्दावली हटाइएको त छ, तर अरू व्यवस्था उपदफा ५ मा यथावत् राखिएको छ । त्यही व्यवस्था समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पुग्यो र पारित भयो ।

समितिले पारित गर्ने क्रममा भाषा नमिलाउँदा अहिलेको समस्या खडा भएको देखिन्छ ।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनितादेवी साहले संसद्‌मा पेस गरेको विधेयकको दफा ८२ (४)  । 

राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदनको अंश ।

समितिमा राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो स्पिरिट भन्ने हुन् । त्यसलाई समेट्ने काम कर्मचारीको हो । निजामती विधेयक समितिबाट पारित हुनुपूर्व समितिका सचिव, कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले भाषा मिलाएका हुन् ।

समितिका सचिव छन्, सुरजकुमार दुरा । उनले भाषा मिलाउने क्रममा त्रुटि भएको स्वीकार गरिसकेका छन् । 

उता, खतिवडाले समिति सभापतिको नाताले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । अर्थात्, के भएको हो भनेर उनी उम्कन नपाउने सांसदहरूको भनाइ छ ।

सत्तारूढ नेकपा (एमाले)का सांसदहरूले त समितिका सभापति खतिवडा र सचिव दुराको राजीनामा माग गरिसकेका छन् । कांग्रेसकै सांसद पनि आक्रोशित छन् । विपक्षीको चर्को विरोध छ ।

खतिवडा स्वयं भने कुलिङ पिरियडको प्रावधानमा जालझेल भएको दाबी गर्छन् । उनी छानबिन गनुपर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् । उसो त उनले आफैँ पनि दोषी देखिए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका छन् ।

“यो संसद्‌माथिको गम्भीर र ठूलो प्रहार हो । यत्रो ठूलो गल्ती कानुन बनाउने कुरामा कतै हुँदैन, यसमा छानबिन गर्नुपर्छ । म आफैँमाथि पनि छ भने छानबिन होस् । यो छानबिन हुनुपर्छ । म दोषी भएँ भने म पनि कारबाहीको दायरामा आउनेछु,” उनी भन्छन् । 

समितिकै सदस्यहरूले समितिको अन्तिम प्रतिवेदन आफूहरूले पढ्न नपाएको र सभातिले सोझै सदन पुर्‍याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेसँगको मंगलबार बिहान भएको भेटमा पनि सांसदहरूले समितिको अन्तिम प्रतिवेदन आफूहरूले एक–एक गरेर हेर्नुपर्नेमा हेर्न नपाएको बताएका थिए । त्यसकारण पनि त्रुटि नै सदनबाट पारित हुन पुगेको उनीहरूको तर्क छ । सांसदहरूले त्रुटि सच्याउन सभामुखसँग आग्रह गरेका थिए ।

अब के हुन्छ ? 
प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको विधेयकको व्यवस्था सच्याउनुपर्ने र षड्यन्त्र गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग चौतर्फी छ । अब के हुन्छ त ?

मंगलबार दिउँसो कार्यकक्षमा भेटिएका सभामुख घिमिरेले निजामती विधेयकमा भएको जालझेलबारे तीनवटा विषयमा जोड दिए । उनी समितिबाट आएको प्रतिवेदनमा बीचमा घुसपैठ नभएको निचोडमा पुगेका छन् । 

यस्ता छन् उनले जोड दिएका तीन कुरा :

पहिलो, समितिबाट आएको प्रतिवेदनमा घुसपैठ भएको छैन ।

जे प्रतिवेदन समितिबाट दिनुभयो, त्यही पारित भएको हो । बीचमा कसैले केही हालेको, घुसाएको भन्ने देखिँदैन ।

यसरी जाऊँ है भन्ने जेजे कुरामा सहमति जुटाइएको थियो, पछि हेरिएन । माथिल्लो उपदफाले तल्लो खण्डित गरेछ ध्यान पुर्‍याइएन भन्ने उहाँहरू (समितिका सांसद)को कुरा छ । त्यसमा सच्चाउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो । 

पेस भएको एउटा चिज, पारित भएको अर्को चिज भएको भए झनै गम्भीर हुन्थ्यो । समितिबाट आएको प्रतिवेदन नै सांसदलाई बाँडिएको हो र पारित गरिएको हो । 

दोस्रो, त्रुटिबारे छानबिन गर्नुपर्छ ।

कहाँ त्रुटि गर्‍यो ? कसले त्रुटि गर्‍यो ? भन्दा समितिले नै गरेको कुरा पनि आएको छ । समितिमा कसको मत के थियो ? अल्पमतमा थियो कि बहुमतमा थियो ? फरक कुरा हो । समितिबाट आएको कुरा नै अघि बढाइयो, त्यसमा ध्यान कसैको भएन । संशोधन राखिएको थिएन । पारित भएपछि संसद्को गरिमाको विषय पनि बनेको छ । यहाँ बंग्याइन्छ भन्ने गरी चर्चा पनि भएको छ । कसले कहाँ त्रुटि गर्‍यो, के भयो भन्ने कुरा त छानबिन गर्नुपर्छ । संसद्ले जे पास गर्न खोजेको हो, त्यही पारित हुनुपर्छ ।

तेस्रो, राष्ट्रियसभाबाट सच्याउनुपर्छ ।

समितिका सदस्यहरूले मेरो तर्फबाट यस्तो राय थियो, ठिक भयो भन्नुभएको छैन । यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको छ । अब नमिलेको मिलाउने काम राष्ट्रियसभाबाट गर्नुपर्छ । राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा आउने हो । प्रतिनिधिसभामा पनि छलफल गर्न सकिन्छ ।