विराटनगर । अवस्था नबिग्रिएको हुन्थ्यो भने यतिबेला झापाका किसान विष्णु कट्टेलको भकारीमा ३० मन अगुवा धान भण्डारण गरेको हुनेथियो । धान कुटाएर चामल निकाल्ने बेला नै हुनेथियो । तर, १२ कठ्ठामा लगाएको अगुवा धान भित्र्याउन पाएनन् । गत भदौमा ९ वटा हान्जा (बथान)का जंगली हात्तीले एकै रातमा खेतको सारा धान सखाप पारिदिए । त्यसदिन हात्तीले कचनकवल गाउँपालिका–३, दुर्भाभिट्टा क्षेत्रका अन्नबाली नष्ट गरे ।

“लहलह बाला झुलेका थिए, राम्रो फलेको थियो तर हात्तीले सबै धान खाइदिए,” उनले भने, “धपाउन त गइयो तर पुरै बिगार नगरुञ्जेल हात्ती टसमस गरेनन् ।” त्यो दिन जंगली हात्तीको बथानले पोटाउँदै गरेको धान माडेर नष्ट गरिदिए । केरा, जै घाँस, अन्नपात खाइदिए । कट्टेल अहिले जंगली जनावरले बालीनालीमा गरेको क्षतिको राहत रकम पाइने आशमा प्रदेशस्थित वन मन्त्रालय धाइरहेका छन् । तर, रकम पाइने अत्तोपत्तो छैन ।

उनी जस्तै झापाको मेचीनगर नगरपालिकाका विकास प्रधानले पनि क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै झापा वन डिभिजन कार्यालयमा निवदेन दर्ता गराएको एक वर्ष भयो । तर, धाउने कामबाहेक थप प्रगति हुन सकेको छैन । “वनका कर्मचारीबाट संघीय सरकारबाट पहल भएको छैन भन्ने जवाफ आउँछ,” उनले भने, “माथिकै सरकारले त हेरेन, स्थानीय सरकारले के हेर्ला ? वर्षभरि खान पाइएला भनेर लगाएको मकै हात्तीको बथानले खाइदियो ।” 

बालीनाली तथा पशुधनमा जंगली जनावरले क्षति गरे कानुनअनुसार किसानले राहत रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, निवेदन दर्ता गराएपनि किसानले क्षतिपूर्ति भने पाएका छैनन् । प्रधानले भने, “कागजपत्र र निवेदन बुझाउँदा दुई महिनाभित्र राहत आउँछ भनेको थियो तर माथिबाट नै नआएको जवाफ पाएँ ।” 

वन कार्यालयमा किसानले सबै रित र प्रक्रिया पुर्‍याएर दिएको निवेदनको चाङ छ । क्षतिको विवरण बुझाउन सर्जमिन, मुचुल्का उठाएर प्रक्रियागत ढंगले पठाउनु पर्छ । कोसी प्रदेश पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा निवेदन आउने क्रम बढ्दै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरे भन्छन्, “क्षतिपूर्तिको माग गर्दै हामीकहाँ पीडितको निवेदन छ, संघीय सरकारबाट नै प्रक्रिया रोकिएको अवस्था छ ।” 

कतिले पाउनु छ राहत ?
कोसी प्रदेश वन मन्त्रालयका अनुसार करिब एक करोड ८५ लाख सात हजार राहत रकम भुक्तानी गर्न फाइल पेस भइसकेको छ । तर, संघीय सरकारबाट बजेट निकास नभएकाले अन्यौल छ । 

तथ्यांकअनुसार झापामा मात्र एक वर्षयता ५१५ घटनामा एक करोड ८२ हजार रूपैयाँ बराबरको राहत रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यसैगरी सुनसरीमा ५० लाख, मोरङमा ३२ लाख ४३ हजार ५५० र इलाममा एक लाख एक हजार ३८ रूपैयाँ पीडितले पाउनु पर्नेछ । “फाइल पेस भएको छ तर संघीय सरकारले जारी गरेको निर्देशिका बमोजिम प्रदेश सरकारलाई बजेट निकासा नगराइँदा समस्या भएको हो,” घिमिरेले भने । 

के छ कानुनी प्रबन्ध
निर्देशिका परिवर्तन नहुँदासम्म असारअघि कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट राहत रकम उपलब्ध हुने गरेको थियो । परिवर्तन भएसँगै प्रदेश वन मन्त्रालयमार्फत डिभिजन वन निर्देशनालयबाट भुक्तानी दिने भन्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । तर, संघीय वन मन्त्रालयले बजेट निकासा नगर्दा राहत वितरणमा समस्या भएको प्रदेशस्थित वन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकालले मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशबाट निकासा हुने भन्ने निर्णय गरेको थियो तर प्रदेशले बजेटमा नराख्दा समस्या भएको बताए । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । बुँदा नं ४ मा “यस निर्देशिका बमोजिम डिभिजन वन कार्यालयले राहत रकम उपलब्ध गराउँदा प्रदेश वन निर्देशनालयमार्फत प्रदेशको वनसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयबाट निकासा लिइ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ । तर, वन मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष माघ मसान्तसम्म हात्तीको आक्रमणमा परी कोसी प्रदेशमा ६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । खासगरी झापा, मोरङ र सुनसरीमा हात्तीको उपद्रो  अधिक छ । आक्रमणमा मृत्यु भए सरकारले मृतक परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था छ । 

वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका बमोजिम मानवीय क्षति भएमा २० हजारदेखि अधिकतम १० लाख, पशुधनको क्षतिका लागि १० हजारदेखि ३० हजार र खाद्यान्न बालीको क्षतिका लागि १० हजारसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।