काठमाडौं । गएको पुस १३ गते ललितपुर महानगरपालिका–८, बालकुमारीमा अकल्पनीय घटना घट्यो । ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फाराम भर्ने विषयमा प्रदर्शनमा उत्रिएका बेरोजगार युवामाथि प्रहरीले लाठी र गोली प्रहार गर्‍यो ।

घटनामा दुई युवाको मृत्यु भयो । मृत्यु हुनेमा थिए, अछामको चौरपाटी गाउँपालिका–१ का २१ वर्षीय वीरेन्द्र शाह र दैलेखको महाबु गाउँपालिका–६ का २३ वर्षीय सुजन रावत । पीडित परिवारले तत्कालै शव उठाएन । पछि सरकारले अनेक आश्वासन दिएर शव बुझ्न लगाएको थियो ।

मृत्यु भएकाका परिवारलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट १०/१० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता (क्षतिपूर्ति) उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो । पीडित परिवारले यसलाई स्वीकार गरेन ।

त्यसपछि सरकारले क्षतिपूर्ति रकम २५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने, छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने र एक/एकजनालाई सरकारी जागिर दिने आश्वासन दिएपछि पीडित आफन्तले शव उठाएका थिए । दुई पक्षबीच यसबारे लिखित सहमति नै भएको थियो ।

यो घटना भएको झन्डै दुई महिना हुन लागेको छ । यही घटनाको छानबिन र दोषीका विषयमा आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठक तात्यो । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले आक्रोशित हुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरे ।

पुस १३ गते मन्त्री ज्वाला प्रदर्शनस्थलमा पुगेपछि आन्दोलन भड्किएको र प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा दुईजना मारिएको विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ । यसकारण मन्त्री ज्वालालाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्नेमा विपक्षी दल नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले जोड दिएका छन् । विपक्षी दलहरूले सरकार पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिएर पन्छिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

विपक्षीले मन्त्री ज्वालालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरेपछि आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आवश्यक कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

“प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय हुँदै आज (आइतबार) मात्र मैले पाएको छु । मैले यसलाई हेरेको पनि छैन । आजै क्याबिनेट छ । अध्ययन गरेपछि आवश्यक कारबाही गरिन्छ, यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु,” उनले भने ।

पुस १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट बालकुमारी घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी रायसुझाव र सिफारिससहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र पेस गर्ने गरी जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा ‘बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोग, २०८०’ गठन गरिएको हो ।

आयोगले पुस २० गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न नभएपछि मन्त्रिपरिषद्को माघ १८ गतेको निर्णयानुसार फागुन ५ गतेसम्म म्याद थप गरिएको थियो । आयोगले फागुन ४ गते प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।

सोही प्रतिवेदनमा मन्त्री ज्वालालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको विपक्षी दलहरूको जिकिर छ । दोषीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा पीडितलाई १० लाख रुपैयाँ मात्र दिएर घटनालाई पन्छाउन खोजिएको विपक्षी दलहरूले आरोप लगाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा भने, “सरकारले गम्भीर रूपले लिएर संलग्नलाई निलम्बन गर्ने, छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने, १० लाख दिएर चुप लागेर बसेको तथ्यहीन हो । छानबिन समिति प्रतिपक्षीले बनाएको हैन होला !  सरकारले बनाएको हो, मेरै प्रस्तावमा बनेको हो ।”

उनी यतिमै रोकिएनन् । उनले अगाडि भने, “मृतक दुईजनाका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ मात्र दिएर सरकार पन्छिएको विषयमा सत्यता छैन ।”

उनले पीडित परिवारका एक/एकजनालाई रोजगारी दिइने र थप रकम उपलब्ध गराउन श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।

पीडित आफन्तले भने घटना भएको दुई महिना बित्न लाग्दा मात्र १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्राप्त गरेका छन् । सहमति गरिएअनुसार अरू आश्वासन पूरा गरिएको छैन ।

“हामीले अहिलेसम्म १० लाख रुपैयाँ मात्र पाएका छौँ,” दैलेखको महाबु गाउँपालिका–६ की नन्दाकुमारी कटवालले बाह्रखरीसँग भनिन्, “सरकारले हामीसँग गरेका अन्य सहमति एउटा पनि पूरा गरेको छैन ।” बालकुमारी घटनामा उनको छोरा सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो ।

सरकारले उनीहरूसँग चारबुँदे लिखित सहमति गरेको थियो । सो सहमतिमा मृतकका परिवारका तर्फबाट अछामका वीरेन्द्र शाहका बुवा टेकबहादुर र दैलेखका सुजनका मामा टेकबहादुर कटवालले हस्ताक्षर गरेका थिए । गृह मन्त्रालयका तर्फबाट उपसचिव उमाकान्त अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सहमतिपत्रमा अछामका सांसद शेरबहादुर कुँवर र पुष्पबहादुर शाह, दैलेखका सांसद दिक्पालकुमार शाही र अमरबहादुर थापा र अर्की सांसद दीपकुमारी शर्मा रोहबर बसेका थिए । सहमतिअनुसार, सोही दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट घटना छानबिनका निम्ति आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

चारबुँदे सहमतिमा मृतकका परिवारका सदस्यहरूसँगको सल्लाहमा एक/एकजनालाई उपयुक्त खालको रोजगारी यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने, सरकारले दिने राहतका अतिरिक्त थप राहत उपलब्ध गराउन यथाशीघ्र आवश्यक सहजीकरण गर्ने उल्लेख थियो ।

यस्तै, मृतक वीरेन्द्र र सुजनलाई सहिद घोषणा गर्न आवश्यक कारबाहीका निम्ति गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यथाशीघ्र अनुरोध गर्ने, मृतकका परिवारले सोही दिन शव बुझिलिने र मृतकको पार्थिव शरीरलाई सम्बन्धित जिल्लामा पुर्‍याउने प्रबन्ध गृह मन्त्रालयले मिलाउने सहमतिपत्रमा उल्लेख थियो ।

यसबाहेक सरकारले आफूहरूसँग क्षतिपूर्ति रकम २५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने, यो वर्ष एसईई परीक्षा दिने तयारी गरिरहेको छोरालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने र छोरीलाई सरकारी जागिर दिने आश्वासन दिएको नन्दाकुमारी बताउँछिन् । “यी आश्वासन एउटा पनि पूरा भएको छैन,” उनले भनिन् ।