काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा’ दिने तयारी गरेको छ । यसका लागि सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ल्याएको थियो ।

कार्यविधिअनुसार औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको  प्रतिष्ठानले माघ १९ गते २१ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न भन्दै सूचना जारी गरेको थियो ।

• स्टार्टप उद्यम कर्जा लिन सरकारले माग्यो प्रस्ताव, चुक्तापुँजी बढीमा १० लाख हुनुपर्ने

कार्यविधिअनुसार बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न धितोका रूपमा व्यवसाय वा परियोजनालाई नै आधार मान्ने छ । अघिल्लो २०७९ सालको कार्यविधिमा भने बैंकले नै निक्षेपण वा कर्जा सुरक्षण कोषमा कर्जाको सुरक्षण गराउनु पर्ने विषय राखिएको थियो । यो कर्जा उद्यमीले पाँच वर्षसम्म तिरिसक्नु पर्नेछ ।

यस्तै, कर्जा लिएको दुई वर्षपछि साँवा र ब्याजवापतको रकम फिर्ता गर्न थाल्नुपर्नेछ । दुई वर्षसम्म भने कुनै रकम तिर्नुपर्ने छैन । अघिल्लो कार्यविधिमा भने अधिकतम सात वर्षभित्र तिर्नुपर्ने र तेस्रो वर्षदेखि तिर्न सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । कर्जाको वार्षिक ब्याज तीन प्रतिशत हुनेछ ।

पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा एक किस्तामा, १५ लाखसम्मको दुई र २५ लाखसम्मको कर्जा तीन किस्तामा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रथम किस्ता उद्यममा प्रयोग गरेको प्रष्ट पारेपछि बैंकले निरीक्षण गरी थप रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिअनुसार कर्जा चुक्ता नगरेमा बैंकले सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्यमीले कर्जा नतिरेमा कर्जा खराब कर्जामा गणना हुनेछ । उद्यमीको राहदानी रोक्का एवं उद्यमीको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति बिक्री गर्न बन्देज गरिनेछ ।

यस्तै, उद्यमीको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का गरिने र सरकारबाट सेवा सुविधा रोकिनेछ ।

स्टार्टअपहरूलाई सहज तरिकाले कर्जा उपलब्ध हुने गरी कार्यविधि बनेको प्रतिष्ठानको भनाइ छ । सोहीअनुसार प्रतिष्ठानले पूर्णरूपले सहकार्य गरिरहेको जनाएको छ ।

यस्तो छ कार्यविधि र परियोजना प्रस्ताव पेस गर्ने तरिका : https://iedi.org.np/wp-content/uploads/2024/01/Startup-Enterprise-Credit-Procedures-2080.pdf