काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनभित्र राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा ‘भागबण्डा’ सवाल पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।  अध्यक्षमा सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी र समाजवादी तीनै पार्टीले दाबी लिएका छन् ।  राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना कार्यकाल फागुन २० गते सकिँदै छ । उनको स्थानमा रिक्त हुने सदस्य पदका निम्ति निर्वाचन पनि भइसकेको छ । अध्यक्षका निम्ति फागुन २९ गते चुनाव गर्ने कार्यतालिका छ । 

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष छान्न एक महिनाभन्दा बढी समय रहेकाले पनि गठबन्धनमा औपचारिक छलफल भने भएको छैन । तर, सत्तारुढ घटक अध्यक्षको सन्दर्भमा आन्तरिक संवादमा छन् । 

प्रचण्ड ब्रिफिङ : हाम्रो दाबी 

राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा सत्तारुढ माओवादीको दाबी गरिरहेको छ ।  फागुन २१ बाट राष्ट्रियसभामा माओवादी पहिलो दल बन्नेछ ।  पहिलो दलको हैसियतले पनि राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पाउनुपर्ने जिकिर माओवादीका नेताहरुको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अध्यक्षमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहने ब्रिफिङ गरेका छन् ।  मंगलबारको संसदीय दलको बैठकमा उनले सत्ता गठबन्धनमा दाबी प्रस्तुत गर्ने जानकारी गराएका हुन् ।

तर, सत्ता गठबन्धनभित्र हुने सहमतिअनुसार नै अघि बढ्ने बताएको सांसद लेखनाथ दाहालले जानकारी दिए । 

“केही समयपछि संवैधानिक परिषद्मा हामी रिक्त हुनेछौं । त्यसैले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा हाम्रो दाबी रहन्छ । तर,  साझेदार दलको सहमतिकै आधारमा गरिन्छ । गठबन्धनमा जे निर्णय हुन्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ,” अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने । 

पहिलो दलको हैसियतले पनि स्वभाविक दाबी रहने भनाइ प्रचण्डको छ । सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग समझदारीअनुसार प्रचण्ड अबको एक वर्ष मात्रै प्रधानमन्त्री हुनेछन् । त्यसपछि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा माओवादी शून्य हुनेछ । 

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने भएकाले पनि राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष छाड्न नहुने मत माओवादी नेताको छ ।  संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् ।  प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ ।

संसदीय दलको बैठकमा कोसीमा माओवादीका उमेदवारलाई पराजित गरेकाले कांग्रेसले अध्यक्षमा दाबी गर्ने नैतिकता गुमाएको पनि बताएका छन् । माघ ११ गते भएको राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा कोसीमा माओवादीकी उमेदवार चम्पादेवी कार्की पराजित भएकी थिइन् । 

“अध्यक्षमा दाबी गर्न नैतिक हिसाबले कांग्रेस कमजोर भएको छ । कांग्रेसले कोसीमा गठबन्धनको तर्फबाट माओवादीको उमेदवार हराएको छ । केही समयपछि संवैधानिक परिषद्मा हाम्रो शून्यता हुन्छ । उहाँहरुको कायम नै रहन्छ । सबै सन्तुलन कायम गर्न पनि माओवादीले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पाउनुपर्छ,” माओवादी सांसद दाहाल भन्छन् । 

‘सिटौला गठबन्धनका एक मात्रै उमेदवार’

कांग्रेसका नेताहरुले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष आफ्नो पार्टीले पाउने जिकिर गरिरहेका छन् ।  राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पनि आकांक्षी छन् । उनी हालै उपनिर्वाचनमार्फत विजयी भएर राष्ट्रियसभामा पुगेका हुन् । 

उनलाई अध्यक्ष बनाउन राष्ट्रियसभामा लगिएको कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले स्वीकार गरिसकेका छन् । तर, गठबन्धनमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादीलाई दिएमा सिटौला गृहमन्त्री बन्न चर्चा पनि छ । सिटौलाले अध्यक्ष बन्ने वा सरकारमा मन्त्री बन्ने भन्ने गठबन्धनले नै निर्णय गर्ने आफू निकटस्थ नेताहरुसँग बताउँदै आएका छन् । 

“राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष वा सरकारमा मन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा गठबन्धनको निर्णय स्वीकार्य छ,” उनले निकटस्थहरूसँग भनेका छन् ।  राष्ट्रियसभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझी भने सिटौला नै गठबन्धनकातर्फबाट साझा उमेदवार बन्ने जिकिर गर्छन् । 

“गठबन्धनबाट कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला एक मात्र साझा अध्यक्षका उमेदवार बन्नुहुन्छ । अरु दलको दाबी विरोध रहँदैन,” उनको जिकिर छ । 

एकीकृत समाजवादीको दाबी कायमै 

सत्तारुढ घटक एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा तीन सिट पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो ।  गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीले दुई सिट मात्रै पायो । 

उसले रिक्त हुन लागेका दुई सिट र वाग्मतीबाट स्वतन्त्र जितेका खिमलाल देवकोटाको स्थान आफूहरुले नै पाउनुपर्ने जिकिर गरेको थियो । दु्ई सिट मात्रै दिएकाले एकीकृत समाजवादीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ ।

एकीकृत समाजवादीका सचिव तथा केन्द्रीय कार्यालय सचिव जीवनराम श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा पार्टीको दाबी रहेको बताउँछन् ।  “हामीले निर्वाचनमा तीन सिट चाहिन्छ भनेको थियौं । हाम्रो माग अन्देखा गरिएकामा हाम्रो असन्तुष्टि कायम छ । दुई सिट मात्रै पाएकाले अध्यक्षमा हाम्रो दाबी रहन्छ,” श्रेष्ठले भने । 

एकीकृत समाजवादीले तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको गठन्धनको सरकार बनाउँदा नै गरेको विद्रोह नबिर्सन आग्रह गर्दै आएको छ ।  तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा भएको विद्रोहले देउवा सरकार बनेको थियो । त्यही गठबन्धन कायम छ । 

“अहिलेको अवस्था मात्रै हेरेर हुँदैन । गठबन्धनले हाम्रो त्यतिबेलाको विद्रोह बिर्सन मिल्दैन,” श्रेष्ठ भन्छन् । 

राष्ट्रियसभामा दलहरुको यस्तो छ हिसाब 

फागुन २१ गतेबाट राष्ट्रियसभामा दलीय हैसियत हेरफेर हुनेछ ।  जुन माघ ११ गतेको उपनिर्वाचनले निर्धारण गरिसकेको छ ।  माओवादी पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो दल हुनेछ ।  माओवादी मनोनीत र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षसहित १८ सदस्यीय हुनेछ । कांग्रेस १६ सिटसहित दोस्रो दल हुनेछ ।

एमाले १० सिटसहित तेस्रो दलको रुपमा बन्नेछ । त्यसरी नै एकीकृत समाजवादी ८ सिटसहित चौथो हुनेछ ।  जसपा ३, लोसपा १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ सदस्य हुनेछन् ।  सत्ता गठबन्धनले बाँकी रहेको मनोनीत जनमोर्चालाई दिए उसको दुई सिट हुनेछ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतम छन् ।