काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धमा त्रिपक्षीय समझदारी भएको छ । बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको उपस्थितिमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

यो समझदारीसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा स्टार्ट अप कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दिने भएको छ । कार्यक्रममा रिजालले ऋण डुब्ने परियोजना नगर्न सचेत गराए ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ द्वारा स्थापित औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान त्रिपुरेश्वरमा छ । सरकारको स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबीच नवीनतम् ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई परियोजना/व्यवसाय विस्तार र दीगो सञ्चालन गरी देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रस्ताव खुला गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जा संचालन कार्यविधि, २०८० को अधीनमा रही बैंकिङ प्रकृयामार्फत् स्टार्टअप उद्यम कर्जा दिने समझदारीमा उल्लेख छ । 

कर्जा लगानीको लागि वित्तीय स्रोतअन्तर्गत कर्जाको लागि वित्तीय स्रोत समझदारीपत्र अनुसारको स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रदान गर्न र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणका लागि प्रतिष्ठानले बैंकलाई हाललाई २४ करोड २५ लाख रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । कर्जाको सेवा शुल्क र ब्याजदर सेवा शुल्क र कार्यविधि बमोजिम हुनेछ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना नै धितोको रूपमा राख्नेछ । त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा उद्यमी आफैँले गर्नु पर्नेछ ।

बैंकले कर्जाको साँबा व्याज दाबी भुक्तानी माग गर्दा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट भुक्तानी प्राप्त गर्नेछ । कुनै उद्यमीले किस्ता अवधि अगाबै कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने बताइएको छ ।

तोकिएको भाकाभित्र कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यस्ता उद्यमीलाई दोस्रो पक्षले प्रचलित कानुनबमोजिम खराब कर्जामा गणना गरी चुक्ता गर्न बाकी रकम असुल उपर गर्न गराउनु पर्नेछ । समझदारी पत्र बमोजिम उपलब्ध कर्जाबाट सञ्चालित स्टार्टअप उद्यम सम्झौता अनुरूप सञ्चालन भए वा नभएको सम्बन्धमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले आवधिक रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनुगमन र प्राप्त कैफियतहरू माथिको कारबाही प्रक्रिया स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को व्यवस्था बमोजिम हुनेछ । यस सम्झौताको कार्यान्वयनमा कुनै कठिनाइ आएको अवस्थामा दुवै पक्षको आपसी छलफल र सहमतिमा समस्या समाधान गरिने समझदारीमा उल्लेख छ ।

यस समझदारीपत्रको अवधि २०८० माघ महिना २४ गतेबाट लागु भई दुवै पक्षको सहमतिमा अर्को निर्णय नभएसम्म प्रभावकारी रहने उल्लेख छ ।