काठमाडौं । कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले तीन ठाउँबाट छानबिन गर्दा पनि स्रोत नखुलेको र कसुर नदेखिएको सम्पत्तिमा कसैलाई छुट दिन नखोजिएको बताएका छन् । 

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले मनी लाउन्डरिङ विधेयकको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै त्यस्तो बताएका हुन् ।

“कुनै नेतालाई छुट दिन खोजिएको होइन । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार राखिएको हो । स्रोत खुलेन, कसुर देखिएन यही समस्या समाधान गर्न प्रेसराइज भएको हो,” उनले भने । 

उनले स्रोत नखुलेको र कसुर नदेखिएको सम्पत्तिबारे छिमेकी मुलुक भारतमा ६० देखि ८० प्रतिशत करको दायरामा ल्याइएको बताए । विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्दा आर्थिक अपराध सहजै नियमन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

आर्थिक अपराध नियन्त्रणले मात्रै राज्यलाई सही ढंगले अघि बढ्न आवश्यक गरिएको महसुस गरेको सुनाए । मुलुकमा वित्तीय पारदर्शीता र लगानीको वातावरण बनाउन विधेयकले मद्धत गर्ने उनको भनाइ छ ।