काठमाडौं । संविधानभित्रको त्यो ‘अपरिभाषित’ धाराको त्यतिसम्म दुरूपयोग हुन्छ भन्ने कसैले कल्पनासम्म गरेका थिएनन् । 

त्यही अपरिभाषित धारा प्रयोग गरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सत्ता कब्जाको आधार बन्यो, २०५९ असोज १८ मा ।  उनले त्यही धारामा टेक्दै ‘कार्यकारिणी अधिकार आफैँमा निहीत र शासनाभार स्वयम् ग्रहण भएको’ घोषणा गरेका थिए । 

उनलाई त्यतिले पनि पुगेन, अधिनायकवादी चरित्र देखाउँदै ‘२०६१ माघ–१९’ निम्त्याउन पुगे ।  उनको निरंकुश यात्रा २०५९ असोज १८ मै सुरू भएको थियो, अनि २०६१ माघ–१९ उत्कर्ष ।

त्यो धारा थियो, १२७ । चार वर्षसम्म ‘त्यो धारा’ शासनको मूलआधार बन्यो । र, बनाइयो ।   खासमा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या पर्दा ‘बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार’ को व्यवस्था थियो, त्यो धारामा । त्यो कुनै काम या अधिकार निम्ति भनी परिभाषित थिएन । 

त्यो धारामा लेखिएको थियो, ‘‘श्री ५ बाट यो संविधान कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अडकाऊ परेमा त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउने आदेश जारी गरिबक्सनेछ र यस्तो आदेश संसद्समक्ष राखिनेछ ।”

अर्थात्, संविधान कार्यान्वयन गर्दै जाँदा कुनै प्रक्रियागत अड्चन आइपरेमा ‘बाधा फुकाऊ’का निम्ति मात्रै थियो, ‘त्यो प्रावधान’ । तर, ‘त्यो छिद्र’ बहुदलीय पद्धति खोस्दै हुकुमी शासन हुँदै निरंकुशतन्त्र स्थापित गर्ने आधार बन्यो । 

त्यही धारामा त्यस्ता आदेश संसद्समक्ष राखिनेछ भन्ने उल्लेख थियो । संसद् ‘वाधा’ पार्ने देखेपछि जालझेलमा पारी पहिला प्रतिनिधिसभा नै विघटन गराइयो । प्रतिनिधिसभा विघटन नियोजितरूपमा गराइएको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लोभ्याएर । 

२०५९ असोज १८ मा ‘शासनाभार’ आफूमा निहीत गर्ने काम भयो भने २०६१ माघ–१९ पूर्णत निरंकुश यात्रा सुरू भएको थियो, ज्ञानेन्द्रको । 

उतिबेला ज्ञानेन्द्रका बोली र शब्द खुब गुन्जन्थे, ‘म दाजु वीरेन्द्र जसरी टुलुटुलु हेरेर बस्दिनँ ।’ ‘रूखो’ शैलीका शब्दसँगै पिता महेन्द्रको जसरी नै पूर्णतः निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था दोहोर्याउने सन्देश थियो, त्यो ।

उनका दाजु वीरेन्द्र संसदीय तथा बहुदलीय व्यवस्थासँग घुलमिल भइसकेका थिए । 

जुन दृश्य ज्ञानेन्द्रलाई जँचेको थिएन । जब २०५८ जेठ १९ रातमा उनका दाजु वीरेन्द्र र उनको पूरै वंशजको नारायणहिटी दरबारभित्रै हत्या भयो, तब ‘अपुताली’को काकताली पर्‍यो, ज्ञानेन्द्रलाई ।

जब उनी राजा भए, तत्कालै निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ‘अपमान’ र ‘असहयोग’ गर्दै राजीनामा गर्न बाध्य तुल्याए । सँगै उनका निम्ति सजिला पात्र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने, २०५८ साउनमा । 

हुन पनि ज्ञानेन्द्र निरंकुश राणा शासक जुद्धशमशेरका ‘नाति’ थिए । अर्थात्, जुद्धशमशेरकै ‘निरंकुश–रगत’ उनमा सिञ्चित थियो । उता देउवाले पनि जुद्धशमशेरकै नातिनी आरजु राणासँग विवाह गरेका थिए । दुवै नातेदार पनि ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको त्यो दाउपेच

ज्ञानेन्द्रको दाउपेच थियो, ‘जसरी पनि सत्ता लिने ।’ 

कांग्रेसभित्रको अन्तर्कलह उनका निम्ति उत्साही हुने कारण बन्यो । जस निम्ति देउवा उपयोगी पात्र बनेका हुन् । ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता लिन पहिला त प्रतिनिधिसभा सिध्याउनु थियो । 

त्यो साँझ अर्थात्, २०५९ जेठ ८ का दिन बालुवाटारमै कांग्रेस संसदीय दलको बैठक चलेको थियो । 

जतिखेर एउटा जबर्जस्त विवाद देखापरेको थियो, ‘संकटकाल थप्ने कि नथप्ने ?’ पार्टी सभपाति गिरिजाप्रसाद कोइराला र उनको समूह ‘संकटकालीन अवधि’ थप नगर्ने अडानमा थियो । 

पार्टीबाटै निर्णय गराउँदै देउवालाई ‘संकटकाल फिर्ता लिन’ निर्देशन दिएको थियो । देउवाले दलको बैठकमा भनेका थिए, “भोलि बिहान मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाउँछु, त्यहीँ निर्णय गर्छु ।’’

संकटकाल फिर्ता लिन पार्टीले दिएको निर्देशनसँग देउवा सन्तुष्ट त थिएनन् । यद्यपि उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै संकेत देखाएका थिएनन्, त्यो साँझ । 

उनले पार्टी निर्णय पालना गर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए, संसदीय दलको बैठकमा पनि । 

साँझको समय हुँदा त्यहाँ उपस्थित सीमित संवाददाताहरूलाई दलको बैठकका दृश्य र बोली अन्तिमका कुर्सीमा बसेर सुन्ने मौका मिलेको थियो । संयोगबश, देउवाको त्यो बोली सुन्नेमा पंक्तिकार एक थियो, कान्तिपुर संवाददाताका रूपमा ।

साँझ छिप्पिदै गर्दा संसदीय दलको बैठक सकियो । देउवा दरबार गए । त्यहीँ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने खेल रचियो, सांसदहरूसँग बोलेका वाचाविपरीत ।

तत्कालीन सैनिक सचिव विवेककुमार शाहले लेखेको आफ्नो पुस्तक ‘मैले देखेको दरबार’का अनुसार, त्यस निम्ति दरबारले विशेष टोली बनाउँदै काम गरिरहेको थियो । जुन टोलीमा उनै शाह पनि संलग्न थिए ।

उनको पुस्तकमा उल्लेखित वाक्यांशमा, ‘देउवाले राति दरबारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको लेटरप्याड र स्ट्याम्प मगाउनुभयो । प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जनले प्रधानमन्त्रीको भाकामा प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको मिति तोकिएको सिफारिशपत्र टाइप गराउनुभयो । उक्त पत्रमा देउवाले महाराजाधिराजकै सामुन्ने हस्ताक्षर गर्नुभयो । महाराजाधिराजबाट ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिश बमोजिम’ प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरिबक्सी मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिबक्स्यो ।’’

प्रतिनिधिसभा हुँदासम्म सत्ता लिन सजिलो थिएन, ज्ञानेन्द्रलाई । त्यहीकारण हुनुपर्छ, ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा विघटनका हकमा दाजु वीरेन्द्रले चलाएको ‘परामर्श–परम्परा’ धान्ने कर्म निर्वाहसमेत गरेनन् ।

नत्र २०५१ असार २६ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिफारिस त्यही दिन वीरेन्द्रले अनुमोदन गरेका थिएनन् ।  उनले परामर्शपछि भोलिपल्ट मात्र सिफारिस कार्यान्वयन गरेका थिए । 

अनि २०५२ जेठ २६ मा अल्पमतका एमाले प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको विघटन सिफारिस चार दिनपछि मात्र अनुमोदन भएको थियो ।  २०५४ मा सूर्यबहादुर थापा र २०५५ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिफारिस अस्वीकृत भएको थियो, राजा वीरेन्द्रबाट ।

तर, ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भन्ने शैलीमा ज्ञानेन्द्र थिए । उतिखेर आमतहमा टिप्पणीमा आएको थियो, ‘देउवालाई मदिराको चुस्कीमा अकन्टक सत्ताको सपना देखाउँदै विघटनको सिफारिस पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाइयो ।’

देउवाले ज्ञानेन्द्रको सत्ता लोभको भेउ नै पाएनन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । धेरैलाई लागेको थियो, दरबारको चाहनाविपरीत अदालत प्रतिकूल हुन सक्दैन ।  नभन्दै देउवाको सिफारिस सदर गर्‍यो, संकटकालमा पनि चुनाव हुन सक्छ भन्दै ।

मुलुक चरम माओवादी द्वन्द्वमा थियो । २०५९ असोजको पहिलो साताबाट राजनीतिक वृत्तमा संविधानको धारा १२७ का बारेमा टीकाटिप्पणी हुन थाल्यो । 

सँगै दरबार त्यो धारा आफूअनुकूल प्रयोगमा गर्ने योजना थियो । राजनीतिक वृत्तमा निर्वाचन मिति ‘पर’ सार्न दरबारमा सिफारिस गर्ने विषयमा दलीय छलफल हुँदै थियो ।  तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो धारा दुरूपयोग गरी हुकुमी शासनमा प्रवेश गर्नुपूर्व २०४७ को संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायले विकल्प राम्रैसँग सुझाएका थिए ।

उनको सुझाव थियो, ‘‘निर्वाचनको मिति पर सार्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । निर्वाचनको मिति पर सार्न सकिन्छ भने बाधा अड्काऊ फुकाऊमार्फत् प्रतिनिधिसभा ब्युँताउन किन मिल्दैन ? मैले बुझ्न सकेको छैन ।’’ (२०५९ असोज १६ कान्तिपुर दैनिक)

‘षड्यन्त्रको तानाबाना’मा बुनिरहेको दरबारलाई संविधानका मस्यौदाकार अध्यक्ष उपाध्यायको सुझाव केलाउने के जाँगर चल्थ्यो र ? ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना उपयुक्त ठान्दै’ उपाध्यायले सुझाएकै थिए, ‘‘प्रतिनिधिसभाको असामयिक विघटन गराई जानाजान सृजना गरिएको संवैधानिक गतिरोधलाई फुकाउने संविधानसम्मत् र न्यायोचित उपाय प्रतिनिधिसभालाई पुनर्जीवित गराउनु नै हुन्छ । निर्वाचन ६ महिनाभित्र गराउने सर्तमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा त्यो सर्त पूरा नहुने भएपछि आफ्नो पूर्ववर्ती रूपमा पुनर्जीवित हुनु तर्कसंगत पनि हुन्छ ।’’

‘धारा–१२७’ प्रयोग पृष्ठभूमि

मुख्यसचिव बनेको केही दिनमात्रै भएको थियो, डा. विमल कोइराला । 

देउवाले मुख्यसचिव कोइरालालाई २०५९ असोज १७ मा आदेश दिए, “संविधानको धारा १२७ का आधारमा चुनावको मिति सार्ने मितिसम्बन्धी दरबारलाई सिफारिस गर्ने पत्र लेख्नुस् ।”

यो पंक्तिकारसँग उतिबेलाको संवाददाता सुनाउँदै कोइरालाले भने, “तपाईं सरकारप्रमुख, सरकार प्रमुखले चुनाव गराउन सक्दिनँ भनी लेख्न मिल्छ र ? चुनाव गर्न सकिँदैन भनी उतै निर्वाचन आयोगले भनोस् न ।”

देउवाले भने, “मेरो राजासँग कुरा भइसकेको छ, पत्र लेखेर पठाऊ भनेका छन् ।”

उनले त्यस्तो पत्र निर्वाचन आयोगबाटै लेखिनुपर्ने अडान लिए । अनि देउवा झर्किँदै प्रश्न गरे, “तपाईंलाई के को आपत्ति ? पत्र लेख्नुस् ।”

चित्त नबुझे पनि कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्का कानुन सचिवलाई सिफारिसको ‘ड्राफ्ट’ गर्न लगाए । 

त्यो दिन दुईपटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । ‘विषम परिस्थिति’का कारण चुनाव हुन नसक्ने र ‘बाधा अड्काउ फकाऊ’ धारा १२७ प्रयोग गरी चुनाव सार्न सिफारिस गर्‍यो । 

त्यो सिफारिसमा २०५९ कात्तिक २७ को सट्टा २०६० मंसिर ३ का निम्ति चुनावको मिति तोक्ने उल्लेख थियो । देउवाले ठानेका थिए, सिफारिससँगै १६ महिना प्रधानमन्त्री हुनेछु । उता दरबारलाई केवल ‘१२७’ प्रयोगको आधार चाहिएको थियो । 

ज्ञानेन्द्रकै चाहनाअनुरूप देउवाले धारा–१२७ सिफारिससहित टक्र्याए । 

उता दरबार ‘कदम’ चाल्न ज्योतिषीसँग राय–परामर्श गर्दै थियो । 

उनै सैनिक सचिव शाहका अनुसार, ‘‘आज नै कुनै पनि किसिमको कदम चाल्न उपयुक्त छ भन्ने ज्योतिषीहरूको राय थियो । उनीहरूले ग्रह, नक्षत्र सबै हेरेर राति १० बजेपछि घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए । त्यहीअनुरूप १०ः४५ मा साइत निस्केको थियो ।’’

तिनै ज्योतिषीद्वारा तय भएकै समयमै दरबारबाट घोषणा भयो, “संविधानबमोजिम निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न असक्षम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालई पद मुक्त गरी मन्त्रिपरिषद् विघटन गर्न र आगामी कात्तिक २७ गते प्रतिनिधिसभाका लागि हुने निर्वाचन समेत स्थगित गर्नुपर्ने परिस्थिति आइपरेको छ । तसर्थ, संविधानको धारा १२७ बमोजिम आदेशहरू जारी गरिबक्सेका छौं ।”

त्यही रात ‘धारा–१२७’ खतरनाक धारामा परिणत भयो । 

त्यही घोषणा भनियो, “अर्काे व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने हुँदा सो व्यवस्था नभएसम्म नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार हामीमा निहीत राखी मुलुकको शासन हामीबाटै स्वयम् ग्रहण गरिबक्सेका छौं ।”

सँगै संविधानका अनेक किसिमका १३३ धाराहरू मृतसरह भए । अनि हुकुमी शासनका निम्ति एक मात्र उपयोगी धारा बन्यो, ‘१२७’ । त्यो धाराको ‘सुरूङ–लाइन’ चाहिँ उनै देउवाले उपलब्ध गराएका हुन् ।

दरबार पालित–पोषितबाहेक आमनागरिकका मनमस्तिष्क संवैधानिक राजतन्त्र त्रासदको सूचक बन्यो ।  अर्थात् नागरिकका आँखामा त्यही दिन राजतन्त्रको ‘दुर्दिन–यात्रा’को बिऊ रोपिएको हो । त्यसले २०६३ पछि स्वरूप ग्रहण गरेकोमात्र हो ।

स्वच्छ–छवि शब्दकै बदनाम

जब देउवा २०५९ असोज १८ मा ‘अपदस्थ’मा परे, तब मुलुकमा ‘स्वच्छ छवि’को बाढी आयो ।

देउवालाई हटाउँदा ज्ञानेन्द्रले शाही वक्तव्यमा भनेका थिए, “दरबारले नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाँच दिनभित्र स्वच्छ छवि भएका तथा आमनिर्वाचनमा उमेदवार नहुने व्यक्तिहरूको नाम सुझाव गरी पठाइ राजनीतिक दलहरूबाट सहयोग हुनेछ ।”

त्यो कालमा, धारा १२७ भन्दा बढी ‘स्वच्छ छवि’ अनेक कोणबाट टीकाटिप्पणीका मसला बनेका थिए ।  एकले अर्कालाई जिस्काउँदासमेत ‘स्वच्छ छवि’ प्रयोग हुन्थ्यो ।  अर्थात्, त्यो कसैलाई उडाइने शब्द बनेको थियो ।

एकथरि मुलुकवासी ‘स्वच्छ छवि’का प्रधानमन्त्री–मन्त्रीको प्रतीक्षामा थिए । 

तिनले पञ्चायतकालीन अन्तिम प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको अनुहार पाए ।  उनी २०५९ असोज २५ मा १२७ धाराका पहिलो प्रधानमन्त्री भए । अनि मन्त्रीहरू तोकिए । एकाध कांग्रेस–कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका अवसरवादीबाहेक, पञ्चायतकालीन, दरबारभक्त, भूमिगत गिरोहसँग नाइटो जोडिएका पात्रहरू मन्त्री बने, १२७ कै आधारमा ।

झन् २०६१ माघ–१९ पछि त राजाका ‘स्वच्छ छवि’ देख्न पाए, पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट र डा. तुलसी गिरिलाई । 

ज्ञानेन्द्रले आफू मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेसँगै ‘शिला’ खोज्दै मन्त्रिरिषद्का उपाध्यक्ष र मन्त्री बनाए, २०१७ पुस १ पछि प्रयोग भएका पात्रहरू । पिताजी महेन्द्रले प्रयोग गरेका पात्र खोज्नुको सन्देश थियो, ‘म महेन्द्र–पथमा छु ।’

हुन पनि मुलुकबाट १९ वर्षदेखि गायब डा. तुलसी गिरि फेला पार्दा मुलुक नै आश्चर्यचकित बनेको थियो । 

मुलुकबाट हराएका पात्र एकैचोटि पदार्पण हुँदा उनको सोधीखोजी निकै बढेको थियो । त्यसो त, डा. गिरि पञ्चायती व्यवस्थाकै ‘आमा’कै रूपमा पहिचान कमाएका थिए, २०४२ सालमा मुलुकबाट हराउनुअघि ।

दरबार खर्च : ११ करोडबाट ७५ करोड

सत्तासँगै ज्ञानेन्द्रलाई चाहिएको थियो, ‘पैसा’ । दाजु वीरेन्द्र राजा, आफू अधिराजकुमार हुँदा ज्ञानेन्द्र आर्थिक कारोबारी थिए । राम्रो भाषामा भन्दा व्यापारी थिए ।  उनका कारोबारका कारण पञ्चायतकालीन मन्त्रीहरू नै प्रताडित थिए, तिनकै स्मृतिग्रन्थ पढ्ने हो भने धेरै तथ्य थाहा पाइन्छ नै । तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, पढ्ने जाँगर धेरैमा कम छ र धेरैजसो हावामै उडान भर्न चाहन्छन् ।

अनि, सत्ता हातमा लिएपछि राजपरिवार खर्च व्यवस्था (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०५९ जारी भयो । 

जहाँ ‘कुनै खर्चको रकम बृद्धि गर्न आवश्यक छ भन्ने श्री ५ लाई लागेमा मौसूफबाट सो रकम बृद्धि गर्न आदेश गरिबक्सनेछ ।’ 

अर्थात् ‘लागेमा’ शब्द प्रचलनमा आयो । ‘लागेमा’ शब्द व्याख्या जसरी गरे पनि हुन्छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई सरकार र संसद्ले खटाएको बजेट र कानुन चित्त बुझेन । 

राज्य ढुकुटीमा आफ्नै हात जगन्नाथ शैलीमा दरबारलाई लगे । वीरेन्द्रको पालासम्म १२ करोड रूपैयाँभन्दा कम बजेट थियो, दरबारको ।  प्रतिनिधिसभा विघटन भएलगत्तै ४० करोड रूपैयाँ पुर्‍याए । त्यसले पनि पुगेन र ५ करोड रूपैयाँ थपे । 

२०६०–२०६१ मा ५७ करोड ६ लाख थियो । त्यसले पनि पुगेन, २०६१–२०६२ मा ७५ करोड १२ लाख रूपैयाँ पुग्यो ।  त्यतिखेर त्यो रकमको मूल्यांकन गर्ने हो भने सानो रकम होइन ।

ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि राज्य सञ्चालन विधि बन्यो, ‘आदेश’ । 

ती जति पनि आदेश–अध्यादेश जारी हुँदै गए, १२७ कै आधारमा । राज्य सञ्चालनको आधार, ‘आदेश’, ‘अध्यादेश’ बन्यो । आदेशकै आधारमा राज्यका संरचना विस्तार भए, दरबारिया पात्रहरू निगाहका आधारमा नियुक्त हुँदै गए । 

बहुदलसँगै दुला पसेका पुराना पञ्च, ‘कुख्यात मण्डले’, चरम प्रजातन्त्रविरोधी भनिएकाहरूले राज्यसंयन्त्र भरियो, त्यही धारा १२७ का आधारमा । त्यही धारा १२७ का आधारमा चन्दपछि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने । थापापछि फेरि तिनै ‘असक्षम’ घोषित देउवा २०६१ जेठ २० मा प्रधानमन्त्री मनोनीत भए । 

जतिखेर देउवा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)का सभापति थिए । मनोनीत प्रधानमन्त्री हुँदा पनि देउवाको खुट्टा भुईंमा थिएन ।

देउवा भन्दैथिए, ‘गोर्खाली राजाले न्याय दिए ।’ 

२०५९ सम्म सुविधाजनक बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीबाट १२७ धाराका प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।  तैपनि ‘मनोनीत प्रधानमन्त्री’ हुँदा पनि कुनै लाज थिएन, प्रजातन्त्रवादी नेता देउवामा । 

बरू उल्टो बालुवाटारमा झण्डामा बोका कटाउँदै प्रधानमन्त्री निवास छिरेका थिए । देउवा प्रधानमन्त्री मनोनीत पूर्व ‘प्रधानमन्त्रीका लागि’ गोरखापत्रमै दरबारले विज्ञापन छपायो ।  २०६१ जेठ १८ गते गोरखापत्रमा छापिएको विज्ञापन संसदीय व्यवस्थाको ठूलो खिल्ली थियो । 

विज्ञापनमा २४ घण्टा भित्र प्रधानमन्त्री हुन चाहने व्यक्तिले दरबारमा निवेदन हाल्नु भनिएको थियो ।  ३५ जनाले निवेदन हाले तर राजाले दर्खास्त हाल्ने मानिसहरूलाई पञ्छाएर आफैँले असक्षम भन्दै बर्खास्त गरेका  देउवालाई संविधानको धारा १२७ प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । 

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि ज्ञानेन्द्र नयाँ षड्यन्त्र रच्न गए ।  अनि, त्यहीबीच एमालेले नयाँ नारा घन्कायो, ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो ।’ 

अनि उसका केही ‘मानिस’ सरकारमा संलग्न भए ।  तिनीहरू पनि ‘भ्रष्ट’ तथ्य–तथ्यांक छरपस्ट रूपमा बाहिर आयो । अनि ज्ञानेन्द्रलाई दलहरू ‘बिटुलाउने’ मसला मिल्यो ।  कांग्रेस विभाजन खुम्चिएको थियो । गोर्खाली राजाबाट न्याय पाएका देउवा र उनको प्रजातान्त्रिक कांग्रेस ‘भुईं न भाँडा’मा थियो ।

एमाले पनि ‘आधा प्रतिमगन’लाई पूरै न्याय ठान्दै थियो । 

एमालेलाई ‘आफ्ना मानिस’लाई केही नियुक्त गर्न पाउँदा पार्टीको लेवि बढ्ने भएपछि खुसी हुने नै भयो । सत्तारूढ कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र एमाले एक महिनादेखि ‘गभर्नर कसलाई बनाउने ?’ भन्ने विवादमा थिए ।

अनि ज्ञानेन्द्रको शासनसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका निम्ति ‘पञ्चायती दिन’ फर्किएझैँ भएको थियो, उसलाई कसले छुने र ? यिनै दृश्य अघि सार्दै ज्ञानेन्द्र एकाएक २०६१ माघ–१९ निम्त्याउन पुगे, धारा १२७ लाई अन्तिम उत्कर्ष रूप दिँदै ।

१९ वर्षअघिको माघ–१९ को बिहानी छिप्पिँदैथियो, सूचना सरकारी सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण भइरहेका थिए, ‘शाही सम्बोधन हुँदैछ ।’

‘के आउँछ ?’ कसैलाई थाहा थिएन । 

जब तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको भद्दा शैलीको शाही सम्बोधन बज्दै गर्दा अत्यासको वातावरण मञ्चन भइसकेकै थियो ।

ज्ञानेन्द्रको बोली गुन्जदै थियो, ‘‘सार्थक बहुदलीय प्रजातन्त्र नै जनताको प्रभावकारी शासन प्रणाली हो । सफल प्रजातन्त्र नै सक्कली जनवाद हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई शीघ्र कृयाशील तुल्याउने जनताको चाहना पूरा गर्न हामीबाट वर्तमान मन्त्रिपरिषद् आजैबाट विघटन गरी...अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद् हाम्रै अध्यक्षतामा हुनेछ ।’’

सँगै टेलिफोन, इन्टरनेट लाइन काटियो । त्यस्तो स्थितिमा मानिसको मानसिकता कस्तो होला ? हामीले भोगेको त्रासदी नै हो । मुलुकमा संकटकाल घोषणा भएसँगै अधिकार कटौतिमा परेका थिए ।

एकातिर अत्यासलाग्दो वातावरण । अर्कातिर ज्ञानेन्द्रको १५ बुँदाको पट्यारलाग्दो भाषण । ज्ञानेन्द्रका अनुयायी र निगाहको प्रतीक्षामा रहेकाबाहेक अरूका निम्ति त्यो भाषण डरकै सूचक थियो ।

‘शाही सम्बोधन’ नामको त्यो टेलिभिजन भाषण सकिएलगत्तै हतारमा कार्यालयतिर लागियो । सडकमा सेनाका ट्यांकर घुम्न थालिसकेका थिए ।

यो पंक्तिकार कान्तिपुर दैनिकको प्रमुख संवाददाता थियो । त्रासदीकै वातावरणवीच कार्यालय पुग्दा सेना र सेनाका ट्रकले कार्यालय प्रांगण भरिएको थियो । 

जताततै गोली गठ्ठासहित सेनाका जवान । समाचार कक्षमा सैन्य सम्पादक तैनाथ भइसकेका थिए ।  तैपनि पञ्चायतकालको उत्तरार्ध देखेको र प्रहरी हिरासतमा दिन बिताएको भुक्तभोगी भएका कारण झेलिन्छ भन्ने नै थियो ।

किनभने राजा र दरबार भनेको अधिनायकवादी–सर्वसत्तावादी हुन सक्छ भन्ने मान्यता बोकेका कारण ।

नयाँ पुस्तालाई पञ्चायत र १९ वर्षअघिको माघ–१९ पनि कथा झैँ लाग्छ । कहिलेकाहीँ तिनका अनुयायीहरूको स्वर मिठासपूर्ण लाग्न सक्छन्, तिनको विवशता नभोगेको हुँदा ।

देखिने, सुनिने हुँदै नदेखिने पूर्वराजामा परिणत

‘अति सर्वत्र बर्जित हुन्छ’, खासमा ज्ञानेन्द्रको हकमा पनि त्यही लागू भएको हो ।  उनको निगाह प्राप्त गर्नेबाहेक कोही पनि उनको पक्षमा उभिन सक्दैन, २०५९–२०६३ सम्म भोग्नेहरू ।

संवैधानिक राजा ज्ञानेन्द्र आफू संविधानभन्दा ‘माथि’ भएको देखाउन उद्यत् भइरहे । अनि त्यो कालभरि खुब प्रचलनमा ल्याए, ‘म देखिने र सुनिने राजा हुँ ।’ 

तिनका वाक्यबाट आजित हुँदै २०६२ चैत २४ बाट १९ दिने जनआन्दोलन गर्दै ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकाए । 

मुलुकमा २०६३ वैशाख ११ मा लोकतन्त्र स्थापित गरे । अनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गराउँदै मुलुकलाई २०५९ जेठ ८ कै स्थितिमा फर्काइयो ।  राजनीतिक दलहरूले संविधान २०४७ अनुरूप मुलुक अघि बढाउँदै राजाका अधिकार कटौति गर्दै अघि बढे ।

अन्ततः २०६५ जेठ १५ मा संविधानसभाबाट ताली ठोक्दै मुलुकमा कहिल्यै ‘नदेखिने राजा’ बनाइदिए । 

त्यो पनि धारा १२७ का आधारमा होइन कि संविधान र विधिसम्मत् ।  त्यो पनि जननिर्वाचित संविधानसभाबाट ।

‘लघु स्मृति’बाट फाइदा खोज्दै

एउटा सानो वृत्त यतिखेर २०४७ संविधानको वकालत गर्दैछन्, जो ‘तत्कालीन अवस्था’मा त्यही संविधानको बर्खिलापमा थिए । यतिखेर तिनीहरू बेमौसमी राजनीतिक धून निकाल्न खोज्दैछन् ।

२०४७ को संविधान त तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ मा घाँटी निमोठेकै हुन्, एउटा धारामात्रै जीवित राख्दै । २०६१ माघ–१९ मा ‘विभत्स शैली’मा हत्या गरेका हुन् ।

त्यो संविधानलाई त्यसरी ‘विभत्स शैली’मा हत्या नगरेको भए मुलुकको शासकीय संरचना नै फरक हुन्थ्यो होला ।  २०४७ को संविधान, संवैधानिक राजतन्त्रले मारेपछि जनआन्दोलन गरी जनता नयाँ संविधान जारी गर्न बाध्य भएका हुन् । 

त्यो २०४७ को संविधान अवसान तुल्याउन कोही दोषी छन्, उनै ज्ञानेन्द्र हुन् । आममान्यता हो कि नेपालीको ‘लघु स्मृति’ (सर्ट मेमोरिज) छ ।  १९ वर्षअघिको त्यो माघ–१९ को त्यो कहालीलाग्दो अधिनायकवादी शासन बिर्सिसकेको ठान्दैछन् । 

नेपालीको ‘लघु स्मृति’, कहिल्यै ‘नसुध्रिने दलीय नेता’का मतिको फाइदा उठाउन सकिन्छ कि भनी भरपूर प्रयत्न हुँदैछ । 

केही पूर्वराजावादी, नवराजावादीहरू कतै धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिहालिन्छ कि भन्ने दाउमा छन् । मसान खोतल्दै २०४७ संविधान ब्युँताउन सकिन्छ कि भन्ने धेयमा छन् ।

दरबारियामात्र होइन कि केही लोकतन्त्रवादी भनिएकाहरू पनि झिनो स्वरमा कराउँदैछन्, ‘२०४७ को संविधान ब्युँताउनुपर्छ ।’ 

तर, तिनले के बुझेका छैनन् भने त्यो संविधान ब्युँतियो भने ‘धारा–१२७’ पनि बहुरिनेछ । राजतन्त्रका निम्ति २०४७ को सिंगो संविधान नै चाहिँदैन, जम्माजम्मी एउटा १२७ धारा टक्र्याउँदा पुग्छ । 

विधिका आधारमा शासन सञ्चालन गर्नमात्र संविधान चाहिने हो । निरंकुश र हुकुमी शासन निम्ति एउटै ‘अपरिभाषित धारा’ काफी हुन्छ, १२७ जस्तै ।