काठमाडौं । संसद्को हिउँदे अधिवेशन यही माघ २२ गतेबाट सुरु हुँदै छ । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइन्छ । सरकारले ६३ वटा विधेयक सदनमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कानुन तर्जुमा महाशाखाका अनुसार, मन्त्रालयले ६३ वटा विधेयकको सूची तयार पारेको हो । सरकारी सूचीका विधेयकहरू दर्ता भएमा संसद्मा चाप बढ्ने छ ।
महाशाखाका अनुसार, तीन चरणमा गरेर सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ । जसमा पहिलो चरणमा ६३, दोस्रो चरणमा ३९ र तेस्रो चरणमा १५ विधेयक दर्ता गर्ने तयारी भएको हो ।
“तयारी हुँदै छ । कति विधेयक लैजाने भन्ने टुंगो भइसकेको छैन । प्रस्ताव आएको छ, यसमा परिमार्जन गर्ने कार्य भइरहेको छ,” सहसचिव मानबहादुर अर्यालले भने ।
महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तीनवटा विधेयक सदनमा लैजाने तयारी छ । जसमा राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी र विकास आयोजनासँग सम्बन्धित छन् ।
यही हिउँदे अधिवेशनमा अर्थ मन्त्रालयबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी विधेयक दर्ता हुँदै छन् ।
महाशाखाका अनुसार, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत बौद्धिक सम्पत्ति (ट्रेड मार्क) सम्बन्धी, खानी सम्बन्धी र घरेलु मदिरासम्बन्धी विधेयक सदनमा लैजाने तयारी छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा र जलस्रोतसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने गरी विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको छ । महाशाखाका अनुसार, कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत मेलमिलापसम्बन्धी कानुन, मुलुकी देवानी संहिता र फौजदारी संहितासम्बन्धी संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने तयारी भएको छ ।
“मुलुकी देवानी र फौजदारी दुवै संहिता संशोधनको माग भइरहेको छ । नयाँ होइन, संशोधन विधेयक हो,” महाशाखाले भन्यो ।
विधेयक अधिवेशनमा सरकारले कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कृषिसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने भएको छ । यस्तै संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण गर्ने विधेयक सदनमा लैजाने तयारी भइरहेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका विधेयक प्राथमिकतामा
सरकारले हिउँदे अधिवेशनबाट संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयकलाई पनि सदनमा लैजाने भएको छ । जसमा प्रदेश सरकालाई अधिकार दिन र यसमाथि उठेका प्रश्न मत्थर गर्ने गरी विधेयक दर्ता हुँदै छन् ।
विशेष गरेर कर्मचारी प्रशासन तथा प्रहरी समायोजन ऐनलाई हिउँदे अधिवेशनमा सदनमा पेस गरेर कानुन निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने तयारीमा जुटेको कानुन मन्त्रालयले जानकारी दियो ।
मन्त्रालयको कानुन तर्जुमा महाशाखाका अनुसार, प्रहरी समायोजन विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको छ । प्रहरी समायोजन ऐन नआउँदा प्रदेशले अधिकार नपाएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइरहेका छन् । त्यसअतिरिक्त जग्गा प्राप्ती र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अघि बढाइने तयारी भएको छ । अर्थात् गृह मन्त्रालयबाट तीन विधेयक संसद्मा दर्ता हुने छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सवारी यातायातसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सडक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक सदनमा लैजाने तयारी छ ।
महिला बालबालिका मन्त्रालयतर्फ बालबालिका ऐन, समाज कल्याण ऐन र मानव बेचबिखनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्न खोजिँदै छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल स्काउटसम्बन्धी विधेयक पहिलो प्राथामिकता सरकारले राखेको छ । यस्तै, खेलकुद विकास सम्बन्धी ऐन लाने तयारीमा सरकार छ ।
महाशाखाका अनुसार, रक्षा मन्त्रालयबाट प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन खोजिँदै छ । वन वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका वन ऐन संशोधन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधन र वनस्पति र वनस्पति स्रोत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनमा लैजाने तयारी सरकारको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राविधिक शिक्षा सीटीईभीटी विधेयक, खोप विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय विधिविज्ञान, रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोगसम्बन्धी विधेयक सरकारले अघि बढाउने तयारीका साथ रोस्टर तयार हुँदै गरेको महाशाखाको भनाइ छ ।
श्रम रोजगार मन्त्रालयबाट वैदेशिक रोजगार र बालश्रम ऐनलाई संशोधन गर्ने सूची आएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने र प्रतिलिपि अधिकारलाई संशोधन गर्ने विधेयक दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र निजामती सेवा ऐनलाई अघि बढाउने तयारीमा सरकार छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा औषधि विधेयक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वाथ्य अधिकारको विषय सदनमा लैजाने र कानुन निर्माण गर्ने तयारी भएको छ ।
