काठमाडौं । सवारी प्रदूषणसम्बन्धी बीएस/यूरो–६ सरहको ‘नेपाल मास एमिसन स्ट्यान्डर्ड–एनभीएमईएस’ ल्याउन सरोकारवालाहरूले आग्रह गरेका छन् ।

सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यको भारत स्टेज एमिसन स्ट्यान्डर्ड–६ वा युरोपियन एमिसन स्ट्यान्डर्ड–६ सरहको मापदण्ड वा नीति सरकारले दुई वर्षअघि नै तयार पारेको थियो । तर, हालसम्म यो नीति पारित भएको छैन । यसबीच यातायात क्षेत्रका व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरूले आफूहरू बीएस–६ अनुरुपको मापदण्डमा जान तयार रहेको बताएका हुन् ।

सरकारले उक्त नीति ल्याएमा कार्यान्वयनका लागि निश्चित समय भने दिनपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन । 

बिहीबार अटो पत्रकार संघ (जाम)ले ‘सवारी प्रदूषण मादण्ड यूरो–६ को कार्यान्वयन र समस्या’ विषयमा अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा विज्ञ तथा व्यवसायीले यस विषयमा कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् । 

वातावरण विज्ञ भुषण तुलाधरले करिब ३० प्रतिशत प्रदूषण सवारीसधानबाटै हुने गरेको भन्दै नेपालले जतिसक्दो छिटो यूरो–६ सरहको मापदण्डमा जानुपर्ने बताए । 

“अहिले नेपालमा आउने नयाँ प्यासेन्जर गाडीहरू यूरो सिक्समै आधारित भएर आइरहेको छ । तर, पुराना सवारीको व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो,” तुलाधरले भने ।

नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष करण चौधरीले आईसीई गाडी छोडेर पछिल्लो समय विद्युतीय गाडी किन्ने चलन बढेको बताए ।

सरकारले यूरो–६ को नीति ल्याउनुपर्ने तर व्यवसायीलाई पनि समय दिनुपर्ने र आर्थिक पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

“जुनदिनबाट (यूरो–६)को सूचना निस्कन्छ सो दिनबाट व्यवसायीलाई समय दिएर सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ,” नाडाका अध्यक्ष चौधरीले भने, “यूरा–६ मा जाँदा मेकानिक्सहरू पनि तयार हुनुपर्छ । प्रदूषणबाट मर्ने की आर्थिक मन्दीबाट मर्ने सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।”

अटोमेकानिक्स व्यवसायी संघका अध्यक्ष ठाकुर न्यौपानेले अटोमेकानिक्सहरू राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो पोखेका छन् ।

“यूरो–६ होस् अथवा अन्य विषयमा होस् सरकारले हामीसँग सल्लाहा गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सीडीई शिवराज शर्माले नाडालगायत सवारी विक्रेता कम्पनीलाई एलसी खुलिसकेको र आयातका लागि प्रक्रिया अगाडि बढीसकेका गाडीको हकमा केही समय दिने तयारी रहेको बताए ।

दुई वर्षअघि नै यूरो–६ सरहको नीति बनिसकेको तर, सरकारको अस्थिरताका कारण आजसम्म पारित हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

वातावरण विभागका सीडीके दिपक ज्ञवाली यूरो–६ लागु गराउन व्यवस्थापकीय भूमिकामा सबै व्यवसायी र सरकारले योजना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । 

२० वर्षे पुराना  गाडी प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा पनि सरकारले नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गोल्छा समूहका निर्देशक अभिमन्यु गोल्छाले एलसी खोलेको र आयातको प्रक्रियामा रहेका सवारीसाधनका हकमा नयाँ मापदण्ड लागु गर्न समय दिनुपर्ने बताए । उनले अब, बीएस–६ मा जान ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

लक्ष्मी समूहका निर्देशक निराकार श्रेष्ठले नेपालको सवारी प्रदूषण मापदण्डलाई अपग्रेड गर्नैपर्ने देखिएको बताए । तर, अर्डर गरिसकेको गाडी र आयातको प्रक्रियामा रहेकाको हकमा समय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी संघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले कुन स्ट्यान्डर्डमा गाडी ल्याउने भन्ने विषयमा व्यवसायीको हात नहुने बताए । 

“यूरो–६ लागु गर्ने सम्बन्धमा दुईमत रहेन । सार्वजनिक यातायातमा २० वर्षे समयावधि व्यवहारिक छैन” स्वाँरले भने, “अब हामी ईभीमा जाने हो कि हाइड्रोजनमा जाने सरकार यो विषयमा पनि क्लियर हुन जारुरी छ ।”

सरकारको नीति स्थिर हुनुपर्ने र फेरि चाँडै अर्काेमा सिफ्ट हुने भन्ने नहुने पर्ने उनको भनाइ छ ।

सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठले धेरैजसो कर्मसिलय गाडी बीएस–३ र बीएस–६ का रहेको बताए ।

यूरो–६ मा जान टेक्निसियनका हकमा आवश्यक पर्ने तालिम तथा उपकरण र पूर्वाधारमा सिप्रदीले काम गरिरहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा अटो पत्रकार संघका अध्यक्ष सागर गजुरेलले पनि अब यूरो–६ सरहको मापदण्डमा जान ढिलाई गर्न नहुने बताए ।