काठमाडौं । प्रधानमन्त्री त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ । त्रिविमा राजनितिक हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपालले यस्तो माग अघि सारेको हो  । 

प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति रहने व्यवस्था खारेज गर्दै प्राज्ञिकता तथा बौद्धिकताका आधारमा कुलपति नियुक्त गर्ने नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले माग गरेको छ । 

परिषद्ले योसहित २० बुँदे माग राख्दै माघ महिनाभर राष्ट्रव्यापी शैक्षिक अभियान चलाउने भएको छ । अभियान सफल पार्न देशव्यापी दबाबमुलक कार्यक्रम गर्ने परिषद्को तयारी छ । 

विश्वविद्यालयमा राजनितिक प्रभाव तथा हस्तक्षेप हुन नदिन पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्तिमा दलीय भागवण्डाको अन्त्य हुनुपर्ने र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने परिषद्का मधेस प्रदेश संयोजक चितराज न्यौपाने बताउँछन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ को परिच्छेद ७ मा विश्वविद्यालयको प्रमुख र प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ ।