कहिल्यै नसुध्रिने र नचेत्ने संस्थाका रुपमा सूचीकृत गर्दा हुन्छ, नेपाल वायु सेवा निगमलाई ।  यो तत्कालीन ‘शाही नेपाल वायु सेवा निगम’ हुँदा होस् या लोकतन्त्रपछि नाम परिवर्तन हुँदै ‘नेपाल वायु सेवा निगम’ सम्म पुग्दा होस् ।

यसले ‘अलवेज क्यान्सिल’ अर्थात् सधैँ ‘उडान रद्द’ दर्जा पाएको निगममा सोमबार राति पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा उही दुर्भाग्यपूर्ण नियति देखायो । अनि घटनालाई सामान्य ठानियो ।

यात्रुहरु निगमको न्यारो बडी जहाजमार्फत कतारको दोहा उडान भर्न विमानस्थल पुगे । यात्रारत २७६ यात्रुले चेक–इन गरे, अध्यागमन–सुरक्षा जाँच प्रक्रिया पार गर्दै उडान भर्न प्रतीक्षालय पुगे । निर्धारित उड्ने समय घर्किदै थियो, यात्रुलाई कुनै सूचना दिइएन । 

११ बजे उड्नुपर्ने जहाज राति १ बजेमात्रै यात्रुले ‘रद्द’को जानकारी पाए । अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको हुँदा दोहाबाट अन्यत्र उडान भर्नुपर्ने यात्रुले समस्या खेप्ने नै भए । यसरी उडान रद्दको घटना भने पहिलो होइन, अनेकौंपटक यस्ता ‘रद्द’ घटना भएका कारण हुन सक्छ, निगमले यसलाई ‘सामान्य’ रुपमा लिएको देखिन्छ । 

नत्र यसरी उडान रद्द हुनुको कारण, रद्द हुँदा बेहोर्नुपर्ने खर्चको दायित्व, त्यसअतिरिक्त निगमले गुमाउनुपर्ने विश्वसनीयताको हकमा कोही न कोही जिम्मेवार हुन्थे ।  ‘जहाजको अभाव छ भने या जहाज बिग्रेको छ किन टिकट काटियो ?’ स्वाभाविक प्रश्न उब्जन्छ नै । 

तत्कालका निम्ति जहाजको प्राविधिक खराबी देखाउँदै उम्किने खेल चल्छ । यो प्राविधिक मात्र नभएर व्यवस्थापनको नालायकीपन पनि हो । निगमका पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि पाइँदैन ।  यो हदैसम्मको लापरबाही प्रदर्शन हुँदा पनि सरकारले कसैलाई सामान्य सोधपुछसमेत गरेको देखिँदैन, कारबाही गर्नुको परै जाओस् । 

कोही, कसैले जवाफदेही बन्नै नपर्ने भएपछि निगमका अव्यवस्था, उडान रद्द, हेलचक्र्याई, भ्रष्टाचारको पर्याय निगम बनेको थियो, बनिरहेकै छ । 

राजनीतिक निगाहमा भर्ती भएका कार्यकारी अध्यक्षदेखि सञ्चालक सदस्यहरु संरक्षणकर्ताबाट संरक्षणप्राप्त भएसम्म आफ्नो कुर्सी जाँदैन भन्ने बुझेका छन् । 

त्यहीकारण तिनले यात्रुका हितमाभन्दा नियुक्तिकर्ताप्रति बफादारी देखाउनुलाई आफ्नो एकमात्र ध्याउन्न बनाएका छन् । निगम पुग्नु भनेको कमाउनु हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।  निगममा भ्रष्टाचार–कमिशन खेलको अनगिन्ती शृङ्खला निरन्तर छ । 

यो निगमको स्थापनाकालबाटै सुरु भएको रोग हो । यो संस्था कहिल्यै पनि विवाद र प्रकरणमुक्त नहुनुमा भ्रष्टाचार र कमिसन नै एक मात्र कारण हो । २०२९ मा पहिलो जहाज खरिदसँगै प्रकरणभित्र परेको निगम पछिल्लो समय हरेक जहाज खरिदमा शंकास्पद मानिन्छ । 

पछिल्लो समय खरिद भएका वाइडबडी जहाजमा चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार तथ्यांक संसद्कै सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।  उसले थप छानबिन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फाइल पठायो । 

‘ठूला प्रकरण’ र ‘ठूलाबडा’ जोडिएको सवालमा मौनता साँध्ने अख्तियारको रणनीतिभित्र वाइडबडी जहाज पनि पर्‍यो ।

जो सुकै पर्यटनमन्त्री बनुन्, तिनको एकमात्र उद्देश्य हुन्छ, ‘नयाँ जहाज खरिद गर्नु ।’ 

जहाज खरिद भएपछि ती चलुन् या नचलुन्, कसैले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन । चीनसँग खरिद गरिएका जहाजहरु थोरै उडानपछि थन्किनुको कारण खोतल्ने हो भने धेरै तथ्यहरु उजागर हुनेछ ।  यतिखेर कौडीको भाउमा लिलामी गरी नयाँ जहाज खरिद गर्ने धूनमा पर्यटन मन्त्री लागेकै छन् । 

चीनसँग खरिद जहाज किन चलेनन् भन्ने कसैले खोजी गरिएनन्, कामै नलाग्ने जहाज खरिदमा संलग्नहरुका सवालमा कतै छानबिनसमेत गरिएन । जहाज खरिद गर्ने प्रपञ्च मिलाउनै खातिर ‘आफ्ना मानिस’ या ‘मिलाउन सक्ने मानिस’लाई निगममा पुर्‍याइने खेल पनि निरन्तर छ । 

शासकीय वृत्तले ठानेको छ कि निगम भनेको चुस्ने संस्था हो । पञ्चायतकालमा दरबार र शक्तिशाली पात्रहरुले जहाज खरिदमा राम्रै कमिसन लिन्थे ।  बहुदलसँगै बहुदलवादी नेताहरुले पञ्चायतकालीन दरबारिया क्रियाकलाप बिर्साउन उद्यत छन् । अब पनि निगममा यस्तै हेलचेक्र्याइ र गैरजिम्मेवार क्रियाकलापमा रहन दिने कि सुधार गर्ने प्रश्न खडा भएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय उडानका हकमा यो हदसम्म लापरवाही काम गर्नेहरुविरुद्ध छानबिन गरी कारबाही नगर्ने हो भने निगम कहिल्यै सुध्रिने छैन ।  त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान रद्दलाई ‘सामान्य घटना’का रुपमा मात्र सीमित राखिनु हुँदैन, भोलिका दिनमा यस्ता क्रियाकलाप दोहोरिन नदिन कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपर्छ ।