काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सांसदहरूले आयुर्वेद उपचार पद्धतिलाई सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रियसभाअन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको मंगलबारको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले आयुर्वेदप्रति सरकार उदासिन भएको धारणा राखे । 

बैठकमा एमाले सांसद कुमार दसौदीले आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको र भएका उद्योगहरू पनि बन्द हुन पुगेको बताए । 

“सिंहदरबार वैद्यखाना अहिले ठप्प छ भन्ने सुनिएको छ, त्यति ठूलो सरकारी सम्पति किन यस्तो अवस्थामा पुग्यो, त्यहाँबाट किन औषधि उत्पादन हुन सकिरहेको छैन ?” दसौदीले प्रश्न गरे ।

जवाफमा स्वास्थ्यसचिव डा. रोशन पोख्रेलले वैद्यखाना बन्द नरहेको तर, त्यहाँ पठाइएका नेतृत्वले आफ्नो जिम्मेवारी नलिँदा समस्या आएको बताए । 

बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले बिनासाइड इफेक्टको प्रभावकारी उपचार पद्धति हुँदाहुँदै पनि सरकारले आयुर्वेदलाई अलपत्र पारेर छोडेको धारणा राखिन् । 

नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई सदुपयोग गर्दै आयुर्वेद उपचार पद्धतिलाई ब्युँताउनुपर्ने माओवादी केन्द्रका सांसद गोपीबहादुर अछामीले बताए । 

सरकारले उचित ध्यान नपुर्‍याउँदा नेपाली औषधि उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको र अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगहरूको हस्तक्षेप बढेको उनको भनाइ छ । 

बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले स्वास्थ्य सेवामा दरबन्दी थप नहुनुले सेवाको गुणस्तर खस्किँदै गएको पनि धारणा राखे । यस्तै, नेपालमा नर्सिङ तथा मेडिकल कलेजहरू बन्द हुँदा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेशिनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा स्वास्थ्य सचिव डा. पोख्रेलले केन्द्रीय अस्पतालहरूका लागि १५ देखि १६ हजार जनशक्ति आवश्यक रहेको र यसबारे ओएनएम सर्भे गरी अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइएको बताए ।

पछिल्लो समय बनेका र बनिरहेका पाँच, १० र १५ शैयाका अस्पतालका लागि दरबन्दीको खाका बनाइए पनि जनशक्ति व्यवस्थापन कुन तहको सरकारले गर्ने भन्ने अन्यौल रहेको डा. पोखरेलको भनाइ छ ।