काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरू विधिसम्मत नचलेपछि नियमनमा कडाइ गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको धेरै भयो । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न अध्ययन पनि गरियो । अध्ययन प्रतिवेदन गत भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाइयो ।

प्रतिवेदनमा सहकारी सुधारका तीनवटा विकल्प पनि दिइयो । तर, अहिलेसम्म काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० गठन गरी सहकारी क्षेत्रमा भएका समस्या र समाधानका उपाय खोज्न भनिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयदेखि राष्ट्र बैंकसम्मका १७ जना सदस्य भएको कार्यदलले बुझाएको दिएको सुझाव अहिलेसम्म पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यन्यन भएको छैन ।

कार्यदलको संयोजक थिए, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउत । राउतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सहकारीका समस्या समाधानका लागि तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय दिएको थियो ।

कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको चार महिना भइसकेको छ । प्रतिवेदनमा भएका अल्पकालीन सुधारका उपायहरू सुस्तरूपमा सहकारी विभागले गर्दै आएको कार्यदलका संयोजक राउत बताउँछन् ।

“सहकारी क्षेत्रमा ठूलो समस्या छ । तर, त्यसलाई तत्कालै समाधान गर्ने हामीसँग जनशक्ति छैन । हाम्रो प्रतिवेदनमा दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न विभागले केही सुस्त रूपमा काम गरिरहेको छ,” उनले भने, “तर, अहिले पनि सहकारीले बचत फिर्ता नदिएको कुरा प्रहरीमा र विभागमा आउने गरेको गुनासो गृहमन्त्रीज्यूले राख्नुभएको छ । यसलाई समाधान गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर आज मन्त्रालयमा छलफल पनि भएको थियो ।”

प्रहरी र गृहमन्त्रीलाई नै सहकारी पीडितले झक्झकाएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बुधबार अर्थ मन्त्रालयसहित प्रहरीलाई पनि बोलाएका थिए । 

छलफलमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालले सहकारीलाई नियमन गर्न एउटा छुट्टै बोर्ड गठन गर्नुपर्ने र त्यो बोर्डमा विज्ञ अध्यक्ष चयन गरी काम गर्नुपर्ने धारणा राखेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार उनले बचतकर्ताको बचत लिएर भाग्ने सञ्चालकलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सहकारी ऐन अनुसार सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न बर्सौं लाग्ने भन्दै उनले सर्वसाधारणको रकम ठगी गरेको मुद्दामा कारबाही गर्न मन्त्री श्रेष्ठलाई सुझाव दिए ।

सहकारी नियमनका लागि धितोपत्र बोर्डजस्तै निकाय खडा गरेर त्यहाँ राष्ट्र बैंक, अर्थ, कानुन, सहकारी मन्त्रालय र विज्ञसहितको बोर्ड गठन गर्नुपर्ने र त्यसमा स्वतन्त्र विज्ञ अध्यक्ष छनोट गरी कडा नियमन गर्ने निकाय बनाउन उनले सुझाव दिए ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले अर्थले यसका लागि केही गर्न पर्‍यो भनेपछि उनले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसको विषयमा हेर्ने बताएका थिए । तर, सहकारी ऐनअनुसार कुनै पनि हालतमा सञ्चालकलाई कारबाही गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, अहिले बनेको सहकारी समस्या समाधान समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त सहकारीको टुंगो लगाउन नसक्ने पनि अर्थको बुझाइ छ । यो समितिमा काशीराज दाहाल अध्यक्ष छन् ।

सहकारी विभागको क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी पनि नीति र सिद्धान्तमा नबसेको भन्दै अहिलेको विभाग जस्तो निकाय काम नलाग्ने छलफलमा बरालले विषय उठान गरेका थिए । गृहमन्त्रीलगायतले भने अहिलेको विभाग जस्तै सहकारी नियमन गर्ने छुट्टै निकाय बनाउनपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिवेदन अनुसार हाल नेपालमा सहकारी संस्थाको संख्या ३१ हजार ३७३ पुगेको छ । त्यस्तै, ती सहकारीमा सदस्यको संख्या ७३ लाख ८१ हजार २१८ छ । यी सदस्यमार्फत ९४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सेयरपुँजी परिचालन भएको छ ।

सहकारी क्षेत्रमार्फत चार खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड बचत परिचालन र कुल ऋण लगानी चार खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा महिला सदस्यको संख्या उलेख्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस क्षेत्रमार्फत ९३ हजार ७७१ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।