सांसदहरू संवैधानिक परिषद् सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश राखिनुलाई ‘अर्घेलो’ ठान्दैछन् । 

त्यस निम्ति संविधान संशोधन गर्न पनि पछि पर्न नहुने धारणा राख्दैछन् ।  संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश मात्र प्रत्यक्ष ढंगले ‘अराजनीतिक पात्र’ हुन्, बाँकी राजनीतिक ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा दफावार छलफल हुँदै गर्दा संविधान संशोधनको प्रसंग दर्बिलो गरी उठेको छ । 

त्यसरी उठाइनुमा असंवैधानिक अध्यादेश र त्यसैका आधारमा नियुक्त भएका संवैधानिक पात्रहरूविरुद्ध परेको रिटमा समयमै सुनुवाई नहुनु हो । संविधान मिचिएको रिटका सवालमा अन्तरिम आदेशको कुरा त परै जाओस्, अग्राधिकारसमेत दिइएन ।

तीन वर्षदेखि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको प्राथमिकतामा उक्त विषय नपरेपछि आलोचना आउनु स्वाभाविक हो ।  सर्वाेच्च अदालतले आँखा चिम्लिदिँदा संवैधानिक निकायमा ५२ जना ‘असंवैधानिक पात्र’हरु जागिर खाइरहेका छन् ।

यतिखेर निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाबाहेक कोही पनि संवैधानिक यात्रा पूरा गरेका पात्रहरु कार्यरत छैनन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत् संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराउँदै मनमौजी शैलीमा नियुक्ति गरेका थिए ।

‘अध्यादेश विवादास्पद’का आधारमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएको र निर्णयबाट तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले ‘लाभ’ लिएकै हुन् ।

ओली, राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले ‘भागबण्डा’मा पद बाँडे ।

जसमा योग्यता–क्षमताभन्दा पनि कार्यकर्ता, भाइ–भतिजा, आफन्त, वफादार पात्रहरू भर्ती भएका थिए ।  राणाका भाइ–भतिजा, निकटवर्ती हुँदै आफ्नै पिएका आमालाईसमेत नियुक्त गरेको कथा आमतहमा आयो । 

जसबारे कुनै छानबिन नभएपछि ती ‘किंवदन्ती’मा रूपान्तरित भए । 

नियुक्ति प्रक्रिया ‘असंवैधानिक’ ठहर्‍याउँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । त्यसरी नियुक्त भएका पात्रहरुका हकमा संविधानतः संसदीय सुनुवाई समेत भएको छैन ।

तर, यतिखेर राज्य व्यवस्थामा प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र ‘अर्घेलो’ ठानिँदैछ ।  त्यो संवैधानिक पद्धतिका हिसाबले भन्दा पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाको बद्नियत र दुरासयका कारण सिर्जित समस्या हो । 

व्यक्तिको खराबीको उपचार नखोजी संवैधानिक पद्धतिलाई दोषी ठहर्याउनुको कुनै अर्थ देखिँदैन । राणाको बदनीयतलाई निहुँ बनाउँदै सांसदहरू संशोधन गरेरै भए पनि संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख हटाउनुपर्ने माग कसरी औचित्यपूर्ण हुन सक्छ ?

संवैधानिक परिषद् जहाँ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् । अनि सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख रहन्छन् । 

राज्यका उपल्ला तहका राज्यका प्रतिनिधि रहने संयन्त्र । त्यसरी परिकल्पना गर्नु भनेको राज्यका अंगका निम्ति असल पात्र नियुक्त गर्नु हो, राज्यले पत्याएका पात्र पुग्नु हो ।  त्यस्ता पात्रहरुबाट संपादित हुने काम राज्यकै हितमा मात्र हुन्छ, अन्यथा सोच्न पनि सकिँदैन भन्ने सन्देश फैलनुपर्थ्यो । 

तर, दुर्भाग्य संवैधानिक परिषदबाट नियुक्त पात्रहरू ‘अपवाद’बाहेक विवादित र आलोचित बनेका छन् । त्यसरी आलोचित हुनुको खास कारण ‘योग्यता–क्षमता’ भन्दा पनि ‘भागबण्डा’ हो । यतिखेर राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल हुँदै गर्दा केही सवालमा घोत्लिनु आवश्यक हुन्छ । 

संवैधानिक परिषदको बैठक बहिष्कारका सवालदेखि स्वार्थ बाँझिने गरी हुने सिफारिशका हकमा प्रावधान राखिनुपर्छ ।

कुनै व्यक्ति नाता–गोता वा आफन्त भएमा त्यस्ता नियुक्तिमा संलग्न हुनु पाइने छैन भन्ने व्यवस्था स्पष्टसँग राखिनुपर्छ । स्वार्थ बाँझिने गरी निर्णयमा संलग्ल भएमा अविश्वास प्रस्ताव र महाभियोग प्रस्ताव राख्न सकिने व्यवस्था राखिनुपर्छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा बाहलवाला सदस्य सबै उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न खोजिँदैछ, अर्थात् ‘बहिष्कार’ गर्न पाइने छैन । 

तर, प्रस्तावित विधेयकमा ‘विरोधाभास’ देखिन्छ । एकातिर ‘सबै सदस्य’ उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख हुँदा हुँदै अर्काे दफामा अध्यक्ष वा कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था छ ।

हामी कहाँ ‘आफ्ना’ र ‘आफूले’ चाहेको व्यक्ति नपर्ने देखेमा ‘बहिष्कार’ गरी ‘क्रान्तिकारी चरित्र’ प्रदर्शन हुने गर्छन् । त्यसो हुँदा ‘गणपूरक’को छुट्टै उल्लेख जरुरी देखिँदैन । उक्त ‘गणपूरक संख्या’ सँगै ‘बहिष्कार’को बखेडा देखा पर्नेछ । 

अर्काे त, संवैधानिक परिषदको बैठक प्रधानमन्त्री निवासमा राख्ने प्रचलन देखापरेको छ । निवासमा बैठक गरिनु उचित होइन । संवैधानिक नियुक्तिका हकमा अनगिन्ती विकृत दृश्य हाम्रासामु छन् । 

आफ्ना भ्रष्ट तथा खराब कर्म छाकछोप ‘आफ्नै मानिस’ चाहिने ‘कोसेली–पात’ बुझाउने मानिस खोज्ने प्रचलन अधिक छ, संवैधानिक नियुक्तिमा ।  यसमा प्रधानन्यायाधीशलाई ‘अर्घेलो’ मानिनु उचित होइन । 

सरकारले आफूअनुकूल हुने गरी संशोधन विधेयक दर्ता गराएको हुँदा यसमा व्यापक छलफल हुनु आवश्यक छ ।  संसदीय समिति दफावार छलफलका नाममा झारा टार्नेतिर मात्र केन्द्रित हुनुहुन्न, संवैधानिक नियुक्तिमा हुने बेथिति र अराजकता अन्त्य गर्ने गरी समितिले निस्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।