काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसद्को महासचिवमा सिफारिस पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति नगरेको भन्दै परामर्श थालेका छन् । जनप्रतिनिधिमूलक निकायको नेतृत्वका दुई प्रमुखले किर्ते नागरिकता र पासपोर्ट बनाएको स्वीकार गरिसकेका व्यक्तिलाई महासचिवमा नियुक्तिका निम्ति दबाब बढाएका हुन् ।

गएको शुक्रबार सभामुख र अध्यक्ष दुवैले राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरलाई समेत बोलाएर परामर्श गरेका थिए । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार, सिफारिसको प्रक्रियामा केही कमी भए पनि त्यसलाई स्वीकार गरिदिन सभामुख र अध्यक्षले आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार कुँवरले भने कानुनी विषय सोही रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । “संसद् जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था हो । राष्ट्रपति संसद्ले समेत निर्वाचित गरेका राष्ट्रको सर्वोच्च संस्था हो । एकार्काका मर्यादा राख्नु यी दुवै संस्थाको जिम्मेवारी हो,” कुँवरको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, “तर, नियुक्ति सिफारिस विधिसम्मत हुन जरुरी छ ।”

नागरिकताका विषयमा भने राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकारले कुनै चासो नराखेको स्रोतको जिकिर छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय स्रोतले भने सभामुख र अध्यक्षका तर्फबाट राखिएको जिज्ञासामा आफ्नो राय प्रस्तुत गरेको जानकारी दिएको छ । त्यसबाहेक राष्ट्रपतिको कार्यालयले केही बताउन नसक्ने स्रोतको भनाइ छ ।

०००

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा नायब महान्यायाधिवक्ता पदमा कार्यरत पाण्डेयले पदमा बहाल रहेकै बखत प्रतिनिधिसभा सचिवमा राजनीतिक नियुक्ति लिएका थिए । ०८० वैशाख २१ गते प्रतिनिधिसभा सचिवको नियुक्ति लिएका पाण्डेयले त्यसको पाँच दिनपछि वैशाख २६ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट रमाना लिएका थिए ।

उनले ६ वर्ष उमेर घटाएर नागरिकता लिएको र त्यहीबाट पासपोर्ट बनाएर १० वर्षपछि सच्याएका हुन् । पाल्पाबाट ०४६ असार २८ गते लिएको नागरिकतामा उनको जन्ममिति २०२६ असोज १५ गते उल्लेख छ । त्यो कायम हुँदाहुँदै पाण्डेयले ०६६ भदौ २३ गते लिएको नागरिकतामा जन्ममिति २०३२ पुस २६ गते उल्लेख छ ।

०३२ पुस २६ गते जन्ममिति भएको नागरिकताबाट उनले ०६९ सालमा पासपोर्ट समेत लिए । पाण्डेयले ०७६ भदौ २३ गते पुरानै जन्ममिति कायम गरी अर्को नागरिकता लिएका छन् । पाण्डेयले यो सबै प्रकरण स्वीकार गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पालाई दोष लगाएका छन् ।

उनले किर्ते नागरिकता १० वर्ष र त्यसबाटै बनाएको पासपोर्ट सात वर्षसम्म प्रयोग गरेका छन् । नागरिकता र पासपोर्ट दुरुपयोग वा किर्तेसम्बन्धी विषय फौजदारी अपराध मानिन्छ ।

नागरिकता ऐन, २०६३ को २१ (३) मा भनिएको छ– कसैले नेपाली नागरिकताको झुटो वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा बनाई प्रचलनमा ल्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा बीस हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

राहदानी ऐन, २०७६ अनुसार, झुटा विवरण दिई राहदानी लिनु वा लिन प्रयत्न गर्नु पनि कानुनविपरीत हो । यस्तो प्रयास मात्र गर्ने व्यक्तिलाई समेत राहदानी कानुनले दण्ड–सजायको व्यवस्था गरेको छ । राहदानी ऐनको दफा २२ अनुसार यस्तो कसुरमा दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र एकदेखि तीन वर्ष जेल सजाय हुन्छ ।

“कसैले दफा २१ को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) बमोजिमको कसुर गरेमा त्यस्तो कसुर गर्नेलाई दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ,” राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २२ (१) मा भनिएको छ ।

यी कानुन विद्यमान रहँदारहँदै किर्ते नागरिकता र राहदानी लिएको स्वीकार गरेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सभामुख र अध्यक्षले दबाब बढाएका हुन् ।

०००

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने वास्तविक विवरण लुकाएर नागरिकता वा राहदानी लिनुलाई कानुनले किर्ते भनेको भन्दै त्यो कार्य फौजदारी कानुनको उल्लंघन भएको बताउँछन् ।

यस्तो कार्यमा सामान्य नागरिकलाई जेल र जरिवाना दुवै सजाय हुने गरेको उनले स्पष्ट पारे । गणतन्त्र आएपछि ‘सानालाई मात्र ऐन लाग्ने गरेको’ टिप्पणी उनको छ ।

माथिल्लो पद र ओहदाका निम्ति कानुन उल्लंघन अपराध गर्नु योग्यताकै रूपमा स्वीकार गरिएको उनी बताउँछन् । “पद्मप्रसाद पाण्डेय भन्ने सामान्य मानिस भएका भए यति बेला जेलमा हुनुपर्ने व्यक्ति हुन् । नागरिकता र राहदानीको दुरुपयोग फौजदारी अपराध हो र कानुनतः यसमा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन,” कानुनविद् न्यौपानेले बाह्रखरीसँग भने, “प्रश्न उठेर उनी आफैँले किर्ते नागरिकता र राहदानी लिएको स्वीकार गरिसकेपछि पदमा बस्नु पनि उपयुक्त हुँदैनथ्यो ।”

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामै विमति राख्ने न्यौपाने पाण्डेय ‘अहिलेको व्यवस्थाका लागि उपयुक्त’ व्यक्ति भएको व्यंग्य गर्छन् । “महाकाली सन्धिका समयमा एमालेभित्र छद्म भोटमार्फत बहुमत पुर्‍याउने व्यक्तिले सभामुख उपहार पाएका छन्,” व्यंग्य गर्दै न्यौपानेले भने, “यी पाण्डेय पनि एमालेको उच्च तहको संरक्षणमा रहेका व्यक्ति रहेछन् । त्यति भएपछि उनले कानुनी दायित्व निर्वाह गर्नु पर्दैन, यसलाई नै योग्यता मानिने भयो ।”

किर्ते नागरिकता र राहदानीको विषय सरकारवादी मुद्दा भएकाले यसमा सरकारले छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारी निकायले मौनता साधेको संविधान र फौजदारी संहिताको मस्यौदामा काम गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार, ६ वर्ष उमेर घटाएर १० वर्ष नागरिकता प्रयोग गरेको र पासपोर्ट लिएको विषय स्वयंले स्वीकार गरिसकेपछि त्यो फौजदारी दायित्व हुने कानुन उल्लंघन हो ।

सरकारका निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगरेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “त्यत्रो उमेर घटाएर नागरिकता बनाउनुका पछि के–के कारण छन् ? त्यसको कहाँ–कहाँ दुरुपयोग भएको छ ? जुन राज्यलाई नै क्षति पुर्‍याउने तहको वा अन्य व्यक्तिलाई क्षति पुर्‍याएको भए अन्य कानुन समेत आकर्षित हुन्छन् ।”

पाण्डेयलाई सभामुख र अध्यक्ष दुवैले ‘काखी च्यापेको’ देख्दा संसद् सेवाका उच्च अधिकारीलाई भने अनौठो लागेको छ । विधिको शासनका निम्ति कार्यपालिकाले जिम्मेवारी भुल्दा जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने व्यवस्थापिकाका प्रमुखहरू फौजदारी कानुन उल्लंघन गरेका व्यक्तिलाई जसरी पनि महासचिव बनाउनुपर्ने बाध्यताजस्तो व्यवहार गरिरहेका उनीहरूको बुझाइ छ ।

“व्यवस्थापिकाले त कार्यपालिकालाई विधिको उल्लंघनबाट रोक्न र अधिनायकवादी हुन नदिन भूमिका खेल्ने हो । कार्यकारीले फौजदारी कानुन उल्लंघनकर्तालाई संरक्षण गरी न्यायिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएको खण्डमा जिम्मेवारी बहन गर्न दबाब दिने संस्था हो संसद्,” संघीय संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, “तर, सभामुख र अध्यक्ष दुवैले पाण्डेयलाई महासचिव जसरी पनि बनाउनैपर्ने बाध्यताजस्तो शैली देखाउनु अचम्मको विषय छ ।”

सचिवालयका अधिकारीसित पनि सभामुखले परामर्श गरिरहेका छन् । सभामुख घिमिरेले त कार्यवाहक महासचिव तोकिएका पाण्डेयको ठाउँमा प्रतिनिधिसभा सचिवमा अर्को नियुक्तिका निम्ति समेत परामर्श गरेका थिए । तर, प्रतिनिधिसभा सचिव भएका कारण मात्र कार्यवाहक पाएकाले त्यो ठाउँमा अर्को नियुक्ति गरे पाण्डेय पदबाटै हट्ने परामर्शपछि उनी अर्को विकल्पतर्फ लागेका हुन् ।

आउँदो फागुन २० गतेपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाको पदावधि सकिन्छ । त्यहीकारण एमालेनिकट पाण्डेयलाई महासचिव बनाउन हतारो भएको कर्मचारी बताउँछन् । सभामुख र अध्यक्षको सिफारिसमा महासचिव नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।

दबाब जतिजति बढिरहेको छ, सभामुख र अध्यक्ष भने नियुक्तिको हतारो गरिरहेका छन् । सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटै गरी नियुक्ति प्रक्रिया छिटो अघि बढाइदिन आग्रह गरिसकेका छन् । राष्ट्रपतिले भने त्यसमा आफूले बुझिरहेको र उपयुक्त निर्णय लिने जवाफ दिएको स्रोतको भनाइ छ ।