काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच ‘सरकारी संस्थाहरू वा अन्य कुनै संस्थामार्फत सामुदायिक विकास परियोजना लागि अनुदान सहयोग कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता’मा हस्ताक्षर भयो । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बिहीबार भएको सातौँ बैठकमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै भारतीय दूतावासलाई एउटा परियोजनामा नेपालभित्र प्रत्यक्ष २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने छुट मिलेको छ ।

यो बैठकका लागि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आएका थिए । भारतले नेपालमा एउटा परियोजनामा २४ करोड रुपैयाँ परियोजनाअन्तर्गत खर्च गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । दुई देशबीच भएको सहमतिमा भने २० करोडसम्म खर्च गर्न सकिने उल्लेख छ । 

नेपाल–भारतबीच भएको यो सम्झौताको विरोध हुन थालेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनालले आश्चर्यजनक सम्झौता भएको भन्दै यसको खारेजीको माग गरेका छन् । उनले सम्झौता सार्वभौम सत्तासम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित विरोधी भएको दाबी गरेका छन् । सम्झौता खारेज नभए सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी खनालले विज्ञप्तिमार्फत दिएका छन् ।
 
“...राष्ट्रघाती सम्झौतालाई तुरुन्त रद्द गरियोस्, नेपाली जनताका सामु माफी मागियोस् र नेपाल र नेपाली जनताको स्वतन्त्र र सार्वभौम अधिकारको रक्षा गरियोस् । अन्यथा, नेपाली जनता सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछन्,” विज्ञप्तिमा खनालले लेखेका छन् ।

यो विषयले राजनीतिक वृतमा मात्र होइन संसदीय समितिमा पनि प्रवेश पाएको छ । संसदीय समितिमा सांसदले यसका विरुद्धमा प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जवाफ दिनुपरेको छ । 

प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशान समितिको शुक्रबार बिहान बसेको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य अधिकार र कर्याविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, एमाले सांसद रघुजी पन्तले सम्झौताको विषयमा प्रश्न उठाए । ‘‘यो सम्झौता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हितमा कसरी हुन्छ ?’’ उनले प्रश्न गरे । उनको दाबी छ, ‘‘यो सम्झौताले नेपालमा भारतको दबाब प्रभाव र हस्तक्षेप बढाउँछ ।’’

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले पटक–पटक विषयमा केन्द्रित कुरा राख्न आग्रह गर्दा पनि उनी रोकिएनन् । बाह्य वृत्तमा चर्चा भएजस्तै भारतको प्रत्यक्ष लगानीमा पन्तले संशय बढाएको बताए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमति भएको यथार्थ स्वीकार गरे । उनले स्थानीय तहको कार्यविधिअनुसार भारतले लगानी गर्नुपर्ने सर्त राखेकाले ‘एकलौटी’ नहुने जिकिर गरे । “तीन करोडबाट सुरु भएर पाँच करोड हुँदै २० करोड लगानी गर्ने भन्ने सत्य हो । तर जसरी मन लाग्यो त्यसरी खर्च गर्ने हैन, प्रक्रिया छ,” उनले भने, “नगरपालिकाबाट गर्ने हो । तर, उठाएको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । बढी व्यवहारिक बनाउन लागिनेछ ।”

स्थानीय जनतालाई आकर्षित तथा लोभ्याउने र प्रभाव जमाउने उद्देश्यले यस्ता परियोजना सञ्चालन हुने गरेको धेरैको बुझाइ छ । यस्तो विशेष अधिकार सरकारले भारतलाई बाहेक अन्य राष्ट्रलाई दिएको छैन । भारतलाई प्रत्यक्ष लगानी गर्न छुट दिने यस परियोजनालाई नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने आवाज पटक–पटक उठ्ने गरेको छ । तर, कुनै पनि सरकारले रोक्न सकेका छैनन् । बरु लगानीको सीमा बढाउँदै लगेका छन् । 

• नेपालमा भारतको प्रत्यक्ष लगानी : प्रस्ताव २४ करोड, सम्झौता २० करोडमा

स्थानीयस्तरमा भारतीय दूतावासलाई सिधै परियोजना छनोट गरी लगानी गर्ने सुविधा सबैभन्दा पहिला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले दिएका थिए । थापाले सन् २००३ मा पहिलोपटक भारतीय दूतावासलाई तीन करोड रुपैयाँसम्मका यस्ता परियोजनामा सिधै लगानी गर्न दिने गरी सम्झौता गरेका थिए । त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यो रकमलाई बढाएर पाँच करोड रुपैयाँ पुर्याएका थिए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो सीमा बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । 

नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष अनुदानमा रोक लगाएपछि साना विकास परियोजनामा भारतको लगानी रोकिएको थियो । सन् २०१७ अगष्ट ५ मा सम्झौताको म्याद सकिएको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले देश नयाँ संरचनामा गएको जनाउँदै सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय लिएका थिए । भारतीय दूतावासले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सम्झौदाको म्याद थप्न नहुने अडानमा देउवा थिए ।

• भारतले ‘विवादास्पद’ प्रत्यक्ष सम्झौतामार्फत २० वर्षमा नेपालमा गर्‍यो १२ अर्ब बढी सहयोग लगानी

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा पुनः सम्झौताको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । सन् २०१९ डिसेम्बर २३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नयाँ कार्यान्वयन ढाँचालाई स्वीकृत गर्दै परियोजना कार्यान्वयन पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणमा विषय नउठेको प्रचण्डको दाबी 
शुक्रबारको समिति बैठकमा सांसदले चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमणको विषयमा विदेशमन्त्री जयशंकरले गुनासो गरेको विषयमा प्रश्न उठाए । बिहीबार एकैदिन जयशंकर र चीनको युनान प्रान्तबाट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)का डेपुटी सेक्रेटरी सी युगाङको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । जयशंकर नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकका लागि आए पनि चिनियाँ अधिकारीको भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी गराइएको छैन ।

जयशंकरले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग चिनियाँ टोलीको भ्रमणको मिति किन जुधाएको भन्दै गुनासो र आक्रोश पोखेको समाचार आएका छन् । सांसदले त्यही विषयमा प्रश्न उठाएका हुन् ।
 
एमाले सांसद पन्तले नेपाल सार्वभौम मुलुक भएको भन्दै जयशंकरको प्रस्तुति कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट ठीक नभएको बताए । “नेपाल सार्वभौम मुलुक हो । जयंशकरको चासो कुटनीतिक मर्यादा र दृष्टिकोणले ठीक भएन,” पन्तले बैठकमा भने ।
 
सांसद प्रेम सुवाल ती विषयमा बोल्न खोज्दैथिए । तर, सभापति खतिवडाले उनलाई औपचारिक कुरा राख्न माइक नै दिएनन् । 
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जयशंकरले आफूसँग ‘वान टु वान’ वार्तामा समेत चिनियाँ अधिकारीको भ्रमणबारे कुनै प्रश्न नगरेको स्पष्ट पारे । “भारतीय विदेशमन्त्रीले चीनको प्रतिनिधिमण्डल आउनेबारे मसँग कुरा गरे भन्ने सत्य होइन । एक शब्द पनि उहाँले उच्चारण गर्नुभएको छैन,” उनले भने, “मसँग अनौपचारिक वान टु वान कुरा हुँदा पनि यो विषयमा प्रश्न, चासो उहाँले राख्नु भएको छैन । प्रस्ट हुन अनुरोध गर्छु, यो गलत चर्चा हो ।”