काठमाडौं । भारतद्वारा प्रत्यक्ष सञ्चालित ‘विवादास्पद’ साना विकास आयोजनाको सम्झौताको म्याद फेरि तीन वर्षका थपिएको छ । सन् २०२३ अगस्ट ५ सम्म रहेको सम्झौताको म्याद मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट तीन वर्षका लागि थपिएको हो ।

विदेशी सहायताका हकमा यस्तो विशेष अधिकार सरकारले भारतबाहेक अरू राष्ट्रलाई दिएको छैन । जुनै पार्टीले सरकारको नेतृत्व सम्हाले पनि सम्झौताको म्याद सुटुक्क थप्ने गरेका छन् ।

“नेपाल र भारत सरकारका बीच भएको साना विकास आयोजना सञ्चालन सम्झौता म्याद २०८३ साउन २० गतेसम्म थप गर्ने,” मन्त्रिपरिषद्को गएको साउन १६ गतेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

यस्ता आयोजनामार्फत भारतले नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गर्दै आएको छ ।  स्थानीय जनतालाई आकर्षित तथा लोभ्याउने र प्रभाव जमाउने उद्देश्यले यस्ता आयोजना सञ्चालन गरिनु उपयुक्त नभएको भनी बेलाबखत विरोध तथा आलोचना हुने गरेको छ ।

नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासबीच सन् २००३ नोभेम्बरमा साना विकास आयोजना सञ्चालन सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि सम्झौताको म्याद सकिनुभन्दा केही दिनअगाडि दुईदेखि चार वर्षसम्मका लागि थप गरिँदै आएको छ ।

काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका अनुसार सम्झौता भएपछि हालसम्म २० वर्षको अवधिमा भारतले ५५० साना आयोजनामा लगानी गरेको छ । लगानी गरिएका मध्ये ४८३ आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । हालसम्म यी आयोजनामा १२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको दूतावासको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सुरुमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिन्थ्यो । देशको शासन प्रणालीमा परिवर्तन आएसँगै आयोजना कार्यान्वयनको अस्थायी जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको थियो ।

भारतले पनि सुरुमा यसलाई साना विकास आयोजनाकै नाममा सञ्चालन गरेको थियो । पछि हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स शीर्षकमा यस्तो रकम नेपालमा खर्च गर्ने गरेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष अनुदानमा रोक लगाएपछि साना विकास आयोजनामा भारतको लगानी रोकिएको थियो । सन् २०१७ अगस्ट ५ मा सम्झौताको म्याद सकिएको थियो ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देश नयाँ संरचनामा गएको जनाउँदै सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय लिएको थियो । भारतीय दूतावासले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सम्झौदाको म्याद थप्न नहुने अडानमा देउवा रहेका थिए ।

२०१७ नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः सम्झौताको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

साना विकास आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रणाली (बजेट)बाट लैजान नेपाल र भारत दुवै सहमत भएपछि म्याद सकिएको डेढ वर्षपछि सरकारले म्याद थप गरेको थियो ।

२०१९ डिसेम्बर २३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नयाँ कार्यान्वयन ढाँचालाई स्वीकृत गर्दै आयोजना कार्यान्वयन पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भारतीय दूतावासको लगानी रहने साना विकास आयोजना धेरै विवादमा आएपछि सरकारले आयोजनामा भारतीय दूतावासले सिधै लगानी गर्न नपाउने गरी निकाय र ढाँचा तोकेको दाबी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । तर, व्यवहारमा खासै भिन्नता थिएन ।

नयाँ ढाँचाअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासबीच समन्वय गर्छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट आयोजना प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ, जसले कार्यान्वयनका लागि भारतीय दूतावासमा पठाउँछ ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भारतीय दूतावास र कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ । यो ढाँचामा आयोजनाको कुल लागतको २० प्रतिशत स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि, भारतीय दूतावासले सिधै आयोजना आफैँले छनोट गरी लगानी गर्ने गरेको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ ढाँचामा गएपछि पनि कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको छनोट भारतीय दूतावासले नै गर्छ । स्रोतले भन्यो, “फरक यत्ति हो, पहिला सिधै गर्थ्यो, अहिले घुमाएर ।”

स्थानीयस्तरमा भारतीय दूतावासलाई सिधै आयोजना छनोट गरी लगानी गर्ने सुविधा सबैभन्दा पहिला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले दिएका थिए । थापाले सन् २००३ मा पहिलोपटक भारतीय दूतावासलाई तीन करोड रुपैयाँसम्मका यस्ता आयोजनामा सिधै लगानी गर्न दिने गरी सम्झौता गरेका थिए ।

त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यो रकमलाई बढाई पाँच करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए ।

लामो समयदेखि भारतले सिधै साना आयोजनामा लगानी गर्दै आएपछि चीनले पनि यस्तै प्रकारको सुविधा पटक–पटक मागेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चीनका अतिरिक्त केही पश्चिमी राष्ट्रका काठमाडौंस्थित दूतावासले पनि सिधै लगानीका लागि इच्छा देखाउँदै आएका छन् ।

विदेशी नियोग र संस्थाहरूलाई कुनै पनि देशमा सिधै लगानी गर्ने अधिकार अन्यन्त्र हुँदैन । भारतीय दूतावासलाई भने कहिले सिधै त कहिले घुमाउरो शैलीमा स्थानीय तहमा साना विकासे आयोजनामा लगानी गर्ने अधिकार सरकारले दिँदै आएको छ ।

“यसरी लगानी गर्न छुट दिँदै जाने हो भने एक दिन हाम्रा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधहरू साना विकास निर्माणका योजना लिएर मन्त्रालयभन्दा बढी भारतीय दूतावासको दैलो धाउन थाल्नेछन्,” संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।