काठमाडौं । भारतीय दूतावासले अबदेखि नेपालभित्र उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने कुनै पनि आयोजनामा २० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने भएको छ ।
बिहीबार नेपाल र भारतबीच ‘सरकारी संस्थाहरू वा अन्य कुनै संस्थामार्फत एचआईसीडीपीका लागि अनुदान सहयोग कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता’मा हस्ताक्षर भएसँगै भारतीय दूतावासले उक्त सुविधा पाएको हो ।
सम्झौतापत्रमा नेपालको तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यसअघि भारतले यस्ता परियोजनामा बढीमा पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँथ्यो । बिहीबार नयाँ सम्झौता गर्दै अबदेखि भारतीय दूतावासलाई नेपालभित्र प्रत्यक्ष २० करोड रुपैयाँसम्म एउटा परियोजनामा खर्च गर्न छुट दिइएको हो ।
काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा सहमति भएपछि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
“अब भारतले उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाअन्तर्गत एउटा परियोजनामा बढीमा २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछ,” अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले भने ।
भारतले सुरुमा २४ करोड रुपैयाँ एचआईसीडीपीअन्तर्गत एउटा परियोजनामा खर्च गर्नको लागि प्रस्ताव गरेको थियो । छलफलका क्रममा २० करोडमा सहमति बन्यो । एचआईडीसीपी पहिला ‘साना विकास परियोजना’ (एसडीपी)का नामले परिचित थियो ।
भारतलाई प्रत्यक्ष लगानी गर्न छुट दिने यस परियोजनालाई नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने आवाज पटक–पटक उठ्ने गरेको छ । तर, कुनै पनि सरकारले रोक्न सकेका छैनन्, बरु लगानीको सीमा बढाउँदै लगेका छन् ।
भारतले एचआईडीसीपीको सीमा बढाउने सम्झौताको प्रस्ताव गरेपछि दुई साताअघि यसलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगिएको थियो । तर, मन्त्रीहरूलाई उक्त प्रस्ताव हेर्न दिइएको थिएन ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा केही मन्त्रीले यस्तो सम्झौता गर्न नहुने र गर्नैपरे सम्पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको नियन्त्रण हुनेगरी सम्झौता गर्नुपर्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सीमा बढाउने भारतीय प्रस्ताव तुरुन्त पास गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा धेरै विवाद भएपछि उक्त भारतीय प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफलको लागि पठाइएको थियो ।
सरकारले नेपाल र भारतबीच भएको एचआईडीसीपी सम्झौताको म्याद चार महिनाअघि सुटुक्क तीन वर्षको लागि थप गरेको थियो ।
सन् २०२३ अगष्ट ५ सम्म रहेको सम्झौताको म्याद गत अगष्ट १ का दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन वर्षको लागि थप गरेको थियो । नेपाल र भारत सरकारका बीच भएको एचआईडीसीपी सम्झौता म्याद २०२६ अगष्ट ५ सम्म थप भएको छ ।
स्थानीय जनतालाई आकर्षित तथा लोभ्याउने र प्रभाव जमाउने उदेश्यले यस्ता परियोजना सञ्चालन हुने गरेको धेरैको बुझाइ छ । यस्तो विशेष अधिकार सरकारले भारतलाई बाहेक अन्य राष्ट्रलाई दिएको छैन ।
नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासबीच सन् २००३ नोभेम्बरमा एसडीपी सञ्चालन सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि सम्झौताको म्याद सकिनुभन्दा केही दिन अगाडि दुईदेखि चार वर्षसम्मको लागि थप गरिँदै आइरहेको छ ।
काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावसले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेअनुसार सम्झौता भएपछि हालसम्म २० वर्षको अवधिमा भारतले ५५० वटा भन्दा बढी साना परियोनामा लगानी गरेको छ । लगानी भएकामध्ये ४८८ परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । हालसम्म यी परियोजनामा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको दूतावासको तथ्यांकले देखाउँछ ।
सुरुमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत परियोजना कार्यान्वयन गरिन्थ्यो । देशको शासन प्रणालीमा परिवर्तन आएसँगै परियोजना कार्यान्वयनको अस्थायी जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको थियो ।
भारतले पनि सुरुमा यसलाई साना विकास परियोजनाकै नाममा सञ्चालन गरेको थियो । पछि उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) शिर्षकमा यस्तो रकम नेपालमा खर्च गर्ने गरेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष अनुदानमा रोक लगाएपछि साना विकास परियोजनामा भारतको लगानी रोकिएको थियो । सन् २०१७ अगष्ट ५ मा सम्झौताको म्याद सकिएको थियो ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देश नयाँ संरचनामा गएको जनाउँदै सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय लिएका थिए । भारतीय दूतावासले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सम्झौदाको म्याद थप्न नहुने अडानमा देउवा रहेका थिए ।
सन् २०१७ नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः सम्झौताको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सन् २०१९ डिसेम्बर २३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नयाँ कार्यान्वयन ढाँचालाई स्वीकृत गर्दै परियोजना कार्यान्वयन पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्थानीय स्तरमा भारतीय दूतावासलाई सिधै परियोजना छनौट गरी लगानी गर्ने सुविधा सबैभन्दा पहिला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले दिएका थिए । थापाले सन् २००३ मा पहिलो पटक भारतीय दूतावासलाई तीन करोड रुपैयाँसम्मका यस्ता परियोजनामा सिधै लगानी गर्न दिने गरी सम्झौता गरेका थिए ।
त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यो रकमलाई बढाई पाँच करोड रुपैयाँ पुर्याएका थिए । अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो सीमा बढाएर पाँच करोड रुपैयाँबाट २० करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
-1706524096.JPG)
