काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतले नेपालमा सिधै लगानी गर्न पाउने २० करोड रुपैयाँको विभिन्न प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारेका छन् । उक्त लगानी पालिकामार्फत गरिने उनले जानकारी दिए ।

भारतीय दूतावासले अबदेखि नेपालभित्र उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी)अन्तर्गत सञ्चालन गरिने कुनै पनि आयोजनामा २० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका हुन् । बिहीबार नेपाल र भारतबीच ‘सरकारी संस्थाहरू वा अन्य कुनै संस्थामार्फत एचआईसीडीपीका लागि अनुदान सहयोग कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता’मा हस्ताक्षर भएसँगै भारतीय दूतावासले उक्त सुविधा पाएको हो ।

• नेपालमा भारतको प्रत्यक्ष लगानी : प्रस्ताव २४ करोड, सम्झौता २० करोडमा

भारतले यसअघि यस्ता परियोजनामा बढीमा पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँथ्यो । नयाँ सम्झौतासँगै भारतीय दूतावासलाई नेपालभित्र प्रत्यक्ष २० करोड रुपैयाँसम्म एउटा परियोजनामा खर्च गर्न छुट दिइएको हो ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त रकम तीन करोडबाट सुरु भएर अहिले २० करोड पु¥याइएको बताए ।

“तीन करोडबाट सुरु भएर पाँच करोड हुँदै २० करोड लगानी गर्ने भन्ने सत्य हो, तर जसरी मन लाग्यो त्यसरी खर्च गर्ने हैन, प्रक्रिया छ,” उनले भने, “नगरपालिकाबाट गर्ने हो । तर, उठाएको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । बढी व्यावहारिक बनाउन लागिनेछ ।”

बैठकमा त्यसअघि नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले त्यस्तो लगानीले बाह्य हस्तक्षेप बढाउने बताएका थिए ।